असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, सोमवार देर रात से मंगलवार तड़के तक हुई भारी ओलावृष्टि से डिब्रूगढ़, चराइदेव, शिवसागर व तिनसुकिया ज़िलों के 132 गांवों में कुल 4,483 घरों को नुकसान पहुंचा है और क़रीब 18,000 लोग प्रभावित हुए हैं.
भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बीते 25 दिसंबर को कर्नाटक के शिवमोगा शहर में हुए सम्मेलन के दौरान कहा था कि हिंदुओं को उन पर और उनकी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है, वे आत्मरक्षा के लिए घर में चाकू की धार तेज़ रखें. ठाकुर के ख़िलाफ़ कर्नाटक पुलिस में दो शिकायतें भी दी गई हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है. शिकायतकर्ता तृणमूल कांग्रेस नेता साकेत गोखले ने भी
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 4,46,77,647 मामले सामने आए हैं और मृतक संख्या 5,30,696 है. विश्व में संक्रमण के 65.83 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 66.81 लाख से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं.
2018 में भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के लिए एल्गार परिषद के आयोजन को ज़िम्मेदार ठहराते हुए इसके कुछ प्रतिभागियों समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था. मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के सामने एक पुलिस अधिकारी ने अपने हलफ़नामे में हिंसा में आयोजन की कोई भूमिका होने से इनकार किया है.
हाल ही में ख़त्म हुए संसद सत्र में कई बार उच्च न्यायपालिका पर निशाना साधने के बाद केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक कार्यक्रम में कहा कि मोदी सरकार कभी भी अपनी सीमा पार नहीं करेगी और न्यायपालिका के क्षेत्र में दख़ल नहीं देगी.
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक कार्यक्रम में कहा कि कश्मीरी पंडित टारगेटेड हत्याओं का शिकार हैं, लेकिन देश को इन्हें धर्म के आधार पर देखना बंद करना चाहिए क्योंकि बहुत से अन्य लोग भी मारे गए हैं. बीते कई महीने से जम्मू में प्रदर्शनरत कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने इस पर रोष जताया है.
केंद्र की मोदी सरकार की पहल पर 26 दिसंबर को सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह के बेटों ज़ोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत के उपलक्ष्य ‘वीर बाल दिवस’ के रूप में मनाया गया. तमाम सिख संगठनों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस दिन को ‘वीर बाल दिवस’ के रूप में मनाया जाना महान शहादत को कमतर करने की एक दुर्भावनापूर्ण साज़िश है.
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ ने एक रिपोर्ट में सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत के पहले डेटा संरक्षण क़ानून को लोगों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, न कि उनकी निजता पर आक्रमण का हथियार बनना चाहिए.
छत्तीसगढ़ में आरक्षण का दायरा 76 प्रतिशत तक बढ़ाने वाले दो संशोधन विधेयक राज्यपाल के पास सहमति के लिए लंबित हैं, जिन्होंने अपनी स्वीकृति देने से पहले राज्य की कांग्रेस सरकार से 10-बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन पर विधेयकों को रोकने और एक वैधानिक निकाय को कमज़ोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है.
घटना सलेम के विरुदासमपट्टी में शक्ति मरियम्मन मंदिर में हुई, जहां कथित उच्च जाति की महिलाओं ने मंदिर में आयोजित एक पूजा में दलित श्रद्धालुओं को प्रवेश से रोक दिया. अधिकारियों के समझाने के बाद भी जब वे लोग दलितों को मंदिर में आने देने के लिए सहमत नहीं हुए तो राजस्व अधिकारियों ने मंदिर सील कर दिया.
बीते अक्टूबर में तेलंगाना पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया था, जो कथित तौर पर सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के चार विधायकों को सौ-सौ करोड़ रुपये की पेशकश करके भाजपा के पक्ष में करने के लिए हैदराबाद पहुंचे थे. तेलंगाना सरकार ने मामले की जांच एसआईटी को सौंपी थी.
मथुरा की एक अदालत के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के भूमि विवाद को लेकर मस्जिद परिसर के निरीक्षण का आदेश देने के बाद शाही मस्जिद ईदगाह इंतेजामिया समिति का कहना है कि वे अगली सुनवाई में इस पर आपत्ति दाख़िल करेंगे. वहीं, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अदालती आदेश को पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन बताया है.
गुजरात के वडोदरा स्थित महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय परिसर में दो दिन पहले एक दंपति द्वारा नमाज़ पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद दो छात्रों द्वारा भी नमाज़ अदा करने का एक वीडियो वायरल हो गया है. विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने घटना के पीछे साज़िश का आरोप लगाते हुए उस स्थान पर गंगाजल छिड़क हनुमान चालीसा का पाठ किया है.
गुजरात के खेड़ा ज़िले का मामला. बीएसएफ जवान अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ नाबालिग बेटी का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का विरोध करने के लिए आरोपी युवक के घर गए थे. इस दौरान आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस ने मामले के सात आरोपियों को गिरफ़्तार किया है.
कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों समेत अन्य अल्पसंख्यकों की आतंकियों द्वारा निशाना बनाकर की जा रहीं हत्याओं के विरोध में वहां कार्यरत कर्मचारी पिछले कई महीने से जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं. एक कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि कश्मीर में हत्याओं को धर्म के आधार पर देखना बंद करें. कर्मचारियों ने इस बयान पर रोष जताया है.