भारत टीबी उन्मूलन के लिए मोदी सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा से चूकने वाला है

मोदी सरकार ने देश में टीबी उन्मूलन के लिए साल 2025 का लक्ष्य तय किया है, हालांकि ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2024 संकेत देती है कि यह संभव नहीं होगा. दुनिया भर में टीबी के कुल मामलों में से 26% भारत में हैं. वर्तमान में देश में अनुमानित 20 लाख टीबी केस हैं, जो विश्व में सर्वाधिक हैं.

केंद्र सरकार ने ‘जनहित’ का हवाला देते हुए आठ ज़रूरी दवाओं के दाम 50 फीसदी बढ़ाए

भारतीय राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) का कहना है कि दवा निर्माताओं ने कुछ कारणों का हवाला देते हुए दामों में संशोधन की मांग की थी, जिसके चलते उसने व्यापक जनहित में दवाइयों की क़ीमतें बढ़ाई हैं.

सवाल सेहत का: क्या मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं नज़रअंदाज़ किए जाने के चलते बढ़ती जा रही हैं?

वीडियो: विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग सात करोड़ लोग विभिन्न मानसिक विकारों से पीड़ित हैं, जिनकी पहचान नहीं हो पाती और इसलिए इनका निदान नहीं होता. हालांकि ये समस्याएं उनके जीवन को व्यापक तौर पर प्रभावित करती हैं. सवाल सेहत का की इस कड़ी में बात मानसिक स्वास्थ्य और उससे जुड़ी वर्जनाओं की. 

विज्ञान पुरस्कार: प्रमुख वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक सलाहकार को पत्र लिख विजेताओं के चयन पर सवाल उठाए

अगस्त 2024 के आखिर में प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के एक समूह ने भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद को पत्र लिखकर 'विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर (एसएसबी) पुरस्कार 2024' पाने वालों के चयन में अपनाई गई प्रक्रियाओं पर संदेह जताया था.

भारत में ‘कुपोषित’ लोगों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है: संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

मोदी सरकार द्वारा विकास के तमाम दावों के बीच विश्व में सबसे ज्यादा 19.5 करोड़ कुपोषित लोग भारत में रहते है. संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के आधे से अधिक लोग (79 करोड़) अभी भी 'स्वस्थ आहार' का ख़र्च उठाने में असमर्थ हैं, जबकि 53 फीसदी महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं.

आईसीएमआर ने बीएचयू के कोवैक्सीन शोध को ख़ारिज किया, वापस लेने की मांग

बीएचयू द्वारा जारी एक अध्ययन, जिसमें कुल 926 लोगों ने हिस्सा लिया था, में कहा गया था कि इनमें से 33 प्रतिशत लोगों को कोवैक्सीन टीकाकरण के बाद किसी न किसी तरह के साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ा. अब आईसीएमआर ने इस शोध पर सवाल उठाते हुए ख़ुद को इससे अलग कर लिया है.

क्या स्वास्थ्य संबंधी असुविधाजनक आंकड़े देने के चलते आईआईपीएस निदेशक को हटाया गया?

वीडियो: जुलाई में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनएफएचएस तैयार करने वाले इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज के निदेशक को निलंबित कर दिया था, क्योंकि वह एनएफएचएस-5 के ‘आंकड़ों से नाखुश’ था. बीते दिनों उनके इस्तीफ़ा देने के बाद यह निलंबन रद्द किया गया. पूरा घटनाक्रम बता रही हैं बनजोत कौर.

भारत के हंगर इंडेक्स में 111वें स्थान पर आने के बाद सरकार का रिपोर्ट मानने से इनकार क्यों?

वीडियो: हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत 125 देशों में से 111 वें स्थान पर रहा, जहां यह बस कुछ बहुत छोटे अफ्रीकी देशों को ही पीछे छोड़ सका. भारत सरकार ने रिपोर्ट की मेथोडोलॉजी को ग़लत बताते हुए इसे अस्वीकार किया है. इंडेक्स बनाने वाली एजेंसियों ने सरकार की आपत्तियों पर कहा है कि इनमें दम नहीं है. 

