इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में नगालैंड, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिज़ोरम और सिक्किम के प्रमुख समाचार.
कोहिमा: नगालैंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने कहा कि उनकी सरकार वर्षों पुराने नगा राजनीतिक मुद्दे के समाधान के लिए कड़ी मेहनत करेगी.
कोहिमा मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रियो ने कहा, ‘हम विकास चाहते हैं और जल्द से जल्द नगा राजनीतिक मुद्दे के समाधान के लिए कड़ी मेहनत करेंगे.’
इससे पहले शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए रियो ने कहा, ‘हम नगालैंड में स्थाई शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्रिय नेतृत्व में केंद्र सरकार को पूरा सहयोग करेंगे.’
वर्ष 2014 में लोकसभा से इस्तीफा देने के करीब चार साल के अंतराल के बाद राज्य की राजनीति में वापसी करने वाले रियो ने यह भी कहा कि उनकी सरकार सुनिश्चित करेगी कि उनकी पार्टी को मिला जनमत निरर्थक साबित न हो.
उन्होंने कहा,‘हम बदलाव लाएंगे, हम सभी तबकों के लिए काम करेंगे और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे. आपकी दुआओं और आपके समर्थन के लिए शुक्रिया.’
सरकार ने पहले 100 दिन का एजेंडा तैयार किया
सरकार ने राज्य के लिए पहले 100 दिन की कार्य योजना तैयार की है. नवनिर्वाचित मंत्रियों ने सचिवालय में अपनी पहली कैबिनेट बैठक की और विभागों के लिए लक्ष्य तय किए.
कैबिनेट सचिव तेमजेन तोय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया,‘ अगले 100 दिन में किए जाने वाले कार्यों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी सरकारी विभागों को अपनी वेबसाइट, पोर्टल और सोशल मीडिया एकाउंट रखने होंगे.’
मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने शपथग्रहण समारोह के बाद लोगों के लिए ‘सुशासन, पारदर्शिता और योग्यता आधारित संस्कृति का वायदा किया.’
कैबिनेट ने विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष समय सीमा तय करते हुए विभागों द्वारा की जाने वाली प्रगति और मंत्रालयों के प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा करने का भी फैसला किया.
बयान में कहा गया,‘100 दिन, छह महीने और एक साल के लिए सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य सार्वजनिक किए जाएंगे.’
इसमें जिला कार्यालयों में ‘उचित’ उपकरणों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा गया कि सभी सरकारी निदेशालयों में आधार आधारित बायोमीट्रिक हाजिरी प्रणाली स्थापित करनी होगी.
मंत्रियों और विधायकों से कहा गया है कि वे इस अवधि के दौरान अपने पति/ पत्नी और आश्रितों की संपत्ति तथा आय के स्रोतों की घोषणा करें.
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों के वाहनों पर नाम तथा पद का उल्लेख करने वाली प्लेट के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने का भी फैसला किया है.
बयान में कहा गया कि किसी असुविधा से बचने के लिए मंत्रियों एवं विधायकों के इस्तेमाल के लिए एक ‘कलर कोडेड’ पास डिजाइन किया जाएगा.
इसमें कहा गया,‘ कोहिमा और दीमापुर में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और उप विधानसभा अध्यक्ष को छोड़कर सरकार के किसी अन्य पदाधिकारी को सुरक्षा एस्कार्ट्स और पायलट के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी.’
सरकार ने मंत्रियों तथा अन्य राज्य पदाधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोहिमा और दीमापुर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का भी फैसला किया.
बयान में कहा गया कि नगालैंड से बाहर पढ़ाई कर रहे राज्य के छात्रों लिए 100 दिन के भीतर एक नई बीमा योजना शुरू की जाएगी.
इसमें कहा गया कि कैबिनेट राज्य में एक निवेश एवं कारोबारी सम्मेलन आयोजित करने की भी योजना बना रही है.
इसके अलावा सड़क एवं हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करने जैसी योजनाओं पर भी जोर दिया गया है.
त्रिपुरा: पिछले साल विशाल हिंदू सम्मेलन प्रभावी रहा- आरएसएस
नागपुर: त्रिपुरा में भाजपा के सत्ता संभालने के बीच राष्ट्रीय सवयंसेवक संघ ने कहा कि उसके द्वारा राज्य में पिछले साल आयोजित किया गया विशाल हिंदू सम्मेलन हर लिहाज से ‘प्रेरणादायी’ और ‘ प्रभावी’ रहा.
