भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से बाहर किए जाने की से जुड़ीं जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की पीठ ने की टिप्पणी.
येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण के विरोध में कर्नाटक विधानसभा के बाहर कांग्रेसी नेताओं ने दिया धरना. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, भारत ‘लोकतंत्र की हार’ का शोक मनाएगा.
गुजरात में जनसंघ की नींव रखने वालों में से एक वजुभाई ने साल 2002 में नरेंद्र मोदी के लिए अपनी परंपरागत विधानसभा सीट छोड़ दी थी.
मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना जगेगी. ‘यस सर’ या ‘यस मैडम’ जैसे अंग्रेज़ी शब्दों से क्या मिलेगा.
आरोपियों के पक्ष में रैली निकालने के चलते कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे चुके भाजपा नेता लाल सिंह ने मामले की सीबीआई जांच के लिए सोमवार को जम्मू में एक रैली निकाली.
दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि हिरासत में हो रही हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आरोपी और दोषी भी इंसान हैं. क़ानून सब के लिए बराबर है, चाहे वो वर्दी में हो या नहीं.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री का प्रभार संभालते हुए राठौर ने स्पष्ट किया कि सरकार का मीडिया पर नियंत्रण का कोई इरादा नहीं है.
कांग्रेस के 12 विधायक पार्टी ऑफिस में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे हैं.
सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के बाद भाजपा ने सरकार बनाने का दावा किया तो कांग्रेस के बिना शर्त जेडीएस को समर्थन देने की घोषणा के बाद कुमारस्वामी ने भी राज्यपाल से कहा है कि वो सरकार बनाने को तैयार हैं.
निर्मल सिंह और कुछ बड़े भाजपा नेताओं ने वर्ष 2000 में हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड नामक कंपनी का गठन किया था. कंपनी के पास जम्मू कश्मीर बैंक के 29.31 करोड़ रुपये ऋण के रूप में बकाया है. ज़मीन पर निर्माण होने से सेना को है आपत्ति.
कर्नाटक चुनाव परिणाम: जेडीएस को कांग्रेस का समर्थन, कुमारस्वामी ने राज्यपाल से मिलने का वक़्त मांगा
जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है. उन्होंने राज्यपाल को लिखे ख़त में कहा है कि सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन स्वीकार कर लिया है.
रुझानों में भाजपा 108, कांग्रेस 73 और जेडीएस 39 सीटों पर आगे.
वीडियो: कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझानों में भाजपा को बहुमत मिलता नज़र आ रहा है.
द वायर पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रुझानों और परिणाम का विश्लेषण कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट.
एक आरटीआई के जवाब में केंद्र सरकार के ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन ने बताया कि 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापनों पर सर्वाधिक 2,079.87 करोड़ रुपये ख़र्चे हैं.