आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज के समय में जाति केवल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मौजूद है, क्योंकि उसका पारंपरिक पेशागत आधार अब ख़त्म हो चुका है. समाज के मन में जातिवाद है, इसलिए राजनेता जाति को उछालते हैं.
भाजपा की असम इकाई द्वारा पोस्ट वीडियो में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया था. व्यापक निंदा के बाद इस वीडियो को हटा लिया गया है. कांग्रेस नेताओं ने वीडियो को ‘संविधान के सीने पर गोली’ क़रार दिया है.
मध्य प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री और भाजपा नेता करण सिंह वर्मा ने सीहोर ज़िले में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान बैठक में अनुपस्थित रहने वाली ‘लाड़ली बहनों’ के नाम लाभार्थियों की सूची से हटाने की धमकी दी. उन्होंने कहा कि वह सीईओ से कहेंगे कि गांव की सभी लाभार्थियों को एक दिन बुलाया जाए और जो नहीं आएं, उनके नाम सूची से हटा दिए जाएं.
बिहार चुनाव के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जन सुराज पार्टी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि सरकार ने वोटरों को लुभाने के लिए कल्याणकारी योजना का ग़लत इस्तेमाल किया. हालांकि शीर्ष अदालत ने इस पर सुनवाई से इनकार करते हुए चुनाव हारने के बाद न्यायिक मंच का सहारा लेने की कोशिश को लेकर पार्टी को फटकार लगाई.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उत्तराखंड के हरिद्वार में समन्वय सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित गुरुदेव समाधि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान कहा कि सनातन संस्कृति भारत की आत्मा है और भारत को अपनी सनातन परंपरा पर गर्व है.
राष्ट्रपति की ओर से संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के बाद उस पर परिचर्चा और प्रधानमंत्री के जबाव देने की परंपरा है. हालांकि इस बार प्रधानमंत्री के जवाब के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. यह 2004 के बाद पहली बार हुआ है. इस बीच स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बुधवार को लोकसभा में अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, इसलिए उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए.
प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें आचार संहिता लागू होने के दौरान महिलाओं को सीधे 10,000 रुपये हस्तांतरित करने पर सवाल उठाया गया है. पार्टी ने बिहार चुनाव में अवैध प्रक्रियाओं को चुनौती देते हुए और नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है.
पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की सेंसर की गई किताब में एक फोन कॉल के ज़िक्र को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. किताब के अनुसार, इस कॉल में भारत-चीन सीमा पर अत्यधिक तनाव के दौर में सेना को दिए गए राजनीतिक निर्देश महज़ ‘जो उचित समझो, वो करो’ थे. हालांकि इसके अलावा भी किताब ऐसे कई सवाल उठाती है, जिनके जवाब दिए जाना ज़रूरी है.
सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लोकसभा में पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब का हवाला देने से रोक दिया गया था. 4 फरवरी को उन्होंने सदन के बाहर किताब की प्रति दिखाते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री सदन में आएंगे तो वे यह किताब उन्हें सौंप देंगे.
नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि ‘अभूतपूर्व’ स्थिति में उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से रोका गया. उन्होंने कहा कि यह ‘संसद के इतिहास में पहली बार’ हुआ है और यह ‘लोकतंत्र पर एक धब्बा’ है. गांधी ने पत्र में आरोप लगाया कि सरकार के कहने पर अध्यक्ष को उन्हें बोलने से रोका.
लोकसभा के बजट सत्र में लगातार दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण को लेकर हंगामा हुआ और उनको भाषण पूरा नहीं करने दिया गया. इस हंगामे के बीच आठ कांग्रेस सांसदों को अनुशासनहीनता के लिए निलंबित कर दिया गया. इसे लेकर कांग्रेस ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से एसआईआर के दौरान राज्य में मतदाता सूची से हटाए गए नामों के संबंध में मुलाकात की. बैठक के बाद ममता बनर्जी ने बताया कि उन्होंने इस दौरान अपमानित और आहत महसूस किया और वे मुख्य चुनाव आयुक्त का बहिष्कार करती हैं.
सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के ‘मिया मुस्लिमों’ – यानी बांग्ला भाषी मुसलमानों – पर की गई विवादास्पद टिप्पणियों के लिए दिल्ली के हौज़ खास थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके जवाब में शर्मा ने मंदर के ख़िलाफ़ सौ केस दर्ज कराने की बात कही है. इस पर मंदर ने कहा कि इन धमकियों का उनके काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. वह बुलंदी से काम करेंगे.
विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले 'घुसपैठियों' को लेकर चेताने की कड़ी में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि अगर भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई, तो हर अवैध प्रवासी को राज्य से बाहर निकाला जाएगा. इससे पहले उन्होंने बिहार और झारखंड चुनावों से पहले भी 'घुसपैठियों' के मुद्दे को उठाया था.
राजस्थान के राज्यपाल ने क़ानूनी और संवैधानिक चिंताओं का हवाला देते हुए पूर्व सरकारों द्वारा पारित 10 विधेयकों को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा को लौटा दिया है. इनमें से नौ विधेयक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के दौरान पारित हुए थे. लौटाए गए विधेयकों में मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग से जुड़े विधेयक शामिल हैं.