पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और वकील विष्णु शंकर जैन ने संविधान की प्रस्तावना से ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल की है. 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पेश किए गए 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द शामिल किए गए थे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के संबंध में लोकसभा में पेश की गई एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इससे काफी कम केवल 86,000 करोड़ का प्रावधान किया है.
भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच सीट बंटवारे को लेकर समझौते की ख़बरों के बीच किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की ख़बर आई है. राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह ने की थी. यह घोषणा तब की गई है जब वर्तमान में मोदी सरकार को किसान विरोध की एक और लहर का सामना करना पड़ रहा है.
असम विधानसभा में यह प्रतिक्रिया ‘द वायर’ और ‘द क्रॉसकरंट’ वेबसाइट द्वारा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ग़ैर-सरकारी यात्रा के दौरान चार्टर्ड उड़ानों पर राज्य सरकार द्वारा करोड़ों ख़र्च करने पर एक संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशित करने के तीन दिन बाद आई है. विधायक अखिल गोगोई के प्रश्नों के जवाब में राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है.
2022-2023 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कुल 2,800.36 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड बेचे गए. भाजपा की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि पार्टी को उस वर्ष बेचे गए चुनावी बॉन्ड्स की कुल राशि का 46% प्राप्त हुआ.
मृतक की पहचान शिवसेना (यूबीटी) के पूर्व विधायक विनोद घोसालकर के बेटे 41 वर्षीय अभिषेक घोसालकर के रूप में हुई है. एक फेसबुक लाइव के दौरान व्यवसायी मौरिस नोरोन्हा ने उन पर गोली चला दी थी. इसके बाद उन्होंने ख़ुद को भी गोली मारकर जान दे दी. दोनों के बीच विवाद था और लाइव के दौरान दोनों ने विवाद ख़त्म होने की बात कही थी.
बीते 5 फरवरी को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने घोषणा की थी कि भारत अपने सैन्यकर्मियों को ‘वापस बुलाने’ पर सहमत हो गया है. भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान में विवरण नहीं दिया गया और केवल इतना कहा गया कि दोनों देश ‘पारस्परिक रूप से व्यावहारिक समाधानों के एक सेट पर सहमत हुए हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमार की सीमा से लगे भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना को बनाए रखने के लिए दोनों के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए. असम के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है.
केरल सरकार का समर्थन करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फ़ारूक़ अब्दुल्ला, डीएमके तथा अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए थे.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक, आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता और दिल्ली जल बोर्ड के एक पूर्व सदस्य के परिसरों की तलाशी के अगले दिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि एक अयोग्य कंपनी को ठेका देने के लिए दी गई रिश्वत का एक हिस्सा चुनावी फंड के रूप में पार्टी को गया था.
चुनाव आयोग ने बीते बुधवार को महाराष्ट्र में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के नेतृत्व वाले समूह को ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ का नाम आवंटित किया है. इससे पहले आयोग ने महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के रूप में मान्यता दी थी.
अजीत पवार और एनसीपी के आठ विधायक पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हुए थे. कुछ ही समय बाद पवार को उपमुख्यमंत्री बनाया गया था.
उत्तर प्रदेश विधानसभा प्रशासन के एक फैसले में कहा गया है कि जिस सेंट्रल हॉल से पत्रकार दशकों तक सदन की कार्यवाही की कवरेज करते आए हैं, उन्हें अब वहां प्रवेश नहीं मिलेगा. पत्रकारों का कहना है कि इससे उनकी मंत्रियों, विधायकों तक पहुंच ख़त्म होगी और उन्हें केवल सरकारी विज्ञप्ति से ही ख़बरें लिखनी पड़ेंगी.
एक दिशानिर्देश में चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव अभियानों में बच्चों के इस्तेमाल के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस (शून्य सहिष्णुता) की नीति है. इसके अनुसार, दलों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी रूप में चुनाव प्रचार में बच्चों का उपयोग न करें, जिसमें पोस्टर/पैम्फलेट का वितरण या नारेबाज़ी, रैलियों, चुनावी बैठकों आदि में भाग लेना शामिल है.
राज्यसभा में भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 संविधान के तहत हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों के धार्मिक अधिकारों को छीन लेता है. इससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द्र को भी नुकसान पहुंच रहा है. इसलिए मैं सरकार से राष्ट्रहित में इस क़ानून को तुरंत रद्द करने का आग्रह करता हूं.