7 लाख छात्र प्रभावित, सरकार ग़ैर-मान्यता वाले मदरसों को मान्यता दे: यूपी मदरसा बोर्ड अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ़्तिख़ार अहमद जावेद ने राज्य सरकार के सर्वे में ग़ैर-मान्यता प्राप्त पाए गए 8,449 मदरसों को मान्यता प्रदान करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इनमें पढ़ने वाले 90-95 प्रतिशत छात्र पसमांदा समुदाय के हैं, जिसके कल्याण की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं.

बिहार: धार्मिक जुलूसों में हथियारों और हाई-डेसीबल माइक के इस्तेमाल पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया

बिहार सरकार की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि अगर किसी धार्मिक जुलूस में किसी विशेष कारण से तलवार या कोई अन्य हथियार ले जाना ज़रूरी हो तो इसे ले जाने वाले व्यक्ति को प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा माइक और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग केवल भीड़ नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा.

दिल्ली दंगा: सीएए विरोधी प्रदर्शनों के वीडियो की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंचीं देवांगना कलीता

फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की आरोपी छात्र कार्यकर्ता देवांगना कलीता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाख़िल कर कहा है कि उन्हें मामले में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वीडियो और एक ग्रुप से संबंधित वॉट्सऐप चैट की ज़रूरत है. उन्होंने अदालत से इन्हें उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग की है.

यूपी: दलित युवक की हिरासत में मौत मामले में आठ पुलिसकर्मियों को गिरफ़्तार करने के आदेश

उत्तर प्रदेश के खुर्जा पुलिस स्टेशन में दिसंबर 2020 में 24 वर्षीय दलित युवक की हिरासत में मौत हो गई थी. पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने ख़ुद फांसी लगा ली थी. वहीं, पीड़ित परिवार ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया था. हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबी-सीआईडी मेरठ ने की और आठ पुलिसकर्मियों को दोषी पाया था.

विनोद अडानी उन भारतीयों में शामिल, जिन्हें 2014-2020 के बीच साइप्रस का गोल्डन पासपोर्ट मिला: रिपोर्ट

‘साइप्रस निवेश कार्यक्रम’ के के नाम से भी जानी जाने वाली ‘गोल्डन पासपोर्ट’ योजना 2007 में शुरू की गई थी. इसके तहत आर्थिक रूप से प्रबल व्यक्तियों को साइप्रस की नागरिकता दी गई, जिससे इस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित हुआ. अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी हिंडनबर्ग रिसर्च की जांच के बाद सुर्खियों में आए थे.

महादेव सट्टेबाज़ी ऐप: डाबर समूह के निदेशक और अध्यक्ष सहित 32 लोगों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज

डाबर समूह के निदेशक गौरव बर्मन और कंपनी के अध्यक्ष मोहित बर्मन को मुंबई के एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में आरोपी बनाया है. महादेव सट्टेबाजी ऐप के माध्यम से कथित 15 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी आरोप लगे हैं.

बिहार: रोहतास में पूर्व जवान की हत्या के बाद भीड़ ने दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या की

बिहार के रोहतास ज़िले के सूर्यपुरा थाना क्षेत्र का मामला. सेना के पूर्व जवान विजेंद्र सिंह अपने निर्माणाधीन घर का निरीक्षण करने गए थे, जब मोटरसाइकिल पर आए तीन लोगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद भीड़ ने हमलावरों का पीछा कर दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी और एक अन्य को घायल कर दिया.

बिहार: अवैध बालू ले जा रहे ट्रैक्टर ने पुलिसकर्मी को कुचला, मंत्री बोले- अन्य राज्यों में भी होता है

मामला जमुई ज़िले के गढ़ी थानाक्षेत्र का है, जहां अवैध रूप से खनन की गई रेत की ढुलाई कर रहे एक ट्रैक्टर ने एक सब-इंस्पेक्टर को कुचल दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. घटना में एक होम गार्ड भी घायल हुए हैं.

संसदीय समिति की सिफ़ारिश- मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों को कम से कम छह महीने की जेल हो

गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने मिलावटी खाद्य पदार्थ या पेय बेचने वालों के लिए न्यूनतम छह महीने की क़ैद और न्यूनतम 25 हज़ार रुपये जुर्माने की अनुशंसा की है. समिति का कहना है कि मिलावटी खाने से होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए इस धारा के तहत अपराधियों के लिए निर्धारित सज़ा नाकाफ़ी है.

झारखंड: पीएम मोदी के दौरे से पहले आदिवासी कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में लिया गया

झारखंड में आदिवासी दशकों से भारत में अलग धार्मिक पहचान के लिए आंदोलन कर रहे हैं. कुछ आदिवासी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को झारखंड के खूंटी में अलग सरना धर्म कोड पर कोई घोषणा न करने पर आत्मदाह की धमकी दी थी. पुलिस ने उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया है.

डिजिटल उपकरणों की ज़ब्ती हो या स्पायवेयर से सुरक्षा, सार्थक क़ानूनी प्रक्रिया वक़्त की ज़रूरत है

किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से असल में क्या चाहिए और इसे मांगने का कारण स्पष्ट रूप से लिखित रूप में बताया जाना चाहिए. हालांकि, भारत में पुलिस या एजेंसियों द्वारा ऐसी किसी प्रणाली का पालन नहीं किया जाता है.