वित्त वर्ष 2025-26 में ख़ुफ़िया ब्यूरो (आईबी) का कुल बजट अनुमान 3,893.35 करोड़ रुपये था, जबकि संशोधित अनुमान 4,159.11 करोड़ रुपये रहा. 2026-27 के बजट में इसे बढ़ाकर 6,782.43 करोड़ रुपये कर दिया गया है. भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल- सीआरपीएफ का बजट भी 2025-26 के 35,147.47 करोड़ रुपये से बढ़कर 38,517.93 करोड़ रुपये हो गया है.
गरियाबंद ज़िले के दुतकैया गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ लाठी, ईंट, पत्थर और केरोसिन की बोतलें लेकर कथित तौर पर 10 मुस्लिम परिवारों पर हमला किया, वाहनों और घरों में आगजनी की. इस घटना में कम से कम छह पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने दंगे के सिलसिले में दो एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन पुलिस बल पर हमला करने वालों के ख़िलाफ़ फिलहाल कोई केस दर्ज नहीं किया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत-अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौता हुआ है, जिसके तहत भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ 25 से घटाकर 18 प्रतिशत होगा और भारत अमेरिकी वस्तुओं पर सभी टैरिफ व गैर-टैरिफ शुल्क हटाएगा. हालांकि, दोनों सरकारों ने अब तक कोई औपचारिक दस्तावेज़ जारी नहीं किया है.
वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कैनेडी सेंटर के चेयरमैन बनने के बाद यह पहला साल है जब ब्लैक हिस्ट्री मंथ से जुड़ा कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है. कई आयोजनों के रद्द होने और कलाकारों द्वारा कार्यक्रम अन्य स्थानों पर ले जाने से यह फैसला सांस्कृतिक और राजनीतिक बहस का विषय बन गया है.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में ‘गर्भ संस्कार’ को बढ़ावा देने वाले एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने गर्भ संस्कार को भावी पीढ़ियों को सशक्त बनाने का साधन बताया और कहा कि राज्य सरकार इस प्रथा को संस्थागत रूप देने जा रही है.
लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा द कारवां मैगज़ीन की रिपोर्ट और पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा का हवाला देने पर भारी हंगामा हुआ. सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने इसे संसदीय नियमों का उल्लंघन बताया, वहीं राहुल गांधी ने सवाल उठाया, ‘इसमें ऐसा क्या है जिससे आप लोग इतना डर रहे हैं?’
पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट से जारी एक पोस्ट में कहा गया कि सरकार ने पाकिस्तान टीम को टूर्नामेंट के लिए श्रीलंका जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन 15 फरवरी को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत के ख़िलाफ़ निर्धारित मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी. इसके बाद आईसीसी ने चेतावनी दी कि ‘चुनिंदा भागीदारी प्रतियोगिताओं की भावना को कमज़ोर करती है’ और इसके ‘दीर्घकालिक प्रभाव’ हो सकते हैं.
उत्तराखंड के कोटद्वार में बीते दिनों एक मुस्लिम दुकानदार को हिंदुत्व समर्थकों द्वारा दुकान का नाम बदलने के लिए परेशान किया जा रहा था, जब दीपक कुमार नाम के एक शख़्स ने उनका विरोध किया. इसके बाद बड़ी संख्या में दक्षिणपंथी संगठनों के लोग दीपक के जिम पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे. अब पुलिस ने दीपक के ख़िलाफ़ ही एफआईआर दर्ज की है.
केंद्रीय बजट 2026-27 के दस्तावेज़ों से पता चला है कि पिछले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में वादे के मुताबिक़ धनराशि ख़र्च नहीं की है. इससे पहले सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिए अपर्याप्त धनराशि आवंटित न करने को लेकर व्यापक आलोचना देखने को मिली थी.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मुसलमानों पर दिए गए बयानों को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर और इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने असंवैधानिक बताया है. सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने हौज़ ख़ास पुलिस थाने में शिकायत कर, एफआईआर दर्ज करने की मांग है.
अमेरिकी जस्टिस विभाग द्वारा सार्वजनिक किए गए भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एप्स्टीन के बीच हुए ईमेल्स दोनों के बीच औपचारिक बातचीत से अधिक जान-पहचान दिखाते हैं, जो भाजपा द्वारा बताई जा रही महज़ 'औपचारिकता' के दावे से कहीं अधिक है.
देश में प्रदूषण लोगों के जीवन और आजीविका के लिए एक बड़ा संकट बनकर उभरा है. प्रदूषण नियंत्रण मद के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित संशोधित राशि 1,300 करोड़ रुपये है. लेकिन बजट में संशोधित अनुमान से भी कम केवल 1,091 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं. जबकि पिछले वर्ष इसके लिए मात्र 854 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.
वित्त मंत्री सीतारमण का बजट भाषण लगभग डेढ़ घंटे का था. विपक्ष ने इसे अपारदर्शी बताते हुए कहा कि इसमें प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी ज़िला पुलिस प्रमुखों को चेताते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के एनकाउंटर संबंधी दिशानिर्देशों का सख़्ती से पालन नहीं हुआ, तो उनके ख़िलाफ़ अवमानना कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने जोड़ा कि पुलिसकर्मी अक्सर आरोपियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें घायल कर देते हैं ताकि 'सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि' या समय से पहले पदोन्नति मिल सके, पर दंड देना न्यायपालिका का काम है.
विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले 'घुसपैठियों' को लेकर चेताने की कड़ी में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि अगर भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई, तो हर अवैध प्रवासी को राज्य से बाहर निकाला जाएगा. इससे पहले उन्होंने बिहार और झारखंड चुनावों से पहले भी 'घुसपैठियों' के मुद्दे को उठाया था.