सुनें: देश की न्यायपालिका से प्रशांत भूषण के कुछ ज़रूरी सवाल

बिड़ला-सहारा डायरी केस और कालिखो पुल सुसाइड मामले में न्यायपालिका पर सवाल उठाता वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के लेख का आॅडियो.

जन गण मन की बात: कश्मीर में तनाव और धार्मिक असहिष्णुता, एपिसोड 36

जन गण मन की बात की 36वीं कड़ी में विनोद दुआ कश्मीर घाटी में तनावपूर्ण माहौल और धार्मिक असहिष्णुता को लेकर आई एक वैश्विक रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं.

कश्मीर में हिंसक प्रदर्शनों में सैकड़ों छात्र घायल, उमर अब्दुल्ला ने की राज्यपाल शासन की मांग

पूरे कश्मीर में तनाव को देखते हुए स्कूल, कॉलेज बंद ​कर दिए गए हैं. इंटरनेट सेवाएं भी रोक दी गई हैं. सीएम महबूबा मुफ़्ती ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है.

किसी भी तरह के उकसावे पर सैन्य बलों को ग़ैर-क़ानूनी तरीकों का सहारा नहीं लेना चाहिए

सरकार के हिंसा पर एकाधिकार को तब ही स्वीकार किया जा सकता है जब वह क़ानून के दायरे में हो; अगर ऐसा नहीं है तब कोई उसके इस एकाधिकार को तोड़ता है तो उसे ग़लत नहीं ठहराया जा सकता.

पंजाब में गाय से जुड़े हादसों में हर तीसरे दिन एक व्यक्ति की मौत: आयोग

पंजाब गोसेवा आयोग के चेयरमैन के मुताबिक, एक लाख से अधिक गायें लावारिस घूम रही हैं. इन्हें गोशालाओं में पहुंचाया जाना चाहिए.

वीडियो: पत्रकार संतोष यादव से उनके जेल जाने और बस्तर में पत्रकारिता पर बातचीत

संतोष यादव को सितंबर 2015 में बस्तर पुलिस ने नक्सल समर्थक होने के आरोप में गिरफ्तार किया था. करीब डेढ़ साल बाद उन्हें ज़मानत मिली. संतोष से अजय आशीर्वाद महाप्रशस्त से बातचीत.

राष्‍ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के हिंदी में भाषण देने की सिफ़ारिश को मंज़ूरी

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 'आधिकारिक भाषाओं पर बनी संसदीय समिति' की छह साल पहले की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है.

तीन तलाक़ का दुरुपयोग क्या होता है? कल कहेंगे कि दुष्कर्म का दुरुपयोग हो रहा है: जावेद अख़्तर

शरई कारणों के बिना तीन तलाक़ देने वाले पुरुषों का सामाजिक बहिष्कार करने के पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान पर गीतकार और पूर्व सांसद ने सवाल उठाए.

देश के आठ सूबों में एक भी बूचड़खाना पंजीकृत नहीं

उत्तर प्रदेश समेत अलग-अलग राज्यों में अवैध बूचड़खानों के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू किए जाने के बीच आरटीआई से पता चला है कि देश में केवल 1,707 बूचड़खाने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत हैं.

क्या नए पिछड़ा वर्ग आयोग का लक्ष्य आरक्षण नीति में परिवर्तन लाना है?

राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से क्या होगा यह सिर्फ मोदी जानते हैं. लेकिन यह तय है कि जाति विषमता पर कुछ करना है तो सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं चलेगा.

उत्तर प्रदेश में मीट के ख़िलाफ़ भाजपा के अभियान का सच

पूरे उत्तर प्रदेश में तथाकथित ‘अवैध बूचड़खाने’ वास्तव में सार्वजनिक म्युनिसिपल बूचड़चाने हैं, जो भीषण उपेक्षा के कारण बदहाली का शिकार हैं.