आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एक्ज़ाम द्वारा बुधवार को कक्षा 11वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे. परीक्षा में करीब 10 लाख छात्र शामिल हुए थे. 11वीं का पास प्रतिशत 61 और 12वीं का 72 फीसदी रहा.
भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच को लेकर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई पहलवान नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच की घटनाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में राज्यों की निष्क्रियता को लेकर दायर याचिकाओं को सुनते हुए चेतावनी दी कि राज्य सरकारों की कार्रवाई वक्ता के धर्म की परवाह किए बिना होनी चाहिए. कार्रवाई में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को अदालत की अवमानना के रूप में देखा जाएगा.
भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के लिए एफआईआर दर्ज न करने की शिकायत लेकर कई महिला पहलवान दिल्ली पुलिस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं. कोर्ट में पुलिस के बयान के बाद प्रदर्शनकारी पहलवानों ने कहा है कि वे सिंह के जेल जाने तक धरने पर रहेंगे.
गुरुवार को एक समाचार चैनल के आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक 'चुटकुला' सुनाने की बात कहते हुए एक महिला की आत्महत्या करने का प्रसंग बताया था. विपक्षी नेताओं समेत कई लोगों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्महत्या के बारे में चुटकुला सुनाना बेहद असंवेदनशील है.
फेडरेशन ऑफ कैथोलिक एसोसिएशन ऑफ आर्चडायसिस ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष और यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के राष्ट्रीय समन्वयक एसी माइकल ने दोनों समूहों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में धर्मांतरण विरोधी क़ानून, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर हमले और दलित ईसाइयों को आरक्षण लाभ से वंचित करने के मुद्दे उठाए हैं.
राज्य के एक मौलवी को कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के फेसबुक पेज को कथित रूप से ब्राउज़ करने और उसकी पोस्ट साझा करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. एनआईए की विशेष अदालत ने उन पर यूएपीए के तहत लगे आरोपों को विकिपीडिया पेज पर उक्त संगठन की परिभाषा पर भरोसा करते हुए सही ठहराया था.
भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख पीटी उषा ने कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों के ख़िलाफ़ पहलवानों के विरोध-प्रदर्शन को लेकर कहा कि यह 'खेल और देश के लिए अच्छा नहीं है.' खिलाड़ियों ने इसके जवाब में कहा कि वे कहीं सुनवाई न होने के कारण सड़क पर उतरने को मजबूर हुए हैं.
दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2002 के गुजरात दंगों में उनकी कथित संलिप्तता पर बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में कथित रूप से शामिल होने के लिए एक छात्र लोकेश चुघ पर सालभर के लिए प्रतिबंध लगा दिया था. उन्होंने इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
बिहार जेल नियमों में संशोधन के बाद आईएएस अधिकारी जी. कृष्णैया के हत्या के दोषी आनंद मोहन सिंह को गुरुवार को रिहा कर दिया गया. कृष्णैया की बेटी पद्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा कि ऐसा क़ानून लाएं ताकि ऐसे गैंगस्टर और माफिया बिहार या किसी अन्य राज्य में खुलेआम न घूम सकें.
लखनऊ से गिरफ़्तार किए गए संजय राय 'शेरपुरिया' नाम के व्यक्ति पर प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ाव बताते हुए कई लोगों और संगठनों से पैसे लेने का आरोप है. इससे पहले मार्च में जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीएमओ अधिकारी बताकर कई बार कश्मीर का दौरा करने वाले गुजरात के ठग किरण पटेल को गिरफ़्तार किया था.
मामला कानपुर का है. पिछले हफ्ते ईद पर ईदगाह के बाहर एक सड़क पर बिना इजाजत नमाज अदा करने के आरोप में बजरिया, बाबू पुरवा और जाजमऊ थाने में अलग-अलग एफ़आईआर दर्ज की गई हैं. इससे नाराज़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य ने कहा कि उन्हें धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है.
जंतर-मंतर पर पदक विजेता पहलवानों के प्रदर्शन के बीच कुश्ती महासंघ से जुड़े एक फिज़ियोथेरेपिस्ट ने बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों का समर्थन करते हुए बताया कि साल 2014 में लखनऊ में आयोजित एक नेशनल कैंप में कुछ जूनियर खिलाड़ियों पर 'दबाव डाला गया और रात में बृजभूषण से मिलने को कहा गया था.'
2012 में गुजरात हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि मेडिसिन और सर्जरी में बैचलर ऑफ आयुर्वेद की डिग्री रखने वाले डॉक्टरों को एमबीबीएस डॉक्टरों के बराबर माना जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द करते हुए कहा कि चिकित्सकों की यह दोनों श्रेणियां समान वेतन की हक़दार होने के लिए समान काम नहीं कर रही हैं.
2014 में लाई गई प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाताधारकों को 30,000 रुपये के जीवन बीमा कवर की भी घोषणा की गई थी, लेकिन एक आरटीआई आवेदन के जवाब में सरकार ने बताया कि यह सुविधा मार्च 2020 से बंद कर दी गई है.