भाजपा ने महाराष्ट्र में हुए बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के सह-आरोपी तुषार आप्टे को ‘को-ऑप्टेड’ पार्षद नियुक्त किए जाने पर हुई व्यापक आलोचना के बाद उसी दिन यह आदेश वापस ले लिया. आप्टे उस स्कूल के तत्कालीन सचिव थे, जहां यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था.
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वाराणसी में पार्टी के राष्ट्रव्यापी ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ के तहत शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) प्रदर्शनकारियों पर 'योगी-मोदी की ट्रबल इंजन' सरकार ने पुलिस को 'क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज' करने का आदेश दिया.
गुवाहाटी के दिसपुर थाने में दर्ज शिकायत में विपक्षी दलों ने दावा किया कि असम भाजपा अध्यक्ष और सांसद दिलीप सैकिया 'वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने' की कथित साज़िश का नेतृत्व कर रहे हैं. उनका दावा है कि भाजपा विधायकों को निर्देश दिया गया है कि वे राज्य की 126 विधानसभा सीटों में से कम से कम 60 सीटों पर भाजपा-विरोधी वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटवाना सुनिश्चित करें.
कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर ईडी की छापेमारी के दौरान पहुंची सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया केंद्रीय एजेंसी उनकी पार्टी से संबंधित हार्ड डिस्क, आतंरिक दस्तावेज़ और संवेदनशील डेटा ज़ब्त करने की कोशिश कर रही थी, जिसे वे अपने साथ ले आईं. हालांकि, ईडी का आरोप है कि बनर्जी ने पीएमएलए के तहत चल रही जांच और कार्रवाई में बाधा डाली.
दूषित पेयजल से लोगों की मौत को लेकर विवादों के बीच इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा और मेयर पुष्यमित्र भार्गव बुधवार देर रात शहर के आरएसएस कार्यालय में एक बैठक में शामिल हुए. कांग्रेस ने इस दौरे को प्रशासनिक निष्पक्षता का उल्लंघन बताते हुए सवाल किया है कि क्या अब प्रशासन जनता की बजाय आरएसएस के प्रति जवाबदेह हो गया है.
महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में इस बार अंबरनाथ में भाजपा-कांग्रेस और अकोट में भाजपा-एआईएमआईएम के बीच असामान्य गठबंधन की ख़बरों ने सबको हैरानी में डाल दिया था. अब मामले के तूल पकड़ने के बाद अब सभी पार्टियों ने अपने-अपने स्थानीय नेताओं पर कार्रवाई की है, साथ ही गठबंधन भी तोड़ दिया है.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा था कि दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की क्रांति को सुना है, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस सरकार के ख़िलाफ़ बम फेंका था. आम आदमी पार्टी ने उन पर तंज़ कसते हुए कहा कि रेखा गुप्ता ने इतिहास का ‘अपडेटेड’ संस्करण पेश किया है.
न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी द्वारा उमर ख़ालिद को लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने कहा कि भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के जापान के आधिकारिक दौरे के दौरान उनके चॉपर के इस्तेमाल को लेकर सवाल पूछने के लिए लुधियाना पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता मणिक गोयल समेत 10 लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस का दावा है कि इन लोगों ने सीएम के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को लेकर ‘तोड़ी-मरोड़ी, अप्रमाणित और स्पष्ट रूप से ग़लत जानकारियां’ दीं.
भाजपा के राज्यसभा सांसद अनंत रॉय (महाराज) ने कहा है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे, उन्हें इन डिटेंशन कैंपों में रखा जाएगा और उनसे उनका मूल निवास साबित करने को कहा जाएगा. पश्चिम बंगाल भाजपा ने सांसद की इस टिप्पणी से ख़ुद को अलग कर लिया है.
अंकिता भंडारी हत्या मामले में एक टीवी अभिनेत्री की सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम का नाम सामने आया है. अभिनेत्री का दावा है कि अंकिता पर जिस 'वीआईपी' को 'सेवा' देने का दबाव था वो गौतम ही थे. कांग्रेस ने गौतम की गिरफ़्तारी की मांग करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा नेता ने जांच में नाम दबाने के लिए अपने रसूख का इस्तेमाल किया.
पीएमओ के 'क्राइसिस मैनेजर' कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी के क़रीबी हिरेन जोशी को लेकर अटकलों का बाज़ार गरम है, कहीं उन्हें पद से हटाने की चर्चा है तो कहीं 'सट्टेबाज़ी घोटाले' में उनका नाम लिया जा रहा है. लेकिन वे हैं कौन और देश के सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय की धुरी कैसे बने?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीते साल फरवरी 2024 में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द किए जाने के बाद पहले पूर्ण वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र की सत्ता पर काबिज़ भाजपा ने अपनी वित्तीय स्थिति को और मज़बूत किया है और अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस की तुलना में 12 गुना अधिक चंदा जुटाया है.
बीते 16 दिसंबर को बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए भीड़ ने छत्तीसगढ़ के एक प्रवासी मज़दूर की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. केरल के मंत्री एमबी राजेश का कहना है कि वे संघ परिवार की नफ़रत की राजनीति के शिकार हुए, हमलावरों में आरएसएस के ऐसे कार्यकर्ता शामिल थे जिन पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज रह चुके हैं.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक क़रार दिए जाने के बाद इलेक्टोरल ट्रस्ट के ज़रिये राजनीतिक दलों को मिलने वाला कॉरपोरेट चंदा साल 2024-25 में तीन गुना बढ़कर 3,811 करोड़ रुपये पहुंच गया है. नौ इलेक्टोरल ट्रस्टों ने मिलकर कुल 3,811.37 करोड़ रुपये का चंदा दिया है, जिसमें से केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को 3,112.50 करोड़ रुपये मिले, जो कुल राशि का करीब 82% है.