बिहार: दस ज़िलों की छह लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित

बिहार में बाढ़ के खतरे के मद्देनज़र एनडीआरएफ की 21 टीमों को राज्य के विभिन्न संवेदनशील ज़िलों में तैनात किया गया है. इसी बीच मुज़फ़्फ़रपुर में बाढ़ के पानी में डूबने से दो बच्चियों की जान चली गई.

असम: बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी, 26 ज़िलों के 26 लाख से अधिक लोग प्रभावित

असम में अब तक बाढ़ और भूस्खलन से 115 लोगों की जान जा चुकी है. एएसडीएमए ने कहा कि इस समय राज्य में 2,525 गांव जलमग्न हैं और पूरे असम में एक लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर खड़ी फसल बर्बाद हो गई है.

विशेष रूप से सक्षम लोगों को हमेशा कल्याणकारी योजनाओं से बाहर रखा गया: दिल्ली हाईकोर्ट

एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका में कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ विशेष रूप से सक्षम लोगों को भी पहुंचाए जाने की मांग की गई है.

राजस्थान: पायलट गुट को राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

बुधवार को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही 24 जुलाई तक टालने के हाईकोर्ट के निर्देश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, भाजपा पर सरकार गिराने की साज़िश का आरोप लगाया

राजस्थान में जारी राजनीतिक रस्साकशी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराने का कुप्रयास किया जा रहा है. इस कृत्य में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के अन्य नेता व कांग्रेस के कुछ अति महत्वाकांक्षी नेता भी शामिल हैं.

राजस्थान: 2007-09 के कथित उर्वरक घोटाला मामले में अशोक गहलोत के भाई के परिसरों पर ईडी के छापे

राजस्थान में हुई ईडी की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने कहा कि जब राज्य में सरकार गिराने में केंद्र की चालें असफल हो गईं, तो ईडी के छापे शुरू हो गए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं.

मध्य प्रदेश: 28 मंत्रियों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान से जवाब मांगा

संविधान के अनुच्छेद 164 (1ए) के मुताबिक किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री समेत उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती. मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य में इसका उल्लंघन हुआ है.

साल 2020 में देश को किस नज़र से देख रही है युवा आबादी

आज सवाल ये नहीं है कि बच्चे इस बार इम्तिहानों में पास होंगे या नहीं, सवाल ये है कि यह देश और हम हिंदुस्तानी उनकी निगाहों में कितना फेल होते जा रहे है.

उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराए 1.30 लाख से ज़्यादा किसानों से गेहूं की सरकारी ख़रीद नहीं हुई

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार कुल 55 लाख टन गेहूं ख़रीदने का लक्ष्य रखा था, लेकिन राज्य सरकार इसमें से 35.76 लाख टन ही गेहूं ख़रीद पाई है, जो कि लक्ष्य की तुलना में लगभग 20 लाख टन कम है.

राजस्थान: 35 साल बाद राजा मानसिंह मुठभेड़ मामले में 11 पूर्व पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा

साल 1985 में राजस्थान के डीग में तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक सहित डेढ़ दर्जन पुलिसकर्मियों पर वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजा मानसिंह को द्वारा घेरकर उनपर गोलियां बरसाने का आरोप लगा था. घटना में मानसिंह के साथ उनके दो अन्य साथियों की भी मौत हो गई थी.

पुरानी संसद असुरक्षित, समुचित जगह नहीं, इसलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की ज़रूरत: केंद्र

केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हलफनामे में कहा गया है कि मौजूदा इमारत में सुरक्षा संबंधी कई समस्याएं हैं और साल 2026 में सांसदों की संख्या बढ़ने के बाद अतिरिक्त जगह की ज़रूरत होगी इसलिए इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है.

आंध्र प्रदेशः मास्क न पहनने पर पुलिस द्वारा कथित पिटाई के बाद युवक की मौत, मामला दर्ज

घटना गुंटूर में हुई. आरोप है कि रविवार को मोटरसाइकिल से जा रहे युवक को रास्ते में मास्क न पहनने पर बुरी तरह से पीटा गया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं. पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है.

विकास दुबे एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई

पूर्व जज बीएस चौहान की अगुवाई वाली इस समिति को दो महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह इस मामले में जांच के लिए यूपी पुलिस द्वारा बनाई गई एसआईटी की निगरानी नहीं करेगा.

जम्मू कश्मीरः अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद कोरोना पॉजिटिव निकले 12 मज़दूर

मामला सांबा ज़िले के सरकारी अस्पताल का है. 1 जुलाई को एक सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट के मज़दूर के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद यहां के क़रीब 15 मजदूरों की जांच हुई थी, लेकिन दूसरे दौर के टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद कई अपने गृह-नगरों के लिए निकल गए.

दिल्ली दंगाः अदालत ने कहा- आरोपियों ने व्यक्तिगत पहचान भूलकर केवल भीड़ की तरह काम किया

दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने फरवरी में हुए दंगों में मारे गए दो भाइयों की हत्या के मामले में 11 आरोपियों के ख़िलाफ़ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की. हिंसा के दौरान आमिर और उसके भाई हाशिम की हत्या कर दी गई थी.