महाराष्ट्र: उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने का बयान देने पर केंद्रीय मंत्री राणे गिरफ़्तार

केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे ने सोमवार को कहा था कि यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि आज़ादी को कितने साल हो गए हैं. अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता. शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राणे की टिप्पणी के विरोध में मंगलवार को राज्य के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन भी किया.

केंद्र ने छह लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मौद्रिकरण योजना की घोषणा की

राष्ट्रीय मौद्रिकरण योजना के तहत यात्री ट्रेन, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़क जैसे अलग-अलग बुनियादी ढांचा क्षेत्रों का मौद्रिकरण शामिल है. यानी सरकार मौद्रिकरण के ज़रिये इन क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी निजी क्षेत्रों को बेचेगी. कोविड लॉकडाउन और उसके बाद की मंदी ने निजीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर दिया है, सरकार को अभी भी चालू वित्त वर्ष से मार्च 2022 तक इस तरह की बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है.

‘मनमाने’ तरीके से एफआईआर ख़ारिज कर रहे हैं इलाहाबाद और उत्तराखंड हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने हत्या के एक मामले में प्राथमिकी रद्द करने की याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपील पर सुनते हुए यह टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि इस बारे में दिए उनके आदेश के बावजूद इलाहाबाद और उत्तराखंड हाईकोर्ट ‘विवेक का इस्तेमाल किए बगैर’ ही एक के बाद एक ऐसे आदेश दे रहे हैं.

वाल्मीकि की तालिबान से तुलना का आरोप: यूपी के बाद मध्य प्रदेश में मुनव्वर राना के ख़िलाफ़ केस दर्ज

मशहूर शायर मुनव्वर राना पर महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करने का आरोप है. इस संबंध में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केस दर्ज होने के बाद मध्य प्रदेश के गुना शहर में एफ़आईआर दर्ज कराई गई है. राना ने कथित तौर पर कहा था कि वाल्मीकि रामायण लिखने के बाद भगवान बन गए. इससे पहले वह एक डकैत थे. इसी तरह तालिबान अभी आतंकवादी हैं, लेकिन लोग और चरित्र बदलते हैं.

जंतर मंतर मुस्लिम विरोधी नारेबाज़ी मामले के मुख्य आरोपी को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार

दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ तथा मुस्लिम विरोधी नारेबाज़ी करने के मुख्य आरोपी हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपिंदर तोमर उर्फ़ पिंकी चौधरी की याचिका को ख़ारिज करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल अंतिल ने कहा कि हम तालिबान राज्य नहीं हैं. कानून का राज, हमारे बहुसांस्कृतिक और बहुलतावादी समुदाय के शासन का पवित्र सिद्धांत है.

हरियाणा: जुलाई में डेरा प्रमुख की निजी तौर पर लोगों से मुलाकात कराने पर डीएसपी निलंबित

ऐसे आरोप हैं कि बीते 13 जुलाई को दिल्ली के एम्स से चेकअप कराकर वापस जेल लाए जा रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के वाहन को एक जगह रोका गया और चार लोगों की उनसे मुलाकात कराई गई. इस दौरान उनकी सुरक्षा की निगरानी डीएसपी शमशेर सिंह कर रहे थे. बलात्कार और हत्या के दोषी गुरमीत राम राम रहीम सिंह रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं.

कांग्रेस को बर्बाद न करने की नसीहत देने पर मल्लिकार्जुन खड़गे पर बरसे पार्टी के जी-23 नेता

एक इंटरव्यू में राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कोविड महामारी के दौरान जी-23 के नेता गायब थे और कहा कि जिस पार्टी ने उन्हें इतना कुछ दिया उसे उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए. पिछले साल अगस्त में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने और संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की मांग करने वाले पार्टी के असंतुष्ट धड़े को जी-23 कहा जाता है.

एल्गार परिषदः डिफॉल्ट ज़मानत के लिए आठ कार्यकर्ताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख़ किया

एल्गार परिषद मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एक सम्मेलन में कथित तौर पर दिए गए भड़काऊ भाषणों से संबंधित है. पुलिस का दावा है कि सम्मेलन के अगले दिन पुणे के बाहरी इलाके में स्थित कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा हुई थी. एनआईए ने इस महीने की शुरुआत में अदालत के समक्ष कहा था कि आरोपी देश के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ना चाहते थे.

यूपी: कॉन्स्टेबल की दाढ़ी रखने की मांग ख़ारिज, कोर्ट ने कहा- पुलिस की छवि सेकुलर होनी चाहिए

उत्तर प्रदेश पुलिस ने दाढ़ी न रखने के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर अयोध्या के एक पुलिस कॉन्स्टेबल मोहम्मद फ़रमान को निलंबित कर दिया था, जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं. हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि पुलिसबल में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है.

दिल्ली दंगा: शरजील इमाम ने कहा- भाषण में हिंसा करने को नहीं कहा, राजद्रोह का मामला नहीं बनता

जेएनयू के छात्र शरजील इमाम को सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों के दौरान जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ़्तार किया गया है. अदालत में उनके वकील की ओर से दलील दी गई कि विरोध का अधिकार राजद्रोह के समान नहीं है. आलोचना के बिना एक समाज मर जाता है और भेड़ों के झुंड में बदल जाता है.

राजस्थान: एक शख़्स पर हमला, वीडियो में पाकिस्तान जाने को कहता दिखा समूह

मामला अजमेर ज़िले का है. पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो के आधार पर पांच लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया था. पुलिस ने बताया कि पीड़ित का पता लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली. ऐसा लगता है कि वह एक मुस्लिम शख़्स हो सकता है और किसी अन्य राज्य से राजस्थान आया होगा.

सीमा विवाद: केंद्र, असम और मिज़ोरम को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

26 जुलाई को असम-मिज़ोरम सीमा पर हुई एक हिंसक झड़प में असम के छह पुलिसकर्मियों समेत सात लोगों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक घायल हुए थे. असम के एक निवासी की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय गृह सचिव के साथ असम व मिज़ोरम के मुख्य सचिवों से चार हफ़्तों में इस पर रिपोर्ट देने को कहा है.

कोविड-19: देश में संक्रमण के 25,467 नए मामले सामने आए, 354 लोगों की जान गई

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,24,74,773 हो गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 4,35,110 पहुंच चुका है. पूरी दुनिया में संक्रमण के कुल 21.25 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 44.41 लाख से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई है.

खोरी गांव में अरावली वन भूमि पर हुए अवैध निर्माण गिराना जारी रखा जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फ़रीदाबाद ज़िले के खोरी गांव के पास अरावली वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाए गए क़रीब दस हज़ार आवासीय निर्माण हटाने का आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने कुछ मैरिज हॉल के मालिकों के आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा कि फ़रीदाबाद नगर निगम को क़ानून के अनुसार कार्रवाई जारी रखनी चाहिए और अवैध ढांचों को ध्वस्त करना होगा.

दिल्ली दंगा: उमर ख़ालिद ने कहा, टीवी चैनलों ने उनके भाषण के संपादित अंश चलाकर उन्हें फंसाया

दिल्ली दंगों को लेकर यूएपीए के तहत गिरफ़्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर ख़ालिद ने अपना बचाव करते हुए अदालत में कहा कि पुलिस के दावों में कई विरोधाभास हैं. उनके ख़िलाफ़ यूएपीए का मामला भाजपा नेता और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय द्वारा ट्वीट किए गए उनके संक्षिप्त भाषण के संपादित वीडियो क्लिप पर आधारित है. आरोप-पत्र पूरी तरह से मनगढ़ंत है. उनके ख़िलाफ़ चुनिंदा गवाह लाए गए और उन्होंने हास्यस्पद बयान दिए गए हैं.