अमेरिकी सैनिक ऐरोन बुशनेल ने वॉशिंगटन डीसी में इज़रायली दूतावास के सामने 'फ्री फ़िलिस्तीन' का नारा लगाते हुए ख़ुद को ज़िंदा जला लिया ताकि दुनिया की नज़रें गाजा की ओर मुड़ जाएं. क्या बुशनेल जैसे लोग भुला दिए जाएंगे? क्या कोई युद्ध के विरोध में प्रतिबद्धता दिखाएगा और गाजा से लेकर यूक्रेन तक मानवीय नरसंहार का विरोध करने के लिए खड़ा हाेगा?
मृतक की पहचान गुजरात के सूरत शहर निवासी हेमिल अश्विनभाई मंगुकिया के रूप में हुई है. वह दिसंबर 2023 से रूस में थे. 100 से अधिक भारतीय नागरिकों को रूसी सेना द्वारा सुरक्षा सहायकों के रूप में भर्ती किया गया है. उनमें से कुछ को रूसी सेना की तरफ़ से लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि ऐसा कहा गया था कि उन्हें युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजा जाएगा.
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश क़ाज़ी फैज़ ईसा की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने इसी महीने ईशनिंदा के आरोप में सात महीने से क़ैद में रखे गए अहमदिया समुदाय के एक शख़्स को ज़मानत दी थी. इसके बाद उनके आदेश की आलोचना के साथ उन्हें मौत की धमकियों का सामना भी करना पड़ा.
प्रमुख भारतीय बंदरगाहों पर लगभग 3,500 श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वॉटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया है कि उसने इज़रायल या किसी अन्य देश से हथियारबंद कार्गो को लोड या अनलोड करने से इनकार करने का फैसला किया है, जो फिलिस्तीन के साथ युद्ध का हिस्सा हो सकते हैं.
फ्रांसीसी पत्रकार वेनेसा डॉनेक 25 साल से भारत में थीं. वह चार फ्रांसीसी प्रकाशनों की दक्षिण एशियाई संवाददाता थीं. गृह मंत्रालय के नोटिस में उन पर लगाए गए आरोपों में भारत के बारे में ‘नकारात्मक धारणा’ बनाने वाली ‘दुर्भावनापूर्ण’ रिपोर्टिंग से लेकर अव्यवस्था भड़काना, प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा के लिए अनुमति न लेना और पड़ोसी देशों पर रिपोर्टिंग करना शामिल है.
रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुखर विरोधी 47 वर्षीय एलेक्सी नवेलनी का जेल में निधन हो गया है. पुतिन को वे देश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का दोषी बताते थे. उनकी मौत रूसी इतिहास में एक नया अध्याय है. देश ने अपना सबसे मज़बूत विपक्षी नेता खो दिया है, जो यह दिखाने में सक्षम था कि जेल से भी क्रेमलिन के ख़िलाफ़ खड़ा होना संभव है.
अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा के आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है. इसके अनुसार, जन्म के देश के हिसाब से 2023 में प्राकृतिक रूप से जन्म लेने वालों में भारतीय, अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा समूह थे. 2023 में अमेरिका में प्राकृतिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के मामले में भी भारत 6.7 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहा.
इज़रायली रक्षा बलों द्वारा गाज़ा के घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में हमलों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन हर्मेस 900 की आपूर्ति में एक भारतीय समूह की भूमिका मोदी सरकार की तत्काल युद्धविराम की मांग करने वाली आधिकारिक स्थिति के विपरीत प्रतीत होती है.
बीते 5 फरवरी को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने घोषणा की थी कि भारत अपने सैन्यकर्मियों को ‘वापस बुलाने’ पर सहमत हो गया है. भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान में विवरण नहीं दिया गया और केवल इतना कहा गया कि दोनों देश ‘पारस्परिक रूप से व्यावहारिक समाधानों के एक सेट पर सहमत हुए हैं.
रखाइन क्षेत्र जुंटा के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, जहां रखाइन एथनिक माइनॉरिटी की सशस्त्र शाखा अराकान सेना ने पिछले नवंबर में युद्धविराम रद्द कर दिया था. भारतीय विदेश मंत्रालय ने वहां की स्थिति के मद्देनज़र भारतीयों से वहां न जाने को कहा है.
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में तक़रीबन एक महीने के आंदोलन के बाद बलोच महिलाओं ने बीते 22 जनवरी को इसे समाप्त कर दिया. महिलाओं ने पाकिस्तान सरकार पर उनके ख़िलाफ़ अत्याचार करने के आरोप लगाए हैं. इनके अनुसार, वे समाधान की तलाश में इस्लामाबाद आए थे, लेकिन इस्लामाबाद ने उनके ख़िलाफ़ हिंसा का एक और अध्याय जोड़ दिया.
अमेरिकी अभियोजकों ने अमेरिकी नागरिक और खालिस्तान समर्थक नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साज़िश के मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को आरोपी बनाते हुए चेक गणराज्य को प्रत्यर्पण का अनुरोध भेजा है. बीते महीने चेक हाईकोर्ट गुप्ता की अपील ख़ारिज करते हुए प्रत्यर्पण की इजाज़त दे चुका है.
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष पर रखा गया है. उसके बाद फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे आते हैं. सूचकांक 0 से 100 के पैमाने का उपयोग करता है, जहां 0 स्कोर ‘अत्यधिक भ्रष्ट’ है और 100 ‘बहुत साफ’ है. साल 2023 में भारत का कुल स्कोर 39 था.
तोशाखाना मामले में अदालत ने इमरान ख़ान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से भी रोक दिया गया है और प्रत्येक पर लगभग 23 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बीते 30 जनवरी को इमरान और उनकी पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद क़ुरेशी को साइफ़र मामले में 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई थी.
क्षेत्रीय सम्मेलन में तालिबान के विदेश मंत्री ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के किसी विशेष प्रतिनिधि के साथ नए मिशन की ज़रूरत नहीं है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 18-19 फरवरी को क़तर की राजधानी दोहा में अफ़ग़ानिस्तान पर क्षेत्रीय देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के विशेष दूतों की एक बैठक की मेज़बानी करेंगे.