जम्मू-कश्मीर में साइबर सुरक्षा की चिंता से निपटने के लिए सरकार ने 25 अगस्त को सभी सरकारी विभागों में आधिकारिक कंप्यूटरों व डिवाइस पर पेन ड्राइव और यूएसबी डिवाइसों जैसे बाहरी उपकरणों के प्रयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है.
सीबीआई की एसआईटी ने एक पुलिसकर्मी को कथित तौर पर हिरासत में यातना दिए जाने के मामले में जम्मू-कश्मीर के दो पुलिस अधिकारियों और चार अन्य पुलिसकर्मियों को गिरफ़्तार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को सीबीआई को कथित अपराधियों को गिरफ्तार करने का निर्देश देते हुए 50 लाख रुपये मुआवज़ा देने को कहा था.
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में गुरुवार (14 अगस्त) को बादल फटने से चिशोती गांव का कुछ हिस्सा बह गया, जिसमें 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लापता हैं. मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग वाली याचिकाओं को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई ने पहलगाम आतंकवादी हमले का ज़िक्र किया था, जिसे सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया है.
कश्मीर में सबसे लंबे आतंकवाद विरोधी अभियानों में से एक शनिवार (9 अगस्त) को नौवें दिन भी जारी रहा. इस दौरान दो भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जबकि दो अन्य घायल हो गए.
जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा 25 किताबों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद प्रमुख नागरिक समाज कार्यकर्ताओं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाने वाले लोगों और राजनीतिक दलों समेत अन्य ने इस फैसले का विरोध किया और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से इस प्रतिबंध को हटाने का आग्रह किया.
जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में 'अलगाववाद को बढ़ावा देने' और 'भारत के ख़िलाफ़ हिंसा भड़काने' के आरोप में 25 पुस्तकों को ज़ब्त करने का आदेश दिया है. इन किताबों में से कुछ शीर्ष भारतीय लेखकों जैसे एजी नूरानी, अरुंधति रॉय, अनुराधा भसीन सहित जाने-माने इतिहासकारों द्वारा लिखी गई हैं.
श्रीनगर के एक अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने कश्मीर की एक महिला पत्रकार और चार अन्य पत्रकारों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया था. इसके बाद पीड़ित पत्रकार सूफी हिदायत ने पीसीआई, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से जम्मू-कश्मीर सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाने और आरोपी डॉक्टरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग करने का आग्रह किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिरासत में यातना के एक मामले को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक कॉन्स्टेबल की पत्नी का लगभग 30 महीने चला क़ानूनी संघर्ष समाप्त हुआ. कॉन्स्टेबल को 2023 की सर्दियों में कुपवाड़ा के एक पूछताछ केंद्र में हिरासत में प्रताड़ित किया गया था.
जम्मू-कश्मीर: पार्टियों के शहीद दिवस मनाने की अनुमति मांगने पर प्रशासन ने मज़हर-ए-शुहादा को सील किया
श्रीनगर स्थित ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी की ऐतिहासिक सूफी दरगाह को अधिकारियों ने शनिवार (12 जुलाई) को सील कर स्थानीय राजनीतिक दलों के शहीद दिवस मनाने की योजना को असफल कर दिया है.
नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी ने 13 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश बहाल करने की मांग की है, ताकि उन 22 कश्मीरियों को श्रद्धांजलि दी जा सके, जिन्हें 1931 में तब डोगरा सेना ने श्रीनगर में गोली मार दी थी, जब वे महाराजा हरि सिंह के शासन के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इस बीच हुर्रियत के उदारवादी नेता मीरवाइज़ उमर फारूक को नज़रबंद कर दिया गया है.
कश्मीर में झेलम नदी के किनारों से अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन द्वारा शुरू किए गए अभियान में पिछले पांच वर्षों में लगभग छह लाख पेड़ काट दिए गए हैं. इस संबंध में पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि विकास की आड़ में हमारी पर्यावरण नीति एक आपदा की ओर बढ़ रही है.
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को श्रीनगर के बीचों-बीच खुली शराब की दुकान को कथित तौर पर बंद कर दिया, क्योंकि इसके ख़िलाफ़ उदारवादी हुर्रियत अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी. वहीं, बटमालू के व्यापारियों ने भी बंद का आह्वान किया था.
जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने ज़ी न्यूज़, न्यूज़18 और अन्य न्यूज़ चैनलों के संपादकीय स्टाफ़’ के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, जिन्होंने एक स्थानीय मदरसे के शिक्षक को ग़लत तरीके से 'पाकिस्तानी आतंकवादी' बताया था. अदालत ने इसे पत्रकारिता की मामूली चूक मानने से इनकार कर दिया है.
बीते 24 जून को जम्मू पुलिस ने चोरी के आरोप में एक कश्मीरी व्यक्ति के साथ कथित तौर पर मारपीट की, उनके कपड़े उतरवाए और हाथ बांधकर सरकारी वाहन पर परेड कराई. सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इसकी जांच के लिए एक समिति गठित की गई है.