भारतीय लोकतंत्र को अब 'नारी वंदन' से आगे बढ़ना होगा. वंदन में हमेशा एक ऊंच-नीच छिपी रहती है. कोई ऊपर है, कोई नीचे, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई पूजित है. लोकतंत्र का संबंध वंदन से नहीं, सहभागिता से है.
माकपा की वरिष्ठ नेता बृंदा करात ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के नाम संबोधन में महिलाओं के लिए आंसू बहाने वाले प्रधानमंत्री मोदी कई बार महिला आरक्षण के नाम पर देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात कर चुके हैं.
परिसीमन के लिए नए नियम तय करने और लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर मोदी सरकार को मिली हार से कई अहम राजनीतिक संकेत सामने आए हैं. लोकसभा में इस हार से मोदी सरकार की 'अजेय' होने की छवि को भी झटका लगा है.
18 अप्रैल को अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने संसद में तीन विधेयकों के पैकेज को पारित न करा पाने पर ‘देश की माताओं और बहनों’ से ‘माफ़ी’ मांगी. हालांकि बीते कुछ सालों में ऐसे कई मौके सामने आए हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी का माफ़ी मांगना ज़्यादा उपयुक्त होता.
700 से अधिक पूर्व नौकरशाह, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों ने चुनाव आयोग में शिकायत कर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अप्रैल को दिए गए ‘राष्ट्र के नाम संबोधन’ के माध्यम से आचार संहिता का उल्लंघन किया. उन्होंने कहा कि भाषण दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सरकारी पैसे से चलने वाले मंचों पर प्रसारित किया गया, जो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके एकतरफ़ा चुनावी प्रचार करने जैसा है.
शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'देश के नाम संबोधन' में विपक्ष को 'महिला विरोधी' बताने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि जिस तरीके से इसे जल्दबाज़ी में और अन्य प्रावधानों के साथ जोड़कर लाया गया, उसका विरोध है. वहीं, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए उन्हें महिला विरोधी कहा है.
राज्यसभा सांसद पी. विल्सन ने शनिवार को बताया कि उन्होंने नियम 267 के तहत सदन में एक नोटिस पेश किया था, जिसमें उन्होंने परिसीमन या नई जनगणना से जोड़े बिना महिलाओं के लिए आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग वाले उनके निजी सदस्य बिल के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सूचीबद्ध कार्य को स्थगित करने का आग्रह किया था, जिसे अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया गया.
शनिवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए उन पर महिलाओं के हितों के ख़िलाफ़ होने का आरोप लगाया था. विपक्ष ने सरकार पर महिला आरक्षण के नाम पर अपने चुनावी हित साधने का भी आरोप लगाया है. साथ ही, आचार संहिता लागू होने के बीच सार्वजनिक मंच और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की बात भी कही है.
संविधान संशोधन बिल के संदर्भ में बोलते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को कहा कि यह मोदी सरकार द्वारा लोकतंत्र को कमज़ोर करने और संघीय ढांचे को बदलने की साज़िश की थी, जिसे हमने हरा दिया. उन्होंने इसे लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत बताते हुए कहा कि इससे मोदी सरकार को पहली बार धक्का लगा है और ये धक्का लगना ज़रूरी था.
गणतंत्र में आधी हिस्सेदारी केवल स्त्रीवादी आग्रह नहीं, लोकतांत्रिक तर्क की स्वाभाविक परिणति है. आधी दुनिया को एक-तिहाई पर रोक देना प्रतिनिधित्व का संशोधन है, न्याय नहीं. भाजपा सचमुच 'नारी शक्ति वंदन' की राजनीति करती है तो उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि वंदन का नैतिक अर्थ प्रतीक नहीं, साझेदारी है; और साझेदारी का अर्थ 33 नहीं, 50 है.
ईडी और आयकर विभाग ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस से जुड़े विपक्षी नेताओं की संपत्तियों पर छापे मारे हैं. इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा केंद्रीय एजेंसियों और यहां तक कि चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल कर रही है.
लोकसभा के विस्तार और व्यापक परिसीमन की राह खोलने वाला संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में पारित न होने पर विपक्षी दलों ने कहा कि एकजुट विपक्ष ने महिलाओं के नाम पर संविधान को तोड़ने के लिए असंवैधानिक तरकीब के इस्तेमाल को रोक दिया गया. वहीं, विधेयक ख़ारिज होने के बाद एनडीए की महिला सांसदों ने संसद परिसर में धरना प्रदर्शन किया.
लोकसभा के विस्तार और व्यापक परिसीमन की राह खोलने वाला संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में पारित नहीं हो सका. सदन में मौजूद 528 सदस्यों में से 298 ने इस बिल के समर्थन में वोट किया, वहीं 230 ने इसके विरोध में वोट किया. दो-तिहाई बहुमत के लिए 352 सदस्यों का समर्थन आवश्यक था.
परिसीमन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को संसद में कई आश्वासन दिए, लेकिन गहराई से देखने पर वे भ्रामक साबित होते हैं.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक ताज़ा बयान में केंद्र सरकार के परिसीमन और लोकसभा के विस्तार के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने इसे तमिलनाडु के लिए भ्रामक और ख़तरनाक बताया है.