आईआईपीएस निदेशक का निलंबन रद्द करने के बाद सरकार ने उनका इस्तीफ़ा स्वीकार किया

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते 28 जुलाई को इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज (आईआईपीएस) के निदेशक को निलंबित कर दिया था, क्योंकि वह एनएफएचएस-5 के तहत ‘जारी आंकड़ों से नाखुश’ था. उनका निलंबन औपचारिक रूप से पिछले सप्ताह रद्द कर दिया गया था. निदेशक का निलंबन तब तक जारी रहा, जब तक उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दे दिया.

ग्लोबल हंगर इंडेक्स: 125 देशों की सूची में भारत 111वें स्थान पर

ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत से नीचे रैंकिंग वाले देशों में तिमोर-लेस्ते, मोज़ाम्बिक, अफ़ग़ानिस्तान, हैती, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, चाड, नाइजर, कांगो, यमन, मेडागास्कर, दक्षिण सूडान, बुरुंडी और सोमालिया शामिल हैं. भारत ने इसे यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया है कि रिपोर्ट तैयार करने की पद्धति दोषपूर्ण है.

देश में टीबी की दवाओं की किल्लत न होने का सरकार का दावा कितना सही है?

वीडियो: पिछले कुछ समय से टीबी रोग के इलाज में उपयोग होने वाली दवाओं की कमी संबंधी ख़बरें लगातार सामने आ रही हैं. इस रोग से जूझ रहे मरीज़ों के परिजनों का कहना है कि किल्लत के चलते दवाएं प्राप्त करने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, केंद्र सरकार का दावा है कि दवाओं के किल्लत की ख़बरें भ्रामक हैं.

‘डेटा सेट से नाख़ुश’ मोदी सरकार ने एनएफएचएस तैयार करने वाले संस्थान के निदेशक को सस्पेंड किया

केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (एनएफएचएस) के निदेशक केएस जेम्स को भर्ती में अनियमितता का हवाला देते हुए निलंबित कर दिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला आईआईपीएस राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण तैयार करता है.

गांबिया से आई पांचवीं रिपोर्ट में भी भारतीय दवा को बच्चों की मौत का ज़िम्मेदार बताया गया

वीडियो: भारतीय कंपनी मेडन फार्मा की दवाइयों से गांबिया में सत्तर बच्चों की मौत की पुष्टि करने वाली एक और रिपोर्ट सामने आई है. गांबिया सरकार लगातार मेडन फार्मा और निर्यातक अटलांटिक फार्मा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात कह रही. वहीं, बीते दिनों भारतीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बच्चों की मृत्यु डायरिया से हुई थी.

मणिपुर हिंसा के दो महीने: लोग बोले- उनका वर्तमान और भविष्य नष्ट; सरकार ने उन्हें अनाथ छोड़ दिया

वीडियो: मणिपुर में 3 मई को बहुसंख्यक मेईतेई और आदिवासी कुकी समुदाय के बीच शुरू हुई जातीय हिंसा जारी है. अब तक करीब 200 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं जो 350 राहत शिविरों में रह रहे हैं.

मणिपुर हिंसा: विभिन्न एफ़आईआर से पता चलता है कि पुलिस शस्त्रागारों से आधुनिक ​​हथियार लूटे गए

मणिपुर हिंसा के दौरान पुलिस शस्त्रागारों से हथियार लूटने के मामले में दर्ज विभिन्न एफ़आईआर के द वायर द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि एके 47 और इंसास राइफल, बम एवं अन्य आधुनिक हथियार लूटे गए. उपद्रवी बुलेटप्रूफ जैकेट भी ले गए और पुलिस थानों में आग तक लगा दी.

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