देशभर के सूचना आयोगों के पास तीन लाख से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित: रिपोर्ट

12 अक्टूबर, 2023 को भारत में आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन के 18 वर्ष पूरे हुए हैं. इससे पहले सूचना आयोगों के प्रदर्शन पर जारी एक रिपोर्ट बताती है कि देश के सूचना आयोगों में लंबित अपीलों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र (1,15,524)  और उसके बाद कर्नाटक (41,047) में है.

जम्मू-कश्मीर: अग्निवीर योजना के तहत भर्ती सैनिक की गोली लगने से मौत

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास एक चौकी पर बुधवार सुबह एक अग्निवीर की कथित तौर पर गोली लगने से मौत हो गई. मृतक की पहचान अमृतपाल सिंह के रूप में की गई है. अग्निवीर योजना लागू होने के बाद किसी सैनिक की गोली लगने से मौत की यह पहली घटना है.

बिहार: नॉर्थ-ईस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस पटरी से उतरने के कारण चार लोगों की मौत, 60 से अधिक घायल

बुधवार रात बिहार के बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन पर दिल्ली-कामाख्या नॉर्थईस्ट एक्सप्रेस के छह डिब्बे पटरी से उतर गए. भारतीय रेल ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए है. हादसे के बाद दो ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और 21 का मार्ग बदल दिया गया था.

2050 तक कोल इंडिया 70,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी कर सकता है: रिपोर्ट

अमेरिकी एनजीओ ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर की एक रिपोर्ट बताती है कि जैसे-जैसे दुनिया सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रही है, कोयला उद्योग में 4 लाख से अधिक कर्मचारी साल 2050 तक अपनी नौकरी खो देंगे.

दिल्ली में रामलीला आयोजकों के संघ ने कहा- दशहरे पर ‘सनातन विरोधियों’ के 650 पुतले जलाएंगे

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म विरोधी बयान के संबंध में रामलीला समितियों से अपील की थी. अब रामलीला आयोजकों की प्रमुख संस्था श्री रामलीला महासंघ का कहना है कि दशहरे के अवसर पर सनातन धर्म का विरोध करने वालों के 6 से 15 फीट के पुतले जलाए जाएंगे. 

मोरबी पुल हादसा गंभीर तकनीकी ख़ामियों, ओरेवा कंपनी की चूक के कारण हुआ: जांच दल

गुजरात के मोरबी में माच्छू नदी पर बना ब्रिटिश काल का केबल पुल अक्टूबर 2022 में ढह गया था, जिसमें 47 बच्चों सहित 135 लोग मारे गए थे. घटना की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट में कहा कि ओरेवा कंपनी ने एक ‘अक्षम एजेंसी’ को काम सौंपा और बिना तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्श के काम किया गया.

हज़ारों एनजीओ लाइसेंस रद्द होने के बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन किया

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए स्थापित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि अब तक विदेशी चंदे के लिए आवेदन न करने के क़ानूनी कारण थे, लेकिन अब सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने यह भी बताया है कि ट्रस्ट के कोष में अभी 3,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा हैं.

जम्मू-कश्मीर में भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी से सुरक्षा बल चिंतित

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जम्मू कश्मीर में पिछले चार वर्षों में हथियारों, गोला-बारूद, आईईडी और डेटोनेटर की सबसे ज़्यादा बरामदगी हुई है. साल 2018 में 275, 2019 में 185, 2020 में 453, 2021 में 364, 2022 में 485 और इस साल 67 हथियार बरामद किए गए हैं.

कैसे कोयला मंत्रालय ने घने जंगलों को खनन के लिए उपलब्ध कराया, जिससे अडानी समूह को फायदा हुआ

एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स ने देश में कोयले की कमी की अफवाह को दूर करने के लिए भारत के सबसे घने जंगलों में से एक में स्थित दो कोयला ब्लॉकों को नीलामी के लिए खोलने के लिए नवंबर 2021 में कोयला मंत्रालय को लिखा था, लेकिन यह लॉबिंग अपने सदस्य अडानी समूह को लाभ पहुंचाने के लिए थी.

फिलीस्तीन के समर्थन में मार्च निकालने पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चार छात्रों पर केस

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों द्वारा बीते 8 अक्टूबर की रात को फिलीस्तीनियों के समर्थन में एक मार्च निकाला गया था. पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने अपने मार्च के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं ली थी. एफआईआर में कहा गया है कि छात्रों ने एक ‘आतंकवादी समूह’ के ‘समर्थन’ में मार्च किया था.

न्यूज़क्लिक केस: मोदी सरकार ‘टेरर फंडिंग’ पर गंभीर है, तो अमेरिका, चीन से संपर्क क्यों नहीं किया?

न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ दर्ज पुलिस केस के सही-गलत होने की बात न भी करें, तब भी उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कथित साज़िशकर्ताओं का पता लगाने और उन पर मुक़दमा चलाने को लेकर मोदी सरकार के रुख़ पर कई सवाल उठते हैं.

‘अगर एक आशा कार्यकर्ता 4,000 रुपये में गुज़ारा कर सकती है, तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं’

अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (एआईडीडब्ल्यूए) द्वारा दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित एक प्रदर्शन में 26 राज्यों से आईं महिलाओं ने आशा कार्यकर्ताओं के कम वेतन, बढ़ती महंगाई, मणिपुर में महिलाओं के ख़िलाफ़ बर्बर हिंसा, पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में वृद्धि का मुद्दा उठाते हुए केंद्र की मोदी सरकार की तीखी आलोचना की.