पुस्तक समीक्षा: 'सुंदर के स्वप्न' संत सुंदरदास के जीवन और रचनाओं के ज़रिये भारत की आरंभिक आधुनिकता, उसकी बहु-धार्मिकता और बहु-भाषिकता, हिंदी साहित्य के इतिहास और उसके काल-विभाजन तथा रीतिकाल को लेकर किए गए दुष्प्रचार पर सोचने पर विवश करती है.
अग्निवीर योजना के भारी विरोध के चलते बीते वर्ष सरकार ने विभिन्न नौकरियों में सेना से निकाले गए अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी. अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा कॉन्स्टेबलों की भर्ती के लिए संशोधित नियम कहा गया है कि भर्ती होने से पहले अग्निवीरों को एक लिखित परीक्षा पास करनी होगी.
बीते माह केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने टिप्पणी की थी कि कुछ रिटायर जज 'भारत-विरोधी गैंग' का हिस्सा हैं, इस संबंध में राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में रिजिजू ने कहा कि न्याय विभाग केवल सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के मौजूदा जजों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को देखता है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के कथित उल्लंघन के मामले में ऑक्सफैम इंडिया के कामकाज की सीबीआई से जांच की सिफ़ारिश की है. दावा किया गया है कि ऑक्सफैम इंडिया ने कथित तौर पर कमीशन के रूप में अपने सहयोगियों और कर्मचारियों के माध्यम से सीपीआर को धन भेजा.
उदयपुर के ज़िलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि धार्मिक उद्देश्य के बहाने ज़िले में क़ानून-व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है. आदेशानुसार, अगले दो महीनों के लिए बिना अनुमति सार्वजनिक संपत्तियों पर धार्मिक चिह्न वाले झंडे लगाने पर रोक लगाते हुए उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात कही गई है.
एनसीईआरटी ने महात्मा गांधी, उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे और आरएसएस पर 1948 में लगे प्रतिबंध से संबंधित सामग्री को कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान और इतिहास की किताबों से हटा दिया है. इस पर महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने कहा कि किताबों से ऐसी सामग्री हटाए जाने से ‘संघ परिवार के ग़लत सूचना के अभियान’ को अधिक स्वीकृति मिलेगी.
भारत की पहली भ्रष्टाचार-रोधी संस्था लोकपाल को चार साल पहले प्रधानमंत्री समेत सरकारी पदाधिकारियों के ख़िलाफ़ शिकायतों की जांच के लिए स्थापित किया गया था. इसने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग पर गठित संसदीय समिति को बताया है कि इसके द्वारा आज तक एक भी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के लिए मुक़दमा नहीं चलाया गया है.
केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि 2019 के बाद से न तो किसी बाहरी व्यक्ति ने लद्दाख में कोई ज़मीन खरीदी है और न ही किसी बाहरी कंपनी ने इस केंद्रशासित प्रदेश में निवेश किया है. केंद्र ने जोड़ा कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पिछले तीन वर्षों में 185 बाहरी लोगों ने ज़मीन खरीदी है.
बीते दिनों रामनगर ज़िले में ‘गोरक्षकों’ के एक समूह ने ट्रक में मवेशी ले जा रहे तीन लोगों पर कथित हमला किया था, जिनमें एक की मौत हो गई थी. मामले में एक आरोपी पुनीत केरेहल्ली हैं जो राज्य में मुस्लिम विक्रेताओं को मंदिरों के बाहर व्यापार से रोकने का अभियान चलाने वाले एक हिंदुत्ववादी संगठन के अध्यक्ष हैं.
कई ट्रेड यूनियनों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में विभिन्न राज्यों से आए श्रमिकों और किसानों के साथ एक रैली का आयोजन किया. आयोजकों ने कहा कि किसान-मज़दूर अपनी आजीविका के साधनों पर हो रहे हमले को समाप्त करने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सम्मानजनक जीवन की अनुमति देने वाली नीतियों के लिए आवाज़ उठाने आए हैं.
वीडियो: भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या है और देश के संविधान कौन-सा प्रावधान उन्हें राज्यसभा के सभापति की भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है? राज्यसभा के उपसभापति की नियुक्ति कैसे होती है? राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के कार्यालय में रिक्ति या अनुपस्थिति के मामले में क्या होता है? बता रही हैं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अवनि बंसल.
मुग़लों का इतिहास तो पढ़ाए न जाने के बावजूद इतिहास ही रहेगा- न बदलेगा, न मिटेगा. लेकिन छात्र उससे वाक़िफ़ नहीं हो पाएंगे और उनका इतिहास ज्ञान अधूरा व कच्चा रह जाएगा.
14 विपक्षी दलों की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि जांच एजेंसियों का उपयोग करने का एक स्पष्ट पैटर्न उभरा है. पूरे विपक्ष और अन्य मुखर नागरिकों को निशाना बनाने, उन्हें कमज़ोर करने और उन्हें संदिग्ध आधार पर जेल में डालने के लिए, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है.
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि सरकार ने 20 मार्च, 2023 को आर्टिलरी रेज़िमेंट में महिलाओं को शामिल करने की मंज़ूरी दे दी है. आर्टिलरी रेज़िमेंट में विभिन्न कैलिबर की बंदूकें, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, बंदूकें, मोर्टार शामिल होते हैं.
रामनवमी पर धार्मिक जुलूसों के दौरान मुसलमानों को निशाना बनाने वाली हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए 57 देशों के समूह ‘इस्लामिक सहयोग संगठन’ ने भारतीय अधिकारियों से मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने का आह्वान किया है. भारत ने ‘सांप्रदायिक मानसिकता’ का उदाहरण बताते हुए इसकी निंदा की है.