देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के नौ महीने से अधिक समय बाद इस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (रिटायर्ड) की नियुक्ति की गई है.
केंद्र सरकार द्वारा गैरक़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद सामने आई प्रतिक्रियाओं में कई दलों के नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत कई हिंदुत्ववादी संगठनों पर भी बैन लगाने की मांग की है.
दिल्ली पुलिस के एक आदेश के अनुसार, 17 नवंबर तक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जामिया नगर और ओखला क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 लागू रहेगी. इस आदेश को ध्यान में रखते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने छात्रों और शिक्षकों को विश्वविद्यालय परिसर व उसके आसपास समूह में एकत्रित न होने का निर्देश दिया है.
कैग की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 2015 में गौतम बुद्ध नगर में एक भूखंड खरीदा था, लेकिन भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन न करने के चलते उसे 2.71 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
अगस्त 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में हुई एक जनसभा में उस समय जेल में भूख हड़ताल कर रहे भगत सिंह और उनके साथियों के साहस का ज़िक्र करते हुए कहा कि ‘इन युवाओं की क़ुर्बानियों ने हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में एक नई चेतना पैदा की है... इन बहादुर युवाओं के संघर्ष की अहमियत को समझना होगा.’
तीन धार्मिक परमार्थ न्यासों और मुंबई के एक जैन शख़्स ने एक याचिका में मांसाहारी पदार्थों के विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की मांग करते हुए दावा किया था कि उनके बच्चों और परिजनों को इस तरह के विज्ञापन देखने के लिए बाध्य किया जा रहा है. कोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया.
ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में बताया कि सरकार ने उसे किसी ट्वीट के आधार पर पूरे एकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहा था, हालांकि आईटी अधिनियम की धारा 69 (ए) पूरे एकाउंट को ब्लॉक करने की अनुमति नहीं देती. धारा के तहत केवल सूचना या किसी विशेष ट्वीट को ब्लॉक करने की इजाज़त है.
इस साल जनवरी में तमिलनाडु सरकार ने जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के ख़िलाफ़ यह आरोप लगाते हुए मुक़दमा दायर किया था कि इसने केंद्र सरकार की 2006 की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के तहत आवश्यक मंज़ूरी लिए बिना कोयंबटूर में अपने परिसर का निर्माण किया है.
गुजरात में इशरत जहां की कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामले की जांच करने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले बर्ख़ास्त कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बर्ख़ास्तगी के आदेश में उसके हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है.
गुजरात पुलिस ने संदीप पांडे समेत सात एक्टिविस्ट को 25 सितंबर की देर रात इसलिए हिरासत में ले लिया, क्योंकि वे अगले दिन गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कर का शिकार हुईं बिलक़ीस बानो के समर्थन में और उनके दोषियों की समयपूर्व रिहाई के विरोध में एक पदयात्रा निकालने वाले थे.
मामला औरेया ज़िले के अछल्दा थाना क्षेत्र का है. बीते सात सितंबर को 10वीं कक्षा के एक छात्र के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक ने परीक्षा में ग़लत उत्तर देने को लेकर पिटाई की थी. इलाज के दौरान सोमवार को छात्र की मौत हो गई. शिक्षक के ख़िलाफ़ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद से वह फ़रार हैं.
कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में अशोक गहलोत का उत्तराधिकारी चुनने की संभावनाओं के बीच पार्टी के क़रीब सौ विधायकों ने रविवार देर रात विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफ़ा सौंप दिया. इस घटनाक्रम पर अशोक गहलोत का कहना है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, विधायक नाराज़ हैं.
उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले के यमकेश्वर में वनतारा रिज़ॉर्ट में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता का शव ऋषिकेश के पास एक नहर से मिला था. उनके परिजनों के साथ-साथ विपक्ष ने भी आशंका जताई है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रशासन द्वारा रिज़ॉर्ट को ध्वस्त करने के चलते सबूत भी नष्ट हो गए होंगे.
बीते हफ्ते असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जग्गी वासुदेव, राज्य के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ समेत कई अन्य लोगों ने काजीरंगा नेशनल पार्क में नाइट सफारी की थी, जिसे स्थानीय कार्यकर्ताओं ने वन्यजीव संरक्षण क़ानून का उल्लंघन बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.
मौजूदा अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है. इस पद के लिए सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को पेशकश की थी, खबरों के मुताबिक पहले उन्होंने स्वीकृति दे दी थी, लेकिन अब अपने क़दम पीछे खींच लिए हैं. रोहतगी पहले 2014 से 2017 के बीच भी इस पद पर रह चुके हैं.