एनसीईआरटी की कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की किताब में 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को अलगाववादी दस्तावेज़ के रूप में चित्रित करने पर आपत्ति जताई गई है. शिरोमणि अकाली दल की ओर से कहा गया है कि प्रस्ताव केवल संवैधानिक ढांचे के भीतर संघवाद को बढ़ावा देने की मांग करता है.
ऑडियो: एनसीईआरटी द्वारा स्कूली पाठ्यपुस्तकों में किए गए बदलाव को लेकर वरिष्ठ इतिहासकार मृदुला मुखर्जी ने कहा कि हिंदुत्ववादी सरकार ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे लोगों को नियुक्त किया है, जो इसकी विचारधारा का एजेंडा आगे बढ़ा सकें.
झारखंड के लातेहार ज़िले में अभिभावकों और छात्रों ने एक शिक्षक स्कूलों वाले के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षकों की पोस्टिंग की मांग की. इस अधिनियम के तहत प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो शिक्षक और प्रत्येक 30 बच्चों के लिए कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए.
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी ) ने कक्षा 11वीं की राजनीति विज्ञान की नई किताब से जम्मू कश्मीर के भारत में विलय से जुड़ी वह शर्त हटा दी है, जिसमें इसे स्वायत्त बनाए रखने की बात कही गई थी. इससे पहले एनसीईआरटी इतिहास की किताब से मुग़ल, गुजरात दंगों और महात्मा गांधी पर कुछ संदर्भ हटा चुका है.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पर अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वेदों और पुराणों सहित भारतीय ज्ञान प्रणाली के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता रखने पर छात्रों को क्रेडिट दिया जाएगा. यह कक्षा 5 से पीएचडी स्तर तक सीखने के घंटों के आधार पर सौंपे गए क्रेडिट को कवर करेगा.
बीते फरवरी में आईआईटी-बॉम्बे में बीटेक के दलित छात्र दर्शन सोलंकी की मौत छात्रावास की सातवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने के चलते हो गई थी. पुलिस के अनुसार, अरमान इकबाल खत्री नामक छात्र को हिरासत में लिया है, उन्हें दर्शन द्वारा छोड़ा गया एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था.
एनसीईआरटी द्वारा स्कूली पाठ्यपुस्तकों से मुग़ल इतिहास, महात्मा गांधी से संबंधित सामग्री समेत कई अन्य अंश हटाए जाने के विरोध में जारी बयान में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों ने कहा है कि चुनिंदा तरह से सामग्री हटाना शैक्षणिक सरोकारों पर विभाजनकारी राजनीति को तरजीह दिए जाने को दिखाता है.
देहरादून के डीएम के समक्ष दूसरी कक्षा के एक छात्र के अभिभावकों ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके बेटे ने स्कूल की एक किताब में माता-पिता के लिए उर्दू शब्द पढ़ने के बाद उन्हें 'अम्मी और अब्बू' कहा. उन्होंने किताब में इन शब्दों के इस्तेमाल को 'धार्मिक आस्था पर हमला' बताते हुए किताब बैन करने की मांग की है.
एनसीईआरटी द्वारा स्कूली पाठ्यपुस्तकों से महात्मा गांधी और आरएसएस संबंधी टेक्स्ट हटाए जाने की बात को पाठ्यक्रम में किए गए बदलावों की आधिकारिक सूची में न रखने की ख़बर सामने आने के बाद एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश सकलानी ने कहा है कि ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया. इसका राई का पहाड़ नहीं बनाया जाना चाहिए.
स्कूली शिक्षा पर केंद्र और राज्य की शीर्ष सलाहकार संस्था एनसीईआरटी ने इतिहास के पाठ्यक्रम में संशोधन किया है और सीबीएसई की 12वीं कक्षा की मध्यकालीन इतिहास की पाठ्यपुस्तकों से ‘किंग्स एंड क्रॉनिकल्स’ और ‘द मुग़ल कोर्ट्स’ पर आधारित अध्यायों को हटा दिया है.
वीडियो: दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में वार्षिकोत्सव में कथित तौर पर हुई छेड़छाड़ की घटना के बाद छात्राओं ने प्रिंसिपल को हटाने की मांग की है. साथ ही, छात्राओं का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ली गई छात्राओं के साथ पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार किया, जिसके लिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए.
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री सुभाष सरकार ने बताया कि पिछले पांच सालों में 6,901 ओबीसी, 3,596 एससी और 3,949 एसटी छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों से ड्रॉपआउट किया. इसी अवधि में 2,544 ओबीसी, 1,362 एससी और 538 एसटी छात्र आईआईटी छोड़कर गए.
तमिलनाडु में चेन्नई की शीर्ष कला और सांस्कृतिक अकादमी 'कलाक्षेत्र फाउंडेशन' में चार फैकल्टी सदस्यों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, जिसे लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग है कि आरोपियों को संस्था से निष्कासित किया जाए, जबकि फाउंडेशन ने आंतरिक समिति की जांच के आधार पर उन्हें क्लीन चिट दे दी है.
बीते फरवरी में आईआईटी-बॉम्बे में बीटेक के छात्र दर्शन सोलंकी की मौत छात्रावास की सातवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने के चलते हो गई थी. उनके परिवार ने इसके लिए कैंपस में हुए जातिगत भेदभाव को ज़िम्मेदार बताया था, जिससे संस्थान की जांच समिति ने इनकार किया था.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष केंद्र सरकार ने जो आंकड़े रखे हैं, उनके मुताबिक़ वित्त वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति के छात्रों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे, लेकिन वास्तविक व्यय केवल 56 लाख रुपये किया गया.