उत्तराखंड सरकार ने लालढांग चिल्लारखाल सड़क परियोजना पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 जनवरी, 2023 को लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए याचिका दायर की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए सड़क बनाने की मंज़ूरी दे दी है, हालांकि कोर्ट ने इस रास्ते पर भारी मालवाहक ट्रकों और डंपरों को चलने की अनुमति नहीं दी है.
तमिलनाडु में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इस बीच, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ‘कलाईनार महिला अधिकार योजना’ के तहत 1.31 करोड़ महिला लाभार्थियों के खातों में अग्रिम 3,000 रुपये और ‘समर स्पेशल पैकेज’ के तौर पर अतिरिक्त 2,000 रुपये- कुल 5,000 रुपये दिए हैं.
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2020 से 2024 के बीच गड्ढों से जुड़े सड़क हादसों में 9,438 लोगों की मौत हुई. इनमें आधी से अधिक मौतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गईं, जबकि कई अन्य बड़े राज्यों में एक भी ऐसा मामला दर्ज नहीं किया गया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट अनुसूचित जाति की एक महिला के साथ अत्याचार संबंधी मामले पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अपनी जाति से इतर दूसरी जाति में शादी की थी. उनके साथ बदसलूकी के आरोपियों ने यह तर्क दिया था कि विवाह के बाद महिला अपने पति की जाति में सम्मिलित हो जाती है, इसलिए एससी/एसटी एक्ट के तहत इस मामले में की गई कार्रवाई अनुचित है.
मणिपुर के उखरुल ज़िले में हिंसा की शुरुआत 7 फरवरी को तब हुई, जब कथित तौर पर एक तंगखुल नगा व्यक्ति के साथ कुकी-जो समुदाय के कुछ लोगों ने मारपीट की. उसके बाद आगजनी और गोलीबारी घटनाएं हो रही हैं. गुरुवार को लितान सारेखोंग गांव में और दो घरों में आग लगा दी गई. वहीं, तंगखुल नगा महिलाओं के एक समूह ने लितान पुलिस थाने पर धावा बोलने की कोशिश की.
बीते 5 पांच फरवरी को मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स ज़िले में अवैध रैट-होल कोयला खदान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है. एनजीटी ने इसका स्वत:संज्ञान लेते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मेघालय सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह घटना पर्यावरण के नियमों के पालन और तय क़ानून के नियमों के कार्यान्वयन से जुड़े गंभीर मुद्दे उठाती है.
पुणे की एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी (डब्ल्यूपीयू) परिसर में आयोजित विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के तहत विभिन्न देशों के छात्रों द्वारा ‘फूड स्टॉल’ लगाए गए थे. यहां भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश-थीम वाले एक फूड स्टॉल में तोड़फोड़ की और पड़ोसी देश के राष्ट्रीय ध्वज के पोस्टर को आग लगा दी.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद गोल्ला बाबूराव द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में बताया कि एम्स, दिल्ली में फैकल्टी की कमी है. यहां फैकल्टी के लिए 1,306 स्वीकृत पदों में से 446 – यानी 34% से अधिक – पद वर्तमान में रिक्त हैं.
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने और आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक की मांग की है. उन्होंने संसद में सब्सटैंटिव मोशन पेश कर विदेशी संस्थाओं से कथित संबंधों का आरोप लगाया है. राहुल गांधी ने हाल में संसद के भीतर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की आलोचना की थी.
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वांगचुक ‘फिट' हैं और उन्हें हिरासत से रिहा करने का कोई मेडिकल कारण नहीं है. बीते सप्ताह शीर्ष अदालत ने उनकी सेहत ठीक न होने के आधार पर केंद्र से उनकी आगे की हिरासत ज़रूरी है या नहीं विचार करने के लिए कहा था.
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मंगलवार को संसदीय विदेश मामलों की स्थायी समिति को बताया कि भारत सरकार ने अमेरिका के उस कार्यकारी आदेश जिसमें दावा किया गया है कि भारत ने औपचारिक रूप से अमेरिका के समक्ष रूसी तेल का आयात रोकने की प्रतिबद्धता जताई है, पर प्रतिक्रिया न देने का फैसला किया है.
केंद्रपाड़ा ज़िले के नुआगांव गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में 20 नवंबर को एक दलित महिला को सहायक-सह-रसोइया नियुक्त किया गया था. इसके बाद ग्रामीणों ने या तो अपने बच्चों को केंद्र भेजना बंद कर दिया या कुछ लोग राशन घर ले जाने लगे. प्रशासन द्वारा 11 फरवरी को तीन महीने से जारी बहिष्कार को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए बुलाई गई बैठक में ग्रामीण शामिल नहीं हुए.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को काम करने संबंधी हैंडबुक को 'हार्वर्ड जैसी सोच से प्रभावित' बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे 'सरल' और 'व्यावहारिक' बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है.
इंदौर स्थित इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बॉम्बे में धार्मिक आधार पर हिंदू और मुस्लिम छात्रों के बीच भेदभाव का मामला सामने आया है. यहां दोनों समुदाय के छात्रों के लिए अलग-अलग वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसे लेकर अभिभावकों में नाराज़गी देखी गई. उन्होंने स्कूल पर पहले भी धर्म के आधार पर भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं.
गुजरात की एक अदालत ने स्वतंत्र पत्रकार रवि नायर को अडानी समूह की कंपनी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया और एक साल की क़ैद पांच हज़ार जुर्माना लगाया. अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने आरोप लगाया था कि नायर द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट्स मानहानिकारक थीं, जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा.