कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद ने ग़ाज़ियाबाद के डासना देवी मंदिर में भाजपा के पूर्व सांसद बैकुंठ लाल शर्मा की जयंती के अवसर पर 17 दिसंबर से तीन दिवसीय धर्म संसद के आयोजन की घोषणा की है. पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी कर कार्यक्रम न करने का निर्देश दिया है.
हरियाणा सरकार एमबीबीएस में दाख़िले के वक़्त सात सालों के लिए 40 लाख रुपये का बॉन्ड भरवा रही है. इसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ने वाले हर छात्र को कम से कम सात साल सरकारी अस्पताल में सेवा देनी होगी. रोहतक पीजीआई के छात्र बीते चार दिनों से इसके ख़िलाफ़ आंदोलनरत थे.
रेलवे सुरक्षा बल ने महाराष्ट्र के पालघर में रेल मार्ग से लगे गांवों के सरपंचों को नोटिस जारी करना शुरू किया है. उनसे पटरी के पास आवारा पशुओं को नहीं जाने देने को कहा गया है. नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि कोई मवेशी मालिक लापरवाही बरतता पाया जाएगा तो उसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश के सतना ज़िले की रहिकवारा ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 600 घरों का निर्माण किया गया है, लेकिन पड़ताल में सामने आया कि कागजों में उन लोगों के नाम भी घरों का आवंटन दिखाया गया है, जो मर चुके हैं. करीब 75 घर ढूंढ़े से भी नहीं मिलते हैं. घोटाला सामने आने के बाद दो अधिकारियों समेत भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के भाई के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है.
भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले आम चुनाव फरवरी 1952 में होने थे, हालांकि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में उस मौसम में बर्फबारी को देखते हुए अक्टूबर 1951 में चुनाव करवा दिए गए थे. उस समय 34 साल के रहे मास्टर श्याम सरन नेगी ने सबसे पहले मतदान किया था. 1 जुलाई 1917 को उनका जन्म जिले के कल्पा नामक गांव में हुआ था.
बीते 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी शहर में माच्छू नदी पर बने केबल पुल के अचानक टूटने से क़रीब 141 लोगों की मौत हो गई थी. पुल के रखरखाव व संचालन का ठेका ओरेवा समूह के पास था. जांच बताती है कि कंपनी ने यह ठेका एक अन्य फर्म को दिया था, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम की तकनीकी जानकारी नहीं थी.
मामला श्योपुर ज़िले का है. मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर को स्थानीय भाजपा नेताओं ने एक सफाई अभियान का आयोजन किया था. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेताओं के पहुंचने से पहले नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों ने उक्त स्थान पर कचरा फैला दिया और फिर नेताओं ने आकर वहां झाड़ू लगाते हुए फोटो खिंचाए.
घटना उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित एक मस्जिद की है. दो नवंबर की शाम जब मौलवी मस्जिद पहुंचे तो उन्होंने क़ुरान को जला हुआ पाया. घटना की जानकारी मिलते ही मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग मस्जिद के बाहर इकट्ठे हो गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया.
उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद शहर के दारागंज थाना का मामला. रास्ते को लेकर पड़ोसी से विवाद के बाद पुलिस लवकेश शर्मा नामक व्यक्ति को दो नवंबर को थाने ले गई थी. मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर ‘थर्ड डिग्री’ का इस्तेमाल करते हुए उनकी पिटाई की, जो उनके शरीर पर पड़े निशान से स्पष्ट है.
दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की तारीख़ों की घोषणा के साथ राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. चुनाव से पहले एक ऐप ‘दिल्ली निगम चुनाव’ लॉन्च किया गया है, जिसमें उपयोगकर्ता आचार संहिता उल्लंघन के ख़िलाफ़ शिकायत कर सकते हैं.
शीर्ष अदालत ने अगस्त 2022 में भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर पर उनकी टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में दर्ज एफ़आईआर के संबंध में भी इसी तरह की राहत प्रदान की थी. सितंबर 2022 में इस बहस की एंकर रहीं नविका कुमार के ख़िलाफ़ दर्ज विभिन्न एफ़आईआर भी दिल्ली पुलिस के पास भेज दी गई थीं.
कर्नाटक के तुमकुरु ज़िला अस्पताल का मामला. मां समेत उसके जुड़वा बच्चों की मौत के बाद अस्पताल के प्रसूति वार्ड की तीन प्रभारी नर्सों और एक ऑन-ड्यूटी डॉक्टर को लापरवाही के लिए निलंबित करने के साथ मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,59,447 हो गई है और इस महामारी की चपेट में आकर 5,30,486 लोगों की मौत हो चुकी है. विश्व में संक्रमण के 63.22 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 65.99 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.
यूएपीए संबंधी एक मामले में आईएसआईएस की विचारधारा के प्रसार के आरोपियों के ख़िलाफ़ आरोप तय करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि किसी विशेष धार्मिक फिलॉसफी वाला साहित्य रखना अपराध नहीं है जब तक कि किसी आतंकवादी कृत्य में उसके अमल को दिखाने वाली सामग्री मौजूद न हो.
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सदस्य एस. गुरलाद सिंह कहलों ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों में नामजद 62 पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की मांग की थी. मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जस्टिस एसएन ढींगरा के नेतृत्व वाली एसआईटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि दंगों में 'दिखावटी' जांच की गई थी.