वीडियो: सुप्रीम कोर्ट द्वारा अडानी समूह पर लगे आरोपों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज की अध्यक्षता में पांच-सदस्यीय समिति बनाई गई है. हालांकि, वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का सवाल है कि क्या अडानी समूह के ये कथित घोटाले बिना सरकारी संरक्षण के संभव होते? उनका नज़रिया.
फैक्ट-चेक: दैनिक भास्कर, टाइम्स नाउ नवभारत और टीवी 9 भारतवर्ष ने बिहार के जमुई के एक शख़्स पवन यादव की मौत को तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर हो रहे कथित हमलों से जोड़ा, साथ ही पुलिस के इसे आपसी झगड़ा बताए जाने के बयान को झूठा बताया. हालांकि, बाद में दैनिक भास्कर की वेबसाइट से यह ख़बर डिलीट कर दी गई.
सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) का एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने से पहले इसे मिले आयकर विभाग के नोटिस में संगठन के छत्तीसगढ़ में हसदेव आंदोलन में शामिल एनजीओ से जुड़ाव का प्रमुख तौर पर ज़िक्र किया गया है. हालांकि, नोटिस में जिस बात का उल्लेख नहीं है वो यह कि हसदेव क्षेत्र बीते क़रीब एक दशक से अडानी समूह के ख़िलाफ़ विराट आदिवासी आंदोलन का केंद्र है.
मई 2022 से कश्मीर में बढ़े लक्षित हत्याओं के मामलों के बाद से प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत काम कर रहे अनेक कश्मीरी पंडित घाटी से तबादले की मांग को लेकर जम्मू में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. 4 मार्च को प्रदर्शन ख़त्म करते हुए उन्होंने कहा कि कई महीनों से वेतन रोके जाने से वे आर्थिक तौर पर टूट चुके हैं और अब उनके पास प्रशासन के आगे 'सरेंडर' करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट मोहम्मद अब्दुल खलीक़ की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने उनके ख़िलाफ़ दर्ज गो-हत्या के मामले को रद्द करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने ख़ारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र गो-हत्या पर प्रतिबंध लगाने और इसे ‘संरक्षित राष्ट्रीय पशु’ घोषित करने के लिए उचित निर्णय ले.
ईसाई समुदाय के ख़िलाफ़ हिंसा और भेदभाव की घटनाओं के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के बैनर तले पूर्व सिविल सेवकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वे ईसाई समुदाय के लोगों को आश्वस्त करें कि उनके साथ कार्यपालिका और कानून समान और निष्पक्ष व्यवहार करेंगे.
सामाजिक कार्यकर्ता सचिन जैन की चार किताबें - ‘संविधान और हम’, ‘भारतीय संविधान की विकास गाथा’, ‘जीवन में संविधान’ और ‘भारत का संविधान: महत्वपूर्ण तथ्य और तर्क’ हाल ही में प्रकाशित होकर आई हैं. संविधान के निर्माण और इसके पीछे के संघर्ष के अलावा ये किताबें आज़ादी के बाद संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई और तिल-तिल कर जी रहे वंचित और दबे हुए लोगों की दास्तान हैं.
ओडिशा में कटक के रेनशॉ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कुछ फिल्मों को लेकर एक कथित दक्षिणपंथी संगठन द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी. सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पांचाली को लेकर भी आपत्ति जताई गई थी. इसके बाद क्वीर और सामाजिक/आध्यात्मिक विषयों से संबंधित दो फिल्मों को हटा दिया गया, जिससे आयोजन देर से शुरू हुआ.
सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हुए थे, जिनमें दावा किया गया था कि तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर हमले किए गए हैं, हालांकि तमिलनाडु पुलिस ने वीडियो को झूठा और शरारतपूर्ण क़रार दिया है.
सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में विश्व पुस्तक मेले में एक ईसाई संगठन ‘द गिडियंस इंटरनेशनल’ के स्टॉल पर लोगों को ‘जय श्री राम’, ‘हर हर महादेव’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाते हुए देखा जा सकता है. प्रदर्शनकारियों ने ‘मुफ्त बाइबिल बांटना बंद करो’ के नारे भी लगाए और स्टॉल पर लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का आरोप लगाया.
14 सितंबर 2020 को हाथरस में कथित तौर पर ऊंची जाति के चार युवकों ने 19 साल की एक दलित युवती का बलात्कार किया था. 29 सितंबर 2020 को दिल्ली में इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई थी. हाथरस की एक विशेष अदालत ने चार में से एक आरोपी को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया है.
फाउंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, इंडिया के अध्ययन में पाया गया कि देश की केवल 68 प्रतिशत महिलाएं गर्भपात को एक महिला के स्वास्थ्य अधिकार के रूप में देखती हैं, वहीं 95.5% महिलाओं को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में हुए संशोधन के बारे में जानकारी नहीं है.
भले ही शास्त्रीय मान्यता न हो, व्यवहार में जातिगत भेद भारत के हर धार्मिक समुदाय की सच्चाई है. अमेरिका जाने वाले सिर्फ़ हिंदू नहीं, अन्य धर्मों के लोग भी हैं. अमेरिका के सिएटल में लागू जातिगत भेदभाव संबंधी क़ानून सब पर लागू होगा, सिर्फ़ हिंदुओं पर नहीं. फिर हिंदू ही क्यों क्षुब्ध हैं?
सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम को पैरोल देने के 21 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी. हरियाणा सरकार ने अदालत में स्पष्ट किया है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख खूंखार क़ैदी नहीं है और हत्या के दो अलग-अलग मामलों में उसकी सज़ा को सीरियल किलिंग नहीं कहा जा सकता.
यूट्यूब के अनुसार, हरियाणा के भिवानी में राजस्थान के दो मुस्लिम युवकों की गो तस्करी के आरोप में बेरहमी से हत्या मामले के संदिग्ध मोनू मानेसर ने कंपनी की क्रिएटर्स पॉलिसी का उल्लंघन किया है. मोनू मानेसर के कुछ वीडियो पर उम्र संबंधी प्रतिबंध भी लगाए गए हैं.