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बनजोत कौर

कोविड-19 बीएफ.7 वेरिएंट: ‘नई’ लहर को लेकर चिंताओं के पीछे सच क्या है

वीडियो: सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल तक कोविड की ‘नई’ लहर और लॉकडाउन की चिंताओं के बारे में बता रहे हैं. क्या कोविड-19 का बीएफ.7 स्वरूप अभी भारत में मिला है? केंद्र के अनुसार, 90% से अधिक आबादी को वैक्सीन की दो ख़ुराकें मिल चुकी हैं, तो फिर डर की वजह क्या है? बता रही हैं बनजोत कौर.

क्या भारत सरकार गांबिया की संसद के भारतीय दवाओं से 66 बच्चों की मौत के दावे पर जवाब देगी

वीडियो: बीते अक्टूबर में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अफ्रीकी देश गांबिया में 66 बच्चों की मौत का संभावित कारण हरियाणा की मेडन फार्मास्युटिकल्स कंपनी की दवाओं को बताया गया था. अब गांबिया की संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस दावे की पुष्टि की है. मामले पर विस्तार में बता रही हैं द वायर की बनजोत कौर.

सैनिटरी पैड्स में हानिकारक रसायन, स्वास्थ्य के लिए हो सकते हैं ख़तरनाक: रिपोर्ट

दिल्ली के एक एनजीओ की ‘रैप्ड इन सीक्रेसी’ नाम की यह रिपोर्ट भारतीय बाजार में व्यापक तौर पर बिकने वाले दस तरह के सैनिटरी पैड पर किए गए टेस्ट पर आधारित है.

कोवैक्सीन को राजनीतिक दबाव में जल्दबाज़ी में लाया गया था: रिपोर्ट

मेडिकल और स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करने वाली अमेरिकी वेबसाइट स्टैट की रिपोर्ट के अनुसार, कोवैक्सीन की निर्माता भारत बायोटेक के एक निदेशक ने स्वीकार किया है कि टीकों को विकसित करने की प्रक्रिया में कुछ ‘अनिवार्य’ क़दम छोड़े गए थे. 

गांबिया में 66 बच्चों की मौत के लिए भारतीय औषधीय जांच एजेंसियां ज़िम्मेदार क्यों हैं?

वीडियो: डब्ल्यूएचओ के मुताबिक़, गांबिया में 66 बच्चों की मौत संभवतः भारत की दवा कंपनी द्वारा बनाए हुए कफ सीरप के दूषित होने के चलते हुई. भारत ने इसकी जांच की बात कही है लेकिन ऐसे पर्याप्त सबूत मौजूद हैं जो बताते हैं कि औषधीय एजेंसियों ने कंपनी के बारे में कई पूर्व चेतावनियों को नज़रअंदाज़ किया था.

फार्मा कंपनी और डॉक्टरों की सांठगांठ के ख़िलाफ़ क़ानून को लेकर अपने रुख़ से पलटी सरकार

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई में दिए गए जवाब में कहा है कि फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को रिश्वत देने से रोकने के लिए स्वैच्छिक तौर पर लागू यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस ही पर्याप्त है. हालांकि, पूर्व में सरकार अनिवार्य क़ानून की ज़रूरत पर जोर देती रही है.

कोविड वैक्सीन की तीसरी ख़ुराक की मंज़ूरी किसके कहने पर दी गई, सरकार ने बताने से किया इनकार

वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल 25 दिसंबर को टीवी पर घोषणा की थी कि भारत 10 जनवरी 2022 से कोविड वैक्सीन की तीसरी ख़ुराक यानी बूस्टर डोज़ की शुरुआत करेगा. इससे एक दिन पहले 24 दिसंबर को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोविड प्रबंधन करने वाले शीर्ष नेतृत्व ने तीसरी ख़ुराक के सवाल से स्पष्ट रूप से कन्नी काट ली थी. सवाल ये है कि भारत के किस वैज्ञानिक संस्थान ने इसकी रातोंरात मंज़ूरी दे दी है? इस संबंध में द वायर ने कई आरटीआई याचिकाएं दायर कीं और जो तथ्य सामने आए, वे बहुत परेशान करने वाले थे.

कोविड-19 मौतों को लेकर डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों पर भारत की आपत्ति: कितना सच, कितना झूठ

वीडियो: पिछले हफ़्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा था कि साल 2020 और 2021 में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने या तो कोरोना वायरस से या स्वास्थ्य प्रणालियों पर पड़े इसके प्रभाव के कारण जान गंवाई है. डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से 47 लाख लोगों की मौत हुई. भारत के अलावा किसी भी बड़े देश ने अभी तक इन आंकड़ों पर सवाल नहीं उठाया है.

कोरोना महामारी के दौरान भारत में अन्य किसी देश की तुलना में सर्वाधिक मौतें हुईंः रिपोर्ट

लांसेट जर्नल के एक नए विश्लेषण के मुताबिक़, साल 2020 और 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में अनुमानित रूप से 40.7 लाख लोगों की मौत हुई. यह संख्या आधिकारिक तौर पर भारत में कोविड-19 से हुई मौतों से आठ गुना अधिक है. हालांकि इस रिपोर्ट को सरकार ने ख़ारिज कर दिया है.

सिविल सोसाइटी समूहों ने स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट आवंटन में कटौती पर आपत्ति जताई

इस साल स्वास्थ्य बजट आवंटन में बीते वर्ष की तुलना में सात फीसदी की कटौती की गई है. स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे क़रीब सौ छोटे-बड़े सिविल सोसाइटी समूहों के नेटवर्क जन स्वास्थ्य अभियान ने संसद से अपील की है कि वह इस कटौती को ख़ारिज कर आवंटन में बढ़ोतरी करे.

देश भर के डॉक्टरों के प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होने की वजह क्या है

देश भर के डॉक्टरों की मांग है कि नीट-पीजी पास किए 50,000 एमबीबीएस डॉक्टरों की तत्काल काउंसलिंग कराई जाए, ताकि नए डॉक्टरों की भर्ती से उन पर मरीज़ों का बोझ घटे और कोरोना वायरस महामारी की आगामी आशांका को लेकर वे ख़ुद को उचित रूप से तैयार कर सकें.

बिहारः मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद हुए संक्रमण से 15 दृष्टिहीन हुए, मामला दर्ज

मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले का मामला. जिले में 22 नवंबर को आयोजित एक मेडिकल कैंप में मोतियाबिंद के शिकार 65 लोगों की आंखों का ऑपरेशन किया गया था. सर्जरी के बाद कई मरीज़ों ने आंखों में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद डॉक्टर की सलाह पर कई लोगों को अपनी आंखें निकलवानी पड़ी.