केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी की गई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) में सिफ़ारिश की गई है कि सरकारी और निजी स्कूलों में आठ साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्राथमिक माध्यम मातृभाषा या घरेलू भाषा होना चाहिए. एक नई भाषा ‘सीखने की पूरी प्रक्रिया को’ उलट देती है. इसमें कहा गया है कि अंग्रेज़ी दूसरी भाषा के विकल्पों में से एक हो सकती है.
हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में पाखंड के अभ्यास के कारण ही हम मध्य प्रदेश की अधकचरी भाषा वाली मेडिकल किताबों का स्वागत करने को तैयार हैं क्योंकि हमें मालूम है कि इसका कोई असर हम पर नहीं पड़ेगा. जिन पर पड़ेगा उनसे हमारी कोई सहानुभूति है नहीं.
महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ के चांसलर के तौर पर आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले राज्यपाल आचार्य देवव्रत को नियुक्त किया गया था. विद्यापीठ के ट्रस्टी बोर्ड के नौ सदस्यों ने इस नियुक्ति में अनुचित जल्दबाज़ी किए जाने और राजनीतिक दबाव का आरोप लगाते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है.
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम ज़िले में बीते 14 अक्टूबर को परीक्षा में नकल करने का संदेह होने पर एक महिला शिक्षक द्वारा कथित रूप से कपड़े उतारने के लिए मजबूर किए जाने के बाद छात्रा ने आत्मदाह का प्रयास किया था. आरोपी शिक्षक को गिरफ़्तार कर लिया गया है.
बीते सात अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा के एक स्कूल में परीक्षा में फेल होने पर शिक्षक ने 12 वर्षीय छात्र की कथित रूप से पिटाई की थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी. बीते 11 अक्टूबर को पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ़्तार कर लिया था.
ऐप आधारित कोचिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी बायजूस ने कहा कि कंपनी अगले छह महीनों में पांच प्रतिशत यानी लगभग 2,500 कर्मचारियों की छंटनी करेगी. इसके अलावा यह भारत और विदेशी कारोबार के लिए 10,000 शिक्षकों को नियुक्त करेगी.
एक संसदीय समिति की सिफ़ारिश है कि हिंदी-भाषी राज्यों में आईआईटी जैसे तकनीकी और ग़ैर-तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का माध्यम हिंदी, और देश के अन्य हिस्सों में स्थानीय भाषा होना चाहिए. समिति ने यह अनुशंसा भी की है कि हिंदी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक होनी चाहिए.
नई दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के छात्र बीते 3 अक्टूबर से धरने पर बैठे हैं. उनकी मांग है कि संस्थान में स्थायी निदेशक की नियुक्ति की जाए, जो बीते चार सालों से नहीं हुई है. उनका यह भी कहना है कि फैकल्टी के अभाव में कई-कई दिनों तक कक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, इसलिए स्थायी फैकल्टी भी नियुक्त हो.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों को लिखे अपने पत्र में कहा है कि डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों सहित अन्य सभी पाठ्यक्रमों के छात्र अप्रैल में जारी दिशानिर्देशों के तहत दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को एक साथ पढ़ सकेंगे, लेकिन दोहरी डिग्री के ये मानदंड पीएचडी छात्रों पर लागू नहीं होते.
काशी विद्यापीठ द्वारा एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गेस्ट लेक्चरर पर की गई कार्रवाई किसी एक संस्था के किसी एक शिक्षक के ख़िलाफ़ उठाया गया क़दम नहीं है बल्कि आज के भारत में हो रही घटनाओं की एक कड़ी है. यह आरएसएस की गिरफ़्त में बिना सचेत हुए लगातार बीमार होते जा रहे हिंदू समाज की दयनीयता का प्रमाण है.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी उच्च शिक्षण संस्थान में फैकल्टी के स्वीकृत पदों में से 10 फीसदी पद 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के हो सकते हैं, जिन पर विभिन्न क्षेत्रों में 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले पेशेवरों की नियुक्ति की जा सकती है.
घटना वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की है, जहां के एक गेस्ट लेक्चरर ने सोशल मीडिया पर 'महिलाओं से नवरात्रि के व्रत रखने की बजाय संविधान और हिंदू कोड बिल पढ़ने' की बात कही थी. इसे लेकर एबीवीपी की ओर से की गई शिकायत के बाद विश्वविद्यालय ने यह कार्रवाई की है.
वीडियो: इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चार गुना फीस वृद्धि के ख़िलाफ़ बीते कुछ हफ्तों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं. अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रदर्शनकारी छात्रों के ख़िलाफ़ दो एफआईआर दर्ज कराई हैं. इस बीच कुछ छात्रों ने आत्मदाह करने की भी कोशिश की है. इस बारे में विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत.
पुलिस के अनुसार, केरल के रहने वाले मृतक छात्र चार साल से एनआईटी (कालीकट) में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वहां के एक प्रोफेसर द्वारा कथित तौर पर उनके प्रति द्वेषपूर्ण बर्ताव के चलते उन्हें बर्ख़ास्त कर दिया गया था. इसके बाद छात्र ने पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में दाख़िला लिया था.
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चार गुना फीस वृद्धि के ख़िलाफ बीते कुछ हफ्तों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं. अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रदर्शनकारी छात्रों के ख़िलाफ़ दो एफआईआर दर्ज कराई हैं. छात्रों का आरोप है कि जिन छात्रों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज हुआ है, पुलिस उनके घर जाकर परिजनों को धमका रही है.