इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में त्रिपुरा, असम, नगालैंड, मेघालय और मणिपुर के प्रमुख समाचार.
अगरतला: माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य प्रकाश करात ने मंगलवार को आरोप लगाया कि त्रिपुरा में नवनिर्वाचित भाजपा-आईपीएफटी सरकार हिंसा के जरिये विपक्षी दलों को दबाने की कोशिश कर रही है.
करात ने पश्चिम त्रिपुरा जिले के जिरानिया, खायरपुर, रानीबाजार और मांडवई का दौरा किया, जहां सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विपक्षी वाम दलों के कार्यकर्ताओं और दफ्तरों पर कथित तौर पर हमला किया था.
उन्होंने आरोप लगाया, ‘नई सरकार हिंसा के जरिये विपक्षी दलों को दबाने की कोशिश कर रही है. आज मैं जिन क्षेत्रों में गया, उन क्षेत्रों में एक भी पार्टी दफ्तर ऐसा नहीं है जो खुला हो और वहां कामकाज चल रहा हो.’
माकपा महासचिव ने कहा कि कुछ पार्टी दफ्तरों को जला दिया गया, कुछ को लूट लिया गया और कुछ जगह तो उन पर कब्जा करने की भी कोशिश की गई.
करात ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद माकपा के प्रदेश मुख्यालय में संवाददाताओं को बताया. ‘यही हाल राज्य के अन्य हिस्सों में भी है.’
माकपा के 25 साल के लंबे शासन के बाद पिछले महीने भाजपा राज्य विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद सत्ता में आयी है.
असम: ‘मोरल पुलिसिंग’ के चलते महिला पर हमले के आरोप में 12 गिरफ्तार
गुवाहाटी: ‘मोरल पुलिसिंग’ के कथित मामले में पुरुषों के एक समूह ने बीते हफ्ते असम के गोलपाड़ा जिले में अपने पुरुष मित्र के साथ जा रही एक महिला पर हमला कर दिया और सोमवार को पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है.
गोलपाड़ा के एसपी अमिताव सिन्हा ने समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा को बताया, ‘यह नैतिकता की पहरेदारी का मामला है. हमें पता चला है कि महिला की शादी तय हो चुकी है. वह 8 अप्रैल को अपने पुरुष मित्र के साथ कहीं जा रही थी तभी कुछ युवकों ने उन पर हमला कर दिया. युवकों ने मुख्य रूप से महिला को निशाना बनाया.’
उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने 22 साल की महिला को उस समय पीट दिया जब वह कृष्णई थाने के अंतर्गत औलगुडी क्षेत्र में अपने मित्र के साथ जा रही थी.
सिन्हा ने कहा कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके कल छह लोगों को और आज फिर छह लोगों को गिरफ्तार किया. उन्होंने कहा कि महिला और हमलावर गारो समुदाय से ताल्लुक रखते हैं.
दर्ज हुआ मोरल पुलिसिंग का एक और मामला
इस घटना के बाद ऐसा ही एक और मामला प्रकाश में आया है. यह घटना बक्सा जिले में हुई, जहां एक शादीशुदा महिला को कथित विवाहेत्तर संबंध को लेकर पीटकर निर्वस्त्र किया गया.
पुलिस अधीक्षक बिनय कलीता ने बताया कि इस मामले में चार महिलाओं सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने महिला को निर्वस्त्र किये जाने का वीडियो बनाया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
यह घटना गोरेसवार थानांतर्गत बर्नाडी गांव में छह अप्रैल को हुई थी.
कलीता ने बताया, ‘महिला ने मंगलवार को घटना की सूचना दी, जिसके बाद हमने प्राथमिकी दर्ज कर ली. यह ग्रामीणों द्वारा किया गया मोरल पुलिसिंग का मामला है. उसकी चिकित्सा जांच के बाद हमने मामले की जांच के लिए एक पुलिस टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया. हमने इस संबंध में चार महिलाओं सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.’
