पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा 20 साल में पहली बार स्कूल की ड्रेस में बदलाव किया गया था. 2017 में भाजपा ने सरकारी स्कूलों के यूनिफॉर्म का रंग बदला था और कांग्रेस ने उस समय इस पर भगवा होने का आरोप लगाया था. नया यूनिफॉर्म ‘सर्फ ब्लू’ और ‘डार्क ग्रे’ रंग का होगा.
'फ्री टू थिंक 2021' रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय अधिकारियों ने आतंकवाद विरोधी क़ानूनों के तहत शिक्षाविदों और छात्रों को ग़लत तरीके से हिरासत में लिया और उन पर मुक़दमा चलाया गया.
शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने राज्यसभा में बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 6,229 पद जबकि ग़ैर-शिक्षण श्रेणी में 13,782 पद ख़ाली हैं. आईआईटी में शिक्षकों के 3,230 व ग़ैर-शिक्षण वर्ग में 4,182 पद रिक्त हैं. इसके अलावा आईआईएम में शिक्षकों के 403 पद ख़ाली हैं.
वीडियो: भारत भर में छात्र विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के रिज़ल्ट और कई भर्ती परीक्षाओं की तारीखों के ऐलान करने का इंतज़ार कर रहे हैं. इसके ख़िलाफ़ तमाम युवाओं ने एक ऑनलाइन विरोध अभियान शुरू किया है. द वायर ने ऐसे कुछ युवाओं से बातचीत की.
वीडियो: नरेंद्र मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी, लेकिन कोरोना वायरस के दौरान उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के अजगैन गांव के एक स्कूल में ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा का लाभ बच्चे नहीं उठा सके. यह स्कूल राज्य की राजधानी लखनऊ से महज 47 किमी. दूर है, जहां किसी भी बच्चे के पास मोबाइल फोन और इंटरनेट नहीं है. इतना ही नहीं मिड-डे मील बनाने वाली महिला को पिछले साल जून से वेतन नहीं मिला है.
जम्मू कश्मीर स्कूली शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी स्कूलों को दिल्ली के एक प्रकाशन हाउस द्वारा प्रकाशित एक किताब वापस लेने का निर्देश दिया, जिसमें इस्लाम के ख़िलाफ़ ‘ईशनिंदा’ करने वाली सामग्री है. प्रकाशन हाउस ने सातवीं कक्षा के लिए ‘हिस्ट्री एंड सिविक्स’ नाम की इस किताब के 2020 के संस्करण में ग़लती के लिए खेद जताया है.
मामला विदिशा ज़िले के गंज बासोदा का है, जहां आठ छात्रों के धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए दक्षिणपंथी संगठनों ने मिशनरी स्कूल में हंगामा किया. बताया गया है कि इस दौरान यहां तोड़फोड़ और पथराव भी हुआ था. स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है.
दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अफ़ग़ानी छात्र, जो इस समय शहर में हैं, उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और कैंपस में नहीं रहने दिया जा रहा है, जबकि उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं है.
वीडियो: रेलवे में भर्ती के लिए एक तरफ़ युवा आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति जारी है. इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं द वायर की आरफ़ा ख़ानम शेरवानी
वीडियो: कोरोना संकट के बीच सिविल सेवा के हज़ारों प्रतिभागी परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य हो गए हैं. फिलहाल वे दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं. बीते दिनों उन्होंने राजधानी दिल्ली में इस मांग के साथ प्रदर्शन किया था.
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर लीक होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आरोपियों के ख़िलाफ़ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुक़दमा दर्ज होने जा रहा है और सरकार उनकी संपत्ति ज़ब्त कराने और रासुका के तहत उन्हें निरुद्ध करने जा रही है. वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि भर्ती में भ्रष्टाचार भाजपा सरकार की पहचान बन गया है.
कर्नाटक में धारवाड़ के एसडीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पाए गए अधिकतर संक्रमितों में लक्षण नहीं दिखे हैं, जबकि कुछ को हल्के लक्षण दिखाई दिए हैं. उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है. ज़िला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मेडिकल कॉलेज के 500 मीटर के दायरे में स्कूलों और कॉलेजों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है. वहीं ओपीडी सेवाएं भी तीन दिनों के लिए बंद कर दी गई हैं.
राष्ट्रीय स्तर पर ‘एक्सेस टू सर्विसेस डूरिंग कोविड-19 इन डिजिटल इंडिया’ नाम के इस सर्वेक्षण में मार्च और अगस्त 2020 के बीच कुल 7,000 घरों के नमूने इकट्ठा किए गए. दिल्ली की तुलना में तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले घरों का प्रतिशत कम हैं, वहां लगभग 40 फ़ीसदी बच्चे शिक्षा तक पहुंच हासिल कर सके.
कर्नाटक के धारवाड़ में एसडीएम चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे कम से कम 178 छात्रों के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद दो छात्रावासों को सील कर दिया गया है. वहीं, बंगलुरु के एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्डिंग स्कूल के 33 छात्र और एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने उन सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन और अन्य लाभों को तत्काल जारी करने की मांग की, जिनका बकाया वाइस चांसलर के आदेश पर प्रशासन ने रोक दिया था. शिक्षक संघ का कहना है कि प्रशासन मामले पर अदालत के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है.