राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने वाले सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी, जिसके ख़िलाफ़ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने शीर्ष अदालत का रुख़ किया था.
टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सहायक प्रोफेसर अर्जुन सेनगुप्ता ने छात्र नेता और पीएचडी स्कॉलर रामदास प्रिनी शिवानंदन के समर्थन में हुई बैठक में हिस्सा लिया था. शिवानंदन को अप्रैल में टिस प्रशासन ने ‘देश-विरोधी गतिविधियों’ का आरोप लगाते दो साल के लिए निलंबित किया था.
अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के नवनियुक्त निदेशक अशोक मोंडल ने महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुखों को बदल दिया है ओर 6 महिला प्रमुखों को पद से हटा दिया है. इस फ़ैसले को अपारदर्शी और छात्रों के लिए समस्या खड़ी करने वाला बताया जा रहा है.
भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद में 26 सितंबर को तेलंगाना के रहने वाले 24 वर्षीय अक्षित भुक्या ने अपने हॉस्टल में कथित तौर पर आत्महत्या की थी. अब छात्र परिषद ने इस घटना की पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए जांच के लिए एक समिति गठित करने की मांग की है.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र के साथ अपनी एक रिपोर्ट भी भेजी है, जिसमें दावा किया गया है कि मदरसे बच्चों के शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं.
आईआईटी कानपुर से की पृथ्वी विज्ञान में पीएचडी छात्रा ने कथित तौर पर अपने छात्रावास के कमरे में आत्महत्या कर ली. पिछले एक साल में संस्थान में यह आत्महत्या का चौथा मामला है.
दुनिया के 665 विश्वविद्यालयों के नेटवर्क 'स्कॉलर्स एट रिस्क' की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में छात्रों और स्कॉलर्स की शैक्षणिक स्वतंत्रता के लिए सबसे गंभीर ख़तरों में सत्तारूढ़ भाजपा का राजनीतिक नियंत्रण और राष्ट्रवादी एजेंडा थोपने की कोशिश शामिल हैं.
इस साल हुई नीट परीक्षा के कथित लीक और धांधली की जांच कर रही सीबीआई का कहना है कि सीबीआई उसने ऐसे 144 अभ्यर्थियों की पहचान की है, जिन्होंने परीक्षा देने से कुछ घंटे पहले नीट-यूजी लीक कराने और प्रश्नपत्र हल करने के लिए कथित तौर पर पैसे दिए थे.
दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले लॉ कॉलेज के सेंटर-1 ने एक आदेश जारी कर दिसंबर तक फैकल्टी के लिए ड्यूटी लीव पर लगभग रोक लगा दी है. कई शिक्षाविदों और फैकल्टी एसोसिएशन ने इसे 'अकादमिक विरोधी क़दम' क़रार दिया है.
नवंबर 2023 में आईआईटी-बीएचयू कैंपस में एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की घटना के बाद बीएचयू के सैकड़ों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था. अब घटना की जांच के लिए बनी एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनहीनता' का हवाला देते हुए कई प्रदर्शनकारी छात्रों को निलंबित कर दिया गया है.
यह मामला उत्तर प्रदेश के एक दिहाड़ी मज़दूर के बेटे का है. आईआईटी धनबाद के इस छात्र को एडमिशन के लिए 17,500 रुपये फीस देनी थी, जो उन्होंने किसी तरह एकत्र तो की, लेकिन शुल्क जमा करने की आख़िरी तिथि पर भुगतान करने में कुछ समय से चूक गए.
29 सितंबर को प्रकाशित इस लेख को इसलिए पुनर्प्रकाशित नहीं किया जा सका क्योंकि लेखक संपादकीय सुझाव के अनुसार संशोधित ड्राफ्ट भेजने के इच्छुक नहीं थे.
पटियाला के राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्र वीसी डॉ. जयशंकर सिंह के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि पूर्व में भी वीसी असंवेदनशील टिप्पणियां करते रहे हैं, पर ताज़ा विरोध 22 सितंबर की घटना को लेकर है, जब वे बिना किसी पूर्व सूचना के गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे और कथित तौर पर अभद्र टिप्पणियां कीं.
देश और दुनिया के अलग-अलग विश्वविद्यालयों के 1,300 से अधिक छात्रों और संकाय सदस्यों ने बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में 23 सितंबर को आयोजित 'भारत-इज़रायल व्यापार शिखर सम्मेलन' को अनुचित बताते हुए चिंता जताई थी कि ये गाजा में इज़रायल की सैन्य कार्रवाइयों के लिए समर्थन का संकेत होगा.
सुप्रीम कोर्ट में नीट-पीजी 2024 को लेकर दायर एक याचिका में कहा गया है कि 11 अगस्त को हुई परीक्षा का पैटर्न अंतिम समय में बदल दिया गया. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि परीक्षा के लिए न तो कोई नियम थे और न ही स्पष्टता. तीन दिन पहले परीक्षा को दो भागों में बांट दिया गया.