समाज

पाकिस्तान ने ऑस्कर में भेजी गई फिल्म ‘जॉयलैंड’ को देश में बैन किया

‘जॉयलैंड’ फिल्म ऑस्कर 2023 के लिए पाकिस्तान द्वारा भेजी गई आधिकारिक प्रविष्टि है, जो 18 नवंबर को पाकिस्तान के सिनेमाघरों रिलीज़ होनी थी. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि फिल्म देश के ‘सामाजिक मूल्यों और नैतिक मानकों’ के अनुरूप नहीं है.

असम: अदालत में ईश्वर के नाम पर शपथ लेने के ख़िलाफ़ याचिका दायर

गौहाटी हाईकोर्ट के एक वकील ने इसी अदालत में याचिका दायर करते हुए सवाल उठाया है कि कोर्ट में किसी नास्तिक या ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को भगवान के नाम पर कसम लेने के लिए क्यों मजबूर किया जाना चाहिए.

धर्मांतरित दलित एससी नहीं हैं, क्योंकि इस्लाम और ईसाई धर्म में छुआछूत-पिछड़ापन नहीं: सरकार

ग़ैर-सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाख़िल कर मांग की है कि दलित समुदायों के उन लोगों को भी आरक्षण और अन्य लाभ दिए जाएं, जिन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म अपना लिया है.

लखीमपुर खीरी हिंसा: सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आशीष मिश्रा की ज़मानत याचिका सुनने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने इसकी रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़े एक मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा द्वारा दायर ज़मानत याचिका को ऐसी पीठ के समक्ष रखा जाए जिसमें कम से कम एक न्यायाधीश ऐसे हों जो पहले इस मामले को देख कर चुके हैं.

सरकार का कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नाम रोके रखना अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने कॉलेजियम द्वारा दोबारा भेजे गए नामों सहित उच्चतर न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए अनुशंसित नामों को केंद्र द्वारा लंबित रखने पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि उसने पहले स्पष्ट किया था कि अगर सरकार के एक बार आपत्ति जताने के बाद कॉलेजियम ने दोबारा नाम भेज दिया है तो नियुक्ति होनी ही है.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- निराधार आशंकाओं के आधार पर हो रहा है जीएम फसलों का विरोध

पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों के पर्यावरणीय परीक्षण के लिए बीज जारी करने की अनुशंसा की है. समिति के इस निर्णय के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

हिंदू संगठन के विरोध के बाद स्टैंड-अप कॉमेडियन वीर दास का बेंगलुरु में होने वाला शो रद्द

बेंगलुरु में होने वाले वीर दास के शो को लेकर हिंदू जनजागृति वेदिके ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शो को रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि यह हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा और दुनिया के सामने भारत की ख़राब छवि पेश करेगा.

विरोध प्रदर्शन नागरिक संस्थाओं के लिए एक साधन की तरह है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि जिस तरह कर्मचारियों के लिए हड़ताल एक हथियार है, उसी तरह विरोध प्रदर्शन करना नागरिक संस्थाओं के लिए एक साधन है.

गुड़गांव: छत गिरने के हादसे और ऑडिट में सामने आई ख़ामियों के बाद गिराया जाएगा रिहायशी टावर

इस साल फरवरी में सेक्टर-109 की चिंटेल्स पैराडिसो सोसाइटी के एक रिहायशी टावर की छठी मंज़िल की छत गिरने से पहले फ्लोर तक की सभी छतें और फर्श ढह गए थे और हादसे में दो महिलाओं की जान गई थी. इसे गिराने का आदेश देते हुए ज़िला प्रशासन ने कहा कि टावर की संरचनात्मक कमियां ‘मरम्मत से परे’ पाई गई हैं.

एल्गार परिषद केस: सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को नज़रबंद करने की अनुमति दी

एल्गार परिषद मामले में आरोपी 70 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा के मुंबई की तलोजा जेल में पर्याप्त चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी के मद्देनज़र घर में नज़रबंदी के अनुरोध को स्वीकारते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट को ख़ारिज करने की कोई वजह नहीं है.

मोदी ने सीएए का श्रेय लिया, विपक्ष ने चुनावों के मद्देनज़र विभाजन का प्रयास बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुनानक जयंती पर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि हमने विभाजन के शिकार हिंदू-सिख परिवारों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाकर उन्हें नागरिकता देने का मार्ग बनाने का प्रयास किया है. विपक्ष ने इसे विभाजनकारी और चुनावी लाभ के लिए दिया गया बयान कहा है.

आज धूमिल जीवित होते तो देशद्रोही के ख़िताब से ज़रूर नवाज़े गए होते…

जन्मदिन विशेष: जिस धूमिल ने देश की व्यवस्था की कमज़ोरियों और नागरिकों से उसकी दूरी को इतना ‘नंगा’ किया, आज उस देश में धूमिल जैसे स्वर के लिए कितनी जगह बची है?

एमपी: भाजपा सांसद बोले- शराब पियो, गुटखा खाओ या थिनर सूंघो, पानी का टैक्स देना होगा

रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा जल संरक्षण संबंधी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि नदी, नाले, तालाब सब सूख गए हैं, जलस्तर कम हो गया है, पानी तब बचेगा जब पैसा लगाओ… चाहे कितनी फ़िज़ूलख़र्ची करो… हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जल कर चुकाओ.

छावला गैंगरेप-हत्या: सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा पाए दोषियों को बरी किया, कहा- साक्ष्यों का अभाव

2012 में दिल्ली के छावला इलाके में तीन लोगों ने एक 19 वर्षीय युवती को अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी थी. 2014 में इस मामले को निचली अदालत ने ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ क़रार देते हुए तीनों आरोपियों को मौत की सज़ा सुनाई थी. बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसे बरक़रार रखा था.