आरएसएस महासचिव भैयाजी जोशी ने संघ की महत्वपूर्ण त्रिवार्षिक बैठक में वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए त्रिपुरा में पिछले साल संगठन द्वारा आयोजित हिंदू सम्मेलन का विशेष उल्लेख किया.
संघ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आरएसएस महासचिव ने संगठन की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी और कहा,‘ पूर्वोत्तर राज्यों, खासकर त्रिपुरा में आयोजित हिंदू सम्मेलन कई मायने में प्रेरणादायी था.’
यह सम्मेलन 17 सितंबर 2017 को अगरतला में किया गया था. आयोजन का ब्यौरा साझा करते हुए आरएसएस ने कहा कि इसके लिए पिछले साल जून में तैयारियां शुरू कर दी गई थीं.
रिपोर्ट में कहा गया कि प्रत्येक आदिवासी समूह तक संपर्क की योजना बनाई गई. आमंत्रण व्यक्तिगत तौर पर दिए गए. प्रत्येक घर पर भगवा ध्वज फहराया गया और अंतत: एक लाख परिवारों तक पहुंचा जा सका. इसमें कहा गया कि ‘यह हर तरह से प्रभावी था.’
विशाल हिंदू सम्मेलन को सरसंघचालक मोहन भागवत ने संबोधित किया था और त्रिपुरा के 500 से अधिक गांवों तथा पड़ोस के पूर्वोत्तर राज्यों के जिलों से लाखों लोग इस आयोजन में पहुंचे थे.
संघ ने कहा,‘सामाजिक, धार्मिक, औद्योगिक क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों से प्रशंसा मिली थी जिससे हमारे कार्य की बढ़ती स्वीकार्यता का संकेत मिलता है.’
गौरतलब है कि बिप्लब कुमार देब ने त्रिपुरा में भाजपा सरकार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इसके साथ ही राज्य में 25 साल पुराने वाम मोर्चा शासन का खात्मा हो गया.
माकपा कार्यालय होगा माणिक सरकार का नया घर
अगरतला: त्रिपुरा के निवर्तमान मुख्यमंत्री माणिक सरकार अपने नए आवास में माकपा के राज्य समिति कार्यालय में रहने जायेंगे. सरकार प्रदेश में 20 वर्षों से सत्ता में थे.
माकपा की राज्य इकाई के सचिव बिजन धर ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार मार्क्स एंगल्स सरानी स्थित अपने आधिकारिक आवास खाली कर रहे हैं. यह उनके नए आवास से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित है.
माकपा कार्यालय के सचिव हरिपद दास ने कहा कि दिग्गज नेता ने जोर देकर कहा है कि वह वही सब खाएंगे जो पार्टी कार्यालय की रसोई में बनाया जाएगा.
दास ने कहा, ‘उन्होंने किताबें, कपड़े और कुछ सीडी पार्टी कार्यालय में भिजवा दिए हैं. अगर नई सरकार उन्हें सरकारी आवास आवंटित करती है तो वह उसमें जा सकते हैं.’
सरकार की पत्नी ने कहा था वह मार्क्सवादी साहित्य तथा किताबें पार्टी कार्यालय के पुस्तकालय और बीरचंद्र सेंट्रल लाइब्रेरी को दान कर देंगी. दंपति की कोई संतान नहीं है.
त्रिपुरा में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने वाम सरकार को पराजित किया है. बीते लगातार 25 वर्ष से माकपा नीत वाम मोर्चे का शासन था और 20 वर्ष से उसकी कमान सरकार के हाथ में थी.
मेघालय: मंत्रियों के विभाग आवंटित
शिलांग: मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने एनपीपी नीत मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस (एमडीए) के 11 मंत्रियों को विभाग आवंटित किये. संगमा ने वित्त, योजना और कार्मिक तथा कुछ अन्य विभाग अपने पास रखे हैं.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘मंत्रिमंडल ने विभागों की सूची राजभवन को भेजी थी और राज्यपाल गंगा प्रसादने इसे मंजूरी दी.’ चुनाव के पहले पार्टी छोड़ने वाले पूर्व कांग्रेसी नेताओं उपकृत किया गया है.
उनमें से प्रीस्टोन त्येनसोंग को सड़क, विधायी मामले और श्रम जबकि स्नियावभालंग धर को परिवहन, उद्योग और समुदाय तथा ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है.
नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के विधायक जेम्स के संगमा को गृह, खाद्य और नागरिक आपूर्ति तथा मत्स्य पालन विभाग दिया गया है.
