गाज़ा पर इज़रायल का हवाई हमला, कम से कम 22 फ़िलिस्तीनी नागरिकों की मौत

फ़िलिस्तीनी चिकित्सकों का कहना है कि सेंट्रल गाजा पट्टी में 10 लोग दीर अल-बलाह के निकाय भवन के पास हवाई हमले में मारे गए, जहां वे राहत सामग्री लेने के लिए पहुंचे थे. वहीं, इज़रायली सेना ने दावा किया है कि हमले में मारे गए लोग शरणार्थियों की आड़ में छिपे हुए हथियारबंद लड़ाके थे.

दिल्ली चलो मार्च: हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर किसानों पर आंसू गैस, वॉटर कैनन चलाए; कई घायल

किसान एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों सहित अन्य मांगों को लागू करवाने के लिए कई महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन के बाद अब राजधानी की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, जहां हरियाणा पुलिस के आंसू गैस के गोले के चलते कई किसान घायल हो गए.

कोलकाता रेप-हत्या: प्रिंसिपल, थाना प्रभारी को ज़मानत; मृतका की मां बोलीं- सिस्टम हमें फेल कर रहा है

आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में ताला थाने के पूर्व प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल पर एफआईआर में देरी और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप है. अब तय अवधि में चार्जशीट न दायर होने के चलते दोनों को ज़मानत मिल गई है.

लोकसभा में पहले भाषण में प्रियंका गांधी का सरकार पर निशाना, कहा- देश का संविधान संघ का विधान नहीं

लोकसभा में अपने पहले भाषण में प्रियंका गांधी वाड्रा ने संविधान, आरक्षण और जाति जनगणना के मुद्दों पर सरकार को घेरा. प्रियंका ने 1975 के आपातकाल का ज़िक्र करते हुए सबक लेने की बात कही और संविधान की रक्षा का आह्वान किया.

कोई भी भारतीय क्षेत्र डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं: लांसेट

लांसेट अध्ययन के अनुसार, 81.9% भारतीय उन क्षेत्रों में रह रहे हैं, जहां हवा की गुणवत्ता देश के मानकों- एनएएक्यूएस - 40 µg/m³ पीएम 2.5 के अनुसार भी नहीं है. अध्ययन कहता है कि अगर हवा की गुणवत्ता इन मानकों पर खरी उतरती, तब भी वायु प्रदूषण के लंबे संपर्क में रहने के कारण 3 लाख मौतें होतीं.

‘जय बांग्ला’ अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा नहीं, शेख़ मुजीबुर रहमान ने बनाया था लोकप्रिय

बांग्लादेश के संस्थापक शेख़ मुजीबुर रहमान द्वारा लोकप्रिय किया गया 'जॉय बांग्ला' का नारा 1971 के मुक्ति संग्राम का प्रतीक था. अब बांग्लादेश की एक अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय नारा तय करना सरकार की नीतिगत निर्णय का विषय है.

मंत्रालयों में आरक्षण नीति के अमल की निगरानी के लिए कोई शक्ति नहीं: कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग

अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के लिए बनी संसदीय स्थायी समिति द्वारा संसद में पेश कार्रवाई रिपोर्ट में कहा गया है कि आरक्षण को लागू करने की निगरानी के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए, जो डीओपीटी के प्रति जवाबदेह हो.

2015 के बाद से भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एच-1बी वीज़ा मंज़ूरी आधी हुई: रिपोर्ट

थिंक टैंक एनएफएपी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की शीर्ष सात आईटी कंपनियों की नए रोज़गार के लिए केवल 7,299 एच-1बी याचिकाएं स्वीकृत हुईं, जबकि वित्त वर्ष 2015 में इसकी संख्या 14,792 थी.

अक्टूबर 2023 से इज़रायली सेना ने गाजा में 145 से अधिक पत्रकारों की हत्या की: रिपोर्ट

इस साल दुनिया भर में 54 पत्रकार मारे गए, जिनमें से 31 मौतें गाजा, इराक, सूडान, म्यांमार और यूक्रेन जैसे युद्ध संघर्ष क्षेत्रों में हुईं. आरएसएफ के आंकड़ों से पता चलता है कि इनमें से लगभग 30% मौतें गाजा में हुईं, जहां कम से कम 35 पत्रकार अपने काम के सिलसिले में मारे गए.

सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण पर रोक लगाई, केंद्र से जवाब तलब किया

उपासना स्थल क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में शीर्ष अदालत ने किसी भी तरह के नए सर्वे और केस दर्ज करने पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.

ईडी द्वारा 2019 से दर्ज कुल पीएमएलए मामलों में से 5% से कम में आरोप साबित हुए- केंद्र सरकार

कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पीएमएलए के तहत दर्ज 911 मामलों में से केवल 42 मामलों (4.6%) में दोष सिद्धि हुई है.

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत बनाए गए करीब 50% मकान खाली, बुनियादी सुविधाओं की है कमी

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक संसदीय समिति को सौंपी गई रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है.

असम: एनआरसी लिंक के साथ आधार सत्यापन शुरू, सीएम ने ‘बांग्लादेशी घुसपैठियों’ का हवाला दिया

असम में अब आधार कार्ड जारी करने के लिए एनआरसी आवेदन संख्या देनी होगी. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश से घुसपैठ चिंता का विषय है, इसीलिए हमें अपनी व्यवस्था को मजबूत करने की ज़रूरत है.

हाथ से मैला ढोने की प्रथा को ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा और सीवर, सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई के ख़तरनाक चलन को समाप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए. अदालत ने जोड़ा कि यह मुद्दा मानवीय गरिमा के सवाल से जुड़ा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता नदीम ख़ान को गिरफ़्तारी से सुरक्षा दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता नदीम ख़ान को शत्रुता को बढ़ावा देने और आपराधिक साज़िश रचने के आरोप वाले मामले में गिरफ़्तारी से सुरक्षा प्रदान की है. अदालत ने जांच में ख़ान के सहयोग को देखते हुए उनके ख़िलाफ़ जारी ग़ैर-ज़मानती वारंट भी रद्द कर दिया है.

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