असम सीएम की ‘मिया’ समुदाय को परेशान करने की अपील, बोले- ‘वो 5 रुपये किराया मांगे, तो चार ही दें’

नई दिल्ली: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार (27 जनवरी) को कहा कि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान ‘चार से पांच लाख मिया मतदाताओं’ के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि ‘हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा सीधे तौर पर मिया समुदाय के खिलाफ हैं,’ और लोगों से मिया समुदाय को ‘परेशान करने’ की अपील की. उनका कहना था कि ‘जब तक उन्हें परेशानी नहीं होगी, वे असम नहीं छोड़ेंगे.’

उल्लेखनीय है कि ‘मिया’ बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अपमानजनक शब्द है. असम की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अक्सर इस समुदाय को ‘घुसपैठिए’ कहती रही है. इन पर आरोप लगाया जाता रहा है कि वे मूल निवासियों के संसाधनों, नौकरियों और ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं.

तिनसुकिया ज़िले के डिगबोई में एक आधिकारिक कार्यक्रम के इतर पत्रकारों से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि मिया समुदाय को – जिस शब्द का इस्तेमाल असम में आमतौर पर बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए अपमानजनक अर्थ में किया जाता है – परेशान करना उनकी ज़िम्मेदारी है.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘वोट चोरी का मतलब यह है कि हम कुछ मिया वोट चुराने की कोशिश कर रहे हैं. आदर्श रूप से उन्हें असम में वोट डालने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, बल्कि बांग्लादेश में वोट देना चाहिए.’

मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआर) के दावों और आपत्तियों के चरण के दौरान हजारों बांग्ला भाषी मुसलमानों को भेजे गए नोटिसों से जुड़े एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा, ‘हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे असम में वोट न कर सकें.’

ज्ञात हो कि जहां चुनाव आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का एसआईआर कर रहा है, वहीं असम में एसआर कवायद चल रही है, जो नियमित अपडेट जैसी है.

इस अंतर का ज़िक्र करते हुए शर्मा ने कहा, ‘यह (एसआर) शुरुआती है. जब असम में एसआईआर आएगा, तब चार से पांच लाख मिया वोट असम में हटाने होंगे.’

उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस मुझे जितना चाहे गाली दे, मेरा काम मिया लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बनाना है.’ और अपनी पहले की टिप्पणियों को दोहराया कि भाजपा-नेतृत्व वाली सरकार कानून के दायरे में रहते हुए समुदाय के लिए परेशानियां खड़ी करेगी.

इसके बाद शर्मा ने मंगलवार शाम को भी इसी तरह के बयान दिए.

उन्होंने कहा, ‘जितनी भी शिकायतें हुई हैं, वे मेरे आदेश पर हुई हैं. मैंने खुद भाजपा के लोगों से कहा है कि वे मिया समुदाय के खिलाफ लगातार शिकायतें करते रहें. इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है. मैंने बैठकें की हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस की हैं और लोगों से कहा है कि जहां संभव हो, फॉर्म-7 भरें, ताकि उन्हें थोड़ा इधर-उधर भागना पड़े, उन्हें परेशानी हो और उन्हें समझ आए कि असमिया लोग अभी भी मौजूद हैं. अगर कांग्रेस को आपत्ति है, तो होने दें.’

उन्होंने आगे जोड़ा, ‘जो कोई भी किसी भी तरह से परेशानी दे सकता है, वह दे – आप भी इसमें शामिल हैं. रिक्शा में अगर किराया 5 रुपये है, तो उन्हें 4 रुपये दीजिए. जब तक उन्हें परेशानी नहीं होगी, वे असम नहीं छोड़ेंगे… ये कोई मुद्दे नहीं हैं. हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा सीधे तौर पर मिया समुदाय के खिलाफ हैं. हमें यह बताने का क्या मतलब कि ये मुद्दे हैं? हम यह खुलकर कह रहे हैं, छिपा नहीं रहे. पहले लोग डरते थे; अब मैं खुद लोगों को परेशानी देते रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं. अगर आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे, तो कल मैंने देखा कि वे दुलियाजन (पूर्वी असम का एक शहर) तक पहुंच गए हैं. इसलिए आप सभी भी उन्हें परेशान करें और ऐसी खबरें न करें जो उनके प्रति सहानुभूति दिखाएं. आपके अपने घर में लव जिहाद हो जाएगा.’

विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री पर संविधान को निष्प्रभावी करने का आरोप लगाया

मुख्यमंत्री की इन टिप्पणियों पर विपक्षी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी. रायजोर दल के अध्यक्ष और विधायक अखिल गोगोई ने कहा कि असम के लोगों ने शर्मा को मिया समुदाय को लगातार दबाव में रखने के लिए नहीं चुना है.

कांग्रेस नेता अमन वदूद ने मुख्यमंत्री पर राज्य में संविधान को निष्प्रभावी करने का आरोप लगाया और कहा, ‘मुख्यमंत्री ने असम में संविधान को पूरी तरह से निष्क्रिय बना दिया है.’

27 दिसंबर को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची के अनुसार, असम में फिलहाल 2.51 करोड़ मतदाता हैं. इसमें 4.78 लाख नाम मृत के रूप में चिह्नित किए गए, 5.23 लाख लोगों के स्थानांतरण दर्ज किए गए और 53,619 डुप्लीकेट प्रविष्टियां हटाई गईं.

चुनाव अधिकारियों का दावा है कि 61 लाख से अधिक घरों का सत्यापन पूरा किया गया है, जिससे शत-प्रतिशत कवरेज हुआ है.

25 जनवरी को कांग्रेस, रायजोर दल, असम जातीय परिषद, सीपीआई, सीपीआई(एम) और सीपीआई(एम-एल) समेत छह विपक्षी दलों ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा.

इसमें उन्होंने एसआर कवायद के दौरान व्यापक कानूनी उल्लंघनों, राजनीतिक हस्तक्षेप और वास्तविक मतदाताओं को चुनिंदा रूप से निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया और इसे ‘मनमाना, गैरकानूनी और असंवैधानिक’ बताया.