भाजपा के एएल हेक को स्वास्थ्य, कला और संस्कृति तथा सूचना एवं जनसंपर्क जबकि यूडीपी के मंत्री मेतबाह लिंग्दोह, लह्कमेन रींबूई और कीरमेन श्याला को क्रमश: पर्यटन, सीमाई क्षेत्र विकास और समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है.
पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के मंत्री बंटीडोर लिंग्दोह को कृषि, खेल और युवा मामले तथा उनकी पार्टी के सहयोगी हमलेट दोहलिंग को शहरी विकास और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सौंपा गया है.
हिल्स स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मंत्री सामलिन लिंग्दोह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और सचिवालय प्रशासन विभाग दिया गया है.
60 सदस्यीय विधानसभा वाले मेघालय में मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री हो सकते हैं.
सिक्किम: जल्द शुरू होगा पाकयोंग हवाईअड्डा
गंगटोक: सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का कहना है कि नव-निर्मित पाकयोंग हवाईअड्डे का परिचालन जल्दी ही शुरू होगा.
चामलिंग ने विधानसभा में बताया, ‘पाकयोंग हवाईअड्डे का निर्माण पूरा हो चुका है और जल्दी ही परिचालन शुरू होगा.’
भारतीय वायुसेना के डोर्नियर विमान की पांच मार्च को हुई सफल लैंडिंग पर प्रसन्नता जताते हुए चामलिंग ने कहा कि स्पाइस जेट का विमान 10 मार्च को पाकयोंग हवाईअड्डे पर उतरने वाला है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण हवाईअड्डे को व्यावसायिक विमानों के परिचालन के लिए खोलने की स्थिति में होगा.
उन्होंने कहा कि पाकयोंग हवाईअड्डे का निर्माण 605 करोड़ रुपये की लागत से नौ वर्षों में पूरा हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकयोंग से दिल्ली, कोलकाता और गुवाहाटी के लिए विमान परिचालन होगा.
असम-मिजोरम सीमाई इलाकों में निषेधात्मक आदेश लागू
हैलाकंदी (असम): असम के हैलाकंदी जिले के कुछ हिस्सों में प्रशासन ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए हैं.
ऐसा मिजोरम की ओर से अतिक्रमण की कोशिश की आशंका के मद्देनजर किया गया है. इस जिले की सरहद मिजोरम से मिलती है.
एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि रामनाथपुर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले कुचुरथल और अन्य इलाकों में निषेधात्मक आदेश लागू किए गए हैं. रामनाथपुर की सीमा मिजोरम के कोलासीब जिले से लगती है. इसे पहले हैलाकंदी के उपायुक्त आदिल खान और अन्य अधिकारियों ने इलाके का दौरा किया था.
विज्ञप्ति के मुताबिक, कुछ विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि मिजोरम की तरफ से कुछ व्यक्ति या संगठन असम के क्षेत्र में घुसपैठ करने की योजना बना रहे हैं और उनकी मंशा वन भूमि पर अतिक्रमण करने तथा धार्मिक ढांचे समेत स्थायी ढांचे बनाने की है.
असम: असल भारतीय नागरिक ही एनआरसी का हिस्सा होंगे: केंद्र सरकार
नई दिल्ली: सरकार ने स्पष्ट किया है कि असम में तैयार किये जा रहे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में वास्तविक भारतीय नागरिकों को ही शामिल किया जा रहा है.
गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि एनआरसी के मसौदे में असम के 3.23 करोड़ आवेदकों में से 1.90 करोड़ लोगों को अभी तक शामिल किया गया है.
एनआरसी का यह मसौदा 31 दिसंबर 2017 को प्रकाशित किया गया था. इसमें उन्ही आवेदकों के नाम शामिल किये गये जिनके आवदेनों की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी.
उन्होंने बताया कि शेष आवेदकों की जांच अभी विभिन्न स्तरों पर चल रही है. जांच प्रक्रिया पूरी होने पर एनआरसी का अगला मसौदा प्रकाशित किया जायेगा. अंतिम मसौदे में जांच में सही पाये गये वास्तविक भारतीयों के नाम ही शामिल किये जायेंगे. उल्लेखनीय है कि असम में नागरिकता नियम 2003 के अंतर्गत एनआरसी का अपडेशन किया जा रहा है.
अहीर ने बताया कि इस काम में पूरी तरह से निष्पक्षता और पारदर्शिता बरती जा रही है। यह काम उच्चतम न्यायालय की निगरानी में हो रहा है.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
