दिल्ली यूनिवर्सिटी ने परिसर में सार्वजनिक बैठकों, जुलूस, प्रदर्शन और नारेबाजी पर एक महीने का प्रतिबंध लगा दिया है. प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा का हवाला दिया है, जबकि विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद के सदस्य मितुराज धूसिया ने इसे दमनात्मक बताते हुए आदेश वापस लेने की मांग की है.
पिछले पांच वर्षों में 1.67 लाख से अधिक भारतीय नागरिक विभिन्न देशों से निर्वासित किए गए, जिनमें सर्वाधिक 1.21 लाख सऊदी अरब से थे. संसद में सरकार ने बताया कि फर्जी ट्रैवल एजेंटों द्वारा ठगी के मामले सामने आते हैं, लेकिन अनियमित प्रवासन के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं.
शीर्ष अदालत शादी के झूठे वादे और बलात्कार के आरोप से जुड़े एक मामले की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि 'हो सकता है हम पुराने ख्यालों के हों, लेकिन शादी से पहले लड़का-लड़की एक-दूसरे के लिए अजनबी होते हैं. उनके रिश्ते में चाहे जो भी उतार-चढ़ाव आए, हमें समझ नहीं आता कि वे शादी से पहले शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हैं.'
एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का पहला दिन अव्यवस्था और अराजकता से भरा रहा. समिट शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही पीएम मोदी के आगमन का हवाला देकर प्रदर्शकों और दर्शकों को बाहर कर दिया गया, इस दौरान लोग भटकते रहे. एक स्टार्टअप सीईओ द्वारा प्रोडक्ट्स चोरी का दावा सामने आया है. विपक्ष ने आयोजन को ‘पीआर शो’ बताते हुए सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया है.
छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी गांवों में पेसा क़ानून के तहत ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव पारित कर धर्मांतरित ईसाइयों और पादरियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए होर्डिंग लगाए थे, जिसे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सही ठहराया था. अब उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है.
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनरॉड संगमा ने विधानसभा में बताया कि पूर्वी जयंतिया हिल्स ज़िले के माइनसंगाट-थांग्सको क्षेत्र में हुए विस्फोट के बाद अवैध कोयला खनन से संबंधित 57 एफआईआर दर्ज की गई है और 15,224.72 मीट्रिक टन अवैध रूप से खनन किया गया कोयला जब्त किया गया. साथ ही कोयले से जुड़े अवैध गतिविधियों के संबंध में 14 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.
एनजीटी ने 81,000 करोड़ रुपये की ग्रेट निकोबार मेगा परियोजना को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को बरकरार रखते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है. अधिकरण ने कहा कि मंजूरी में पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं और ‘संतुलित दृष्टिकोण’ अपनाया गया है. याचिकाओं में आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन के उल्लंघन और पारिस्थितिक नुकसान के आरोप लगाए गए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने डीपीडीपी एक्ट, 2023 के जरिए आरटीआई कानून में किए गए संशोधनों पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया है. अदालत ने कहा कि निजता और सूचना के अधिकार जैसे प्रतिस्पर्धी मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा. मामले को बड़ी पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के हेट स्पीच के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सीजेआई ने कहा कि सीधे शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाना हाईकोर्ट को हतोत्साहित करने की सुनियोजित कोशिश प्रतीत होती है. असम के मुख्यमंत्री शर्मा हाल के महीनों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं.
संसद के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों से पता चला है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2020-21 से 2024-25 के बीच न्यूनतम शेष राशि न रखने पर खाताधारकों से जुर्माने के रूप में 8,621.12 करोड़ रुपये वसूले हैं. संसदीय समिति ने बैंकों से बचत खातों में मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले जुर्माने को ख़त्म करने का आग्रह किया है.
उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी वाला एक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में 22 वर्षीय शख़्स को गिरफ़्तार किया है. मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले के चरथावल थाने में उक्त व्यक्ति के ख़िलाफ़ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.
अमेरिका के अंदर ही एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साज़िश में ‘मर्डर-फॉर-हायर’ मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में औपचारिक रूप से अपना अपराध स्वीकार कर लिया है. जब गुप्ता से अपने दोष स्वीकार करने के आधार पर अपनी भूमिका बताने को कहा गया, तब अदालत ने उनसे उनके कृत्यों को बयान करने को कहा था.
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में दावा किया है कि भारत ने रूस से तेल खरीद बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है. अमेरिका की तरफ से कई बार हुए इस दावे पर भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं थी. सरकार कहती रही है कि भारत की ऊर्जा खरीद ‘राष्ट्रीय हित’ के आधार पर ही लिए जाएंगे.
भूपेन बोरा 2021 से 2025 तक असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे थे. पिछले वर्ष उनकी जगह गौरव गोगोई को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था. बोरा असम में दो बार विधायक भी रह चुके हैं. बोरा ने आरोप लगाया है कि पार्टी नेतृत्व द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही थी और प्रदेश इकाई में उन्हें उनका उचित सम्मान और भूमिका नहीं दी जा रही है.
मामला महोबा के जैतपुर ब्लॉक के नगारा डांग गांव का है, जहां 13 फरवरी को टेस्टिंग के दौरान टंकी में पूरी तरह पानी भरते ही दरारें आ गईं और अगले ही दिन पानी लीक होने लगा. ग्रामीणों ने घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है. वहीं, विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की पाइपलाइन महोबा से लखनऊ तक जलापूर्ति की जगह धनापूर्ति कर रही है.