नगालैंड: नगा एकीकरण जैसे विवादित मुद्दे सुलझे लेकिन प्रतीकात्मक मुद्दे रुकावट- मुख्यमंत्री रियो
कोहिमा: नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने शुक्रवार को कहा कि कई साल पुराने नगा राजनीतिक मुद्दे से जुड़े ‘विवादित मामलों’ को बातचीत में शामिल पक्षों ने सुलझा लिया है लेकिन ‘प्रतीकात्मक मामले’ अब भी अंतिम समाधान तक पहुंचने में रुकावट पैदा कर रहे हैं.
रियो ने राज्य सचिवालय के बाहर संवाददाताओं को बताया, ‘मुझे इस बात की जानकारी है कि ‘नगा एकीकरण’ जैसे विवादित मुद्दे सुलझ गए हैं लेकिन असल में प्रतीकात्मक मुद्दे रुकावट बने हुए हैं.’
‘नगा एकीकरण’ पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि नगा एकीकरण के लिए उनके पास ‘न्यायसंगत अधिकार’ है लेकिन इसके लिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करना होगा.
उन्होंने कहा, ‘मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा लेकिन जब कोई प्रतीकात्मक मुद्दों की बात करता है तो उसका आशय झंडों और पासपोर्ट से होता है.’
मालूम हो कि केंद्र सरकार ने 1997 में एनएससीएन (आईएम) के साथ एक संघर्ष-विराम समझौता किया था. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कई चरणों की शांति वार्ता हुई.
असम: केंद्र को बांग्लादेशी हिंदुओं को नागरिकता नहीं देने देंगे- असम गण परिषद
गुवाहाटी: असम में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार में शामिल असम गण परिषद (अगप) ने गुरुवार को कहा कि वह केंद्र सरकार को बांग्लादेशी हिंदुओं को नागरिकता नहीं देने देगी.
अगप के अध्यक्ष और कृषि मंत्री अतुल बोरा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘केंद्र बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत लाकर उन्हें नागरिकता देना चाहता है. हम इस विचार का समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि यह ऐतिहासिक असम समझौता, 1985 के खिलाफ है.’
मालूम हो कि अगप भाजपा सरकार के गठबंधन का हिस्सा है. बोरा ने यह भी कहा कि अगप नेताओं ने प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी आपत्तियों को जाहिर किया है.
मणिपुर: मुख्यमंत्री का मेघालय सीएम से आग्रह, मेघालय में बसे मणिपुरी लोगों की समस्याएं हल करें
इंफाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बीते शनिवार 7 अप्रैल को मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से उनके राज्य में बसे मणिपुरी लोगों के समक्ष पेश हो रही परेशानियों का समाधान करने का आग्रह किया.
बीरेन सिंह ने 7 अप्रैल को यहां पहुंचे कोनराड संगमा से कहा कि मेघालय में कई मणिपुरी लोगों को कथित तौर पर उस राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
उन्होंने मेघालय में मौजूद मणिपुर के लोगों को आधार कार्ड न दिए जाने की शिकायत भी की. उन्होंने दावा किया कि उन्हें जमीनी दस्तावेज भी मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं.
आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बीरेन ने शिलांग में मणिपुर भवन के विकास के लिए भी संगमा से सहयोग मांगा है.
असम: फंड की कथित घपलेबाजी में तीन ग्राम पंचायत सचिवों और पूर्व अध्यक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
गुवाहाटी: हैलाकांडी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने बीते 9 अप्रैल को तीन ग्राम पंचायतों के सचिवों और जिले के तीन ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों के खिलाफ धन की कथित घपलेबाजी को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है.
हैलाकांडी थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में जिला परिषद के सीईओ एनके एसके शांति सिंघा ने पुलिस से सुदर्शनपुर बंदूकमारा ग्राम पंचायत के सचिव बदरूद्दीन लश्कर और ग्राम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अयारून नेसा लश्कर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया.
भातिरकुपा ग्राम पंचायत सचिव बदरूद्दीन लश्कर और ग्राम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष बेनोवारा बेगम मजूमदार के खिलाफ भी सरकार के दिशा- निर्देशों का गंभीर उल्लंघन करके कथित तौर पर धन निकालने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.
ज्ञात हो कि 7 अप्रैल को पहले सीईओ ने मोनाचेरा ग्राम पंचायत सचिव मनोज कुमार चतुर्वेदी और पूर्व अध्यक्ष अनुराधा दास के खिलाफ धन का गबन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
