मेईतेई समाज से आने वाले हिजाम लिनथोइंगामी (17 वर्षीय लड़की) और फिजाम हेमजीत (20 वर्षीय लड़का) इस साल 6 जुलाई को हिंसा के दौरान लापता हो गए थे. 25 सितंबर को उनके शवों की तस्वीरें सामने आईं, जिसके बाद मणिपुर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं.
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सामग्री विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अख़बारों में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही में कुछ ऐसे रसायन होते हैं, जो विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, इसलिए खाना पैक करने, परोसने और भंडारण में अख़बारों का इस्तेमाल तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए.
गुजरात विधानसभा ने बीते 16 सितंबर को विवादास्पद विधेयक पारित किया था, जिससे राज्य के 11 सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को इसके दायरे में लाया गया और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कामकाज को नियंत्रित करने वाले विभिन्न क़ानूनों को एकीकृत किया गया. कांग्रेस का आरोप है कि इस क़ानून के कड़े प्रावधान शैक्षणिक स्वतंत्रता एवं विश्वविद्यालय के आंतरिक कामकाज के लिए नुकसानदायक हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास दुबे समेत पुलिस एनकाउंटर में हुईं मौतों और गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक़ अहमद और उनके भाई अशरफ़ की हत्या की जांच से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाख़िल कर कहा है कि वह इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. याचिका में सरकार के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे और अनुचित हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ से आफस्पा को हटा लिया है. जिन चार ज़िलों में इसकी अवधि बढ़ाई गई है, उनमें डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर और चराइदेव शामिल हैं. असम सरकार ने पिछले महीने केंद्र से सिफ़ारिश की थी कि 1 अक्टूबर से राज्य के बाकी बचे आठ ज़िलों से आफस्पा हटा दी जाए.
अगस्त 2022 में आठ पूर्व भारतीय नौसैनिकों को क़तर में गिरफ़्तार कर लिया गया था. वह वहां दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज़ में काम करते थे. वह अभी भी क़तर की जेल में बंद हैं, जबकि इनके साथ गिरफ़्तार दहरा ग्लोबल के मालिक एक ओमानी नागरिक को नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया था.
केंद्र सरकार ने बीते 29 सितंबर को चुनावी बॉन्ड की 28वीं किश्त की जारी करने को मंज़ूरी दे दी, जो 4 अक्टूबर से 10 दिनों के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी. यह फैसला राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है. इन राज्यों में जल्द ही चुनाव की घोषणा होने की संभावना है.
तमिल अभिनेता विशाल ने आरोप लगाया है कि उनकी फिल्म ‘मार्क एंटनी’ के हिंदी संस्करण को सेंसर बोर्ड से प्रमाणित कराने के लिए उन्हें दो एजेंटों को 6.5 लाख रुपये की रिश्वत देनी पड़ी. उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सेंसर बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार पर ध्यान देने की अपील की है.
टीबी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कमी से संबंधित ख़बरों को लेकर दुनियाभर के 113 नागरिक समाज संगठनों और 776 व्यक्तियों ने पत्र लिखकर भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.
तमिलनाडु के धर्मपुरी ज़िले के आदिवासी गांव वाचथी में 20 जून 1992 को वन और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने तस्करी के चंदन की लकड़ी की तलाश में छापा मारा था. इस दौरान ग्रामीणों पर अत्याचार करने के अलावा 18 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था. मद्रास हाईकोर्ट ने आरोपियों के दोषी ठहराने के सत्र अदालत के फैसले का बरक़रार रखा है.
बसपा सांसद दानिश अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के निंदनीय आचरण पर जल्द से जल्द जवाबदेही तय कर उन्हें उचित सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि कोई भी सदन में ऐसा कृत्य दोबारा न कर सके. उन्होंने पीएम से बिधूड़ी के व्यवहार की निंदा करते हुए सार्वजनिक बयान देने का भी आग्रह किया है.
भाजपा सांसद मेनका गांधी ने हाल ही में एक वीडियो में आरोप लगाया था कि इस्कॉन देश का सबसे बड़ा धोखेबाज़ संगठन है, जो अपनी गोशालाओं से गायों को कसाइयों को बेच देता है. संगठन के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने कहा कि हमने इस्कॉन के ख़िलाफ़ पूरी तरह से निराधार आरोप लगाने के लिए मेनका गांधी को 100 करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भेजा है.
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले का मामला. पुलिस ने बताया कि जब्बूपुर सरकारी मिडिल स्कूल के शिक्षक ने कथित तौर पर अपने रुके हुए वेतन की मांग करने पर अपमानित किए जाने के कारण आत्महत्या कर ली. इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ब्लॉक शिक्षा कार्यालय के एक क्लर्क और स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है.
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गुजरात राज्य विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि यह बड़ी सार्वजनिक चिंता का विषय है कि गुजरात में हिरासत में मौत की घटनाएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं. यह स्वीकार करने की ज़रूरत है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर संदेह बड़े पैमाने पर उठाया जा रहा है, क्योंकि कई पुलिसकर्मी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.