केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन के वकील ने बताया कि कप्पन की ज़मानत की शर्त के अनुसार उन्हें यूपी के रहने वाले दो ज़मानतदारों की ज़रूरत है, लेकिन 'मामले की संवेदनशील प्रकृति' के चलते लोग मदद के लिए आगे आने से हिचकिचा रहे हैं.
नवंबर 2019 में पुणे और नासिक से खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर के नमूने लिए थे, जिनमें त्वचा के लिए हानिकारक पीएच का स्तर स्वीकृत मानकों से अधिक पाया गया. अब मुलुंड में कंपनी की निर्माण इकाई का लाइसेंस रद्द कर उसे बाज़ार से उत्पाद वापस लेने को कहा गया है.
एआईएमआईएम के राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के मद्देनज़र ‘तिरंगा यात्रा’ निकाली. इस दौरान पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिन्होंने हैदराबाद (पूर्व) रियासत की आज़ादी के लिए एक बूंद पसीना नहीं बहाया, वे अब इसे ‘मुक्ति दिवस’ कह रहे हैं.
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने राजस्थान सरकार को ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए पर्यावरण संबंधी मुआवजे के रूप में 3,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है. वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार को तरल कचरे के अपर्याप्त प्रबंधन के लिए सौ करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.
घटना हज़ारीबाग ज़िले के इचक थाना क्षेत्र की है, जहां ट्रैक्टर की किश्त समय पर न चुका पाने पर किसान का ट्रैक्टर जबरन उठाने आए फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट ने किसान की गर्भवती बेटी को ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिससे उनकी मौक़े पर ही मौत हो गई.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान ट्विटर पर साझा किए एक वीडियो की प्रतिक्रिया में आया है जिसमें उमर और भाजपा के बीच कोई गुप्त समझौता होने का इशारा किया गया था. अब्दुल्ला ने इस पर कहा कि नेता राजनीतिक रूप से असहमति रखते हैं लेकिन व्यक्तिगत तौर पर एक-दूसरे से नफ़रत नहीं करते.
दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड के कामकाज में कथित वित्तीय हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला ख़ान को तलब किया था. ख़ान बोर्ड के अध्यक्ष हैं. पार्टी ने ख़ान का बचाव करते हुए उनकी गिरफ़्तारी को भाजपा की साज़िश बताया है.
उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य के ग़ैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने के निर्णय पर भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि सभी मदरसों पर शक़ नहीं करना चाहिए, लेकिन सर्वेक्षण को लेकर बवाल करना खुद सवाल बन जाता है.
भारत में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,45,28,524 है और इस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 5,28,302 है. विश्व में संक्रमण के 61.14 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 65.25 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी को 2016 के एक विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में सड़क अवरुद्ध करने को लेकर यह सज़ा सुनाई गई है. इससे पहले मई महीने में गुजरात की एक अदालत ने साल 2017 में बगैर अनुमति के ‘आज़ादी रैली’ निकालने के लिए मेवाणी को तीन महीने क़ैद की सज़ा सुनाई थी.
इस साल मई महीने में दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ के एक जज ने आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार) के तहत दिए गए अपवाद के प्रावधान को समाप्त करने का समर्थन किया, जबकि दूसरे न्यायाधीश ने कहा था कि यह अपवाद असंवैधानिक नहीं है. इस निर्णय को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है.
नई प्रणाली के तहत शीर्ष अदालत के जज दो अलग-अलग पालियों में काम कर रहे हैं. प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को कुल 30 जज मुक़दमों की सुनवाई करते हैं और दो-दो न्यायाधीशों की पीठ का ही गठन किया जाता है. प्रत्येक पीठ औसतन 60 से अधिक मामलों की सुनवाई करती है, जिनमें नई जनहित याचिकाएं शामिल हैं.
पिछले साल 80 वर्षीय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से अचानक इस्तीफ़ा देने के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी और पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया था. पीएलसी के प्रवक्ता ने बताया कि वह दिल्ली में भाजपा में शामिल होंगे और अपनी नवगठित पार्टी का भाजपा में विलय भी करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट उन छात्रों द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है, जो विदेशी मेडिकल विश्वविद्यालयों में पहले से चौथे वर्ष के छात्र हैं और भारत के मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं. अदालत में दायर हलफ़नामे में केंद्र ने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने इसके लिए अनुमति नहीं दी है.
क़ानून मंत्री किरेन रिजीजू ने बताया है कि यूपी की फास्ट-ट्रैक अदालतों में महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के ख़िलाफ़ हुए जघन्य अपराधों के 9.33 लाख से अधिक केस लंबित हैं. देश की ऐसी अदालतों में पॉक्सो से जुड़े 60,000 से अधिक मामले लंबित हैं और इसमें भी उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है.