राजनीति

झारखंड: 1932 के भूमि रिकॉर्ड पर स्थानीयता और आरक्षण 77 फीसदी करने का विधेयक पारित

झारखंड विधानसभा में स्थानीयता और आरक्षण से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार से यह अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है कि वह इन विधेयकों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करे, जिससे इन्हें किसी अदालत में चुनौती न दिया जा सके.

राजीव गांधी हत्या: सुप्रीम कोर्ट का नलिनी, रविचंद्रन समेत छह दोषियों की समयपूर्व रिहाई का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले के दोषियों में से एक आरोपी एजी पेरारिवलन के मामले में शीर्ष अदालत का पहले दिया गया फैसला, इस मामले में भी लागू होता है. राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषी नलिनी श्रीहरन, मुरुगन, संथन, एजी पेरारिवलन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस और आरपी रविचंद्रन हैं.

उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी अपनी लगातार हार से कोई सबक क्यों नहीं सीख रही है

अखिलेश यादव का कहना सही है कि अब भाजपा हर हाल में जीतने के लिए चुनावों में लोकतंत्र को ही हराने पर उतर आती है. लेकिन इसी के साथ बेहतर होगा कि वे समझें कि उनकी व पार्टी की अपील का विस्तार किए बिना वे उसे यह सब करने से कतई नहीं रोक सकते.

आज़म ख़ान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका ख़ारिज, रामपुर उपचुनाव का रास्ता साफ़

सपा नेता आज़म ख़ान के अयोग्य घोषित होने के बाद ख़ाली हुई रामपुर विधानसभा सीट पर निर्वाचन आयोग ने 5 दिसंबर को उपचुनाव होने की जानकारी दी है. बीते 27 अक्टूबर को अदालत ने आज़म ख़ान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी क़रार देते हुए तीन साल क़ैद की सज़ा सुनाई थी.

आज़म ख़ान सदस्यता: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना रोकी

यूपी के रामपुर की एक अदालत ने सपा नेता आज़म ख़ान को ‘नफ़रती भाषण’ मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी. इसके ख़िलाफ़ ख़ान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था.

चुनावी बॉन्ड की कम पारदर्शी कही जाने वाली भौतिक बिक्री में चुनाव से पहले वृद्धि दिखी: रिपोर्ट

चुनावी बॉन्ड योजना, 2018 के तहत बॉन्ड डिजिटल और भौतिक, दो रूपों में बेचे जाते है. एक आरटीआई के जवाब में पता चला है कि मार्च 2018 से अब तक 22 में से 8 दौर में बेचे गए अधिकांश बॉन्ड भौतिक लेने-देन वाले थे. कई विधानसभा चुनावों से पहले भौतिक बॉन्ड का आंकड़ा डिजिटल से कहीं अधिक रहा.

झारखंड: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा

ईडी ने झारखंड में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 17 नवंबर को रांची में पेश होने के लिए एक नया समन जारी किया है. इससे पहले जांच एजेंसी ने उन्हें तीन नवंबर को पेश होने को कहा था.

कोर्ट ने संजय राउत को ज़मानत देते हुए गिरफ़्तारी को अवैध कहा, पूछा- मुख्य आरोपी को क्यों बख़्शा

मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा चॉल पुनर्विकास से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ़्तारी को निशाना बनाने की कार्रवाई क़रार दिया. ईडी द्वारा एक अगस्त को गिरफ़्तार किए जाने के बाद राउत क़रीब तीन महीने से जेल में थे. 

चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन, अब विधानसभा चुनाव वर्षों में अतिरिक्त 15 दिन बेचे जाएंगे बॉन्ड

मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना,2018 में एक संशोधन करते हुए प्रावधान किया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के चुनावों के वर्ष में बॉन्ड की बिक्री 15 अतिरिक्त दिन और होगी. कई राज्यों में चुनाव से ठीक पहले सरकार के इस क़दम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.

मोदी ने सीएए का श्रेय लिया, विपक्ष ने चुनावों के मद्देनज़र विभाजन का प्रयास बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुनानक जयंती पर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि हमने विभाजन के शिकार हिंदू-सिख परिवारों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाकर उन्हें नागरिकता देने का मार्ग बनाने का प्रयास किया है. विपक्ष ने इसे विभाजनकारी और चुनावी लाभ के लिए दिया गया बयान कहा है.

तमिलनाडु: सत्तारूढ़ द्रमुक और सहयोगियों का राष्ट्रपति से अनुरोध, राज्यपाल को बर्ख़ास्त करें

सत्तारूढ़ द्रमुक की अगुवाई वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजकर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को बर्ख़ास्त करने का अनुरोध किया है. ज्ञापन में कहा गया है कि रवि सांप्रदायिक घृणा भड़काते हैं और राज्य की शांति के लिए ख़तरा हैं.

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 50 फीसदी टिकट युवाओं को देंगे: कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उदयपुर में पार्टी द्वारा की गई घोषणा का हवाला देते हुए अपने सहयोगियों से कहा है कि उनका इरादा अगले साल होने वाले कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में 50 फीसदी टिकट युवाओं के लिए आरक्षित रखने का है.

आर्थिक सुधारों के लिए देश मनमोहन सिंह का ऋणीः नितिन गडकरी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि कि वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दिखाने का काम किया. उदार अर्थव्यवस्था के कारण देश को नई दिशा मिली. उसके लिए देश मनमोहन सिंह का ऋणी है.

आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमा हटाई जाए: नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को बरक़रार रखने के निर्णय पर कहा कि समय आ गया है कि आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमा बढ़ाई जाए. यह सीमा ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में अवसरों से वंचित कर रही है.

नोटबंदी के छह साल: विपक्षी दलों ने ‘आर्थिक नरसंहार’ कहा, कांग्रेस ने की श्वेत पत्र लाने की मांग

नोटबंदी के छह साल पूरे होने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री के सूट-बूट वाले मित्रों का काला धन सफेद करने की एक चालाकी भरी स्कीम थी.