कॉलेजियम को लेकर केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू की हालिया टिप्पणी से असहमति जताते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि अगर वह सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को किसी असंवैधानिक क़ानून को देखते हुए ख़ुद को रोकना चाहिए और उसमें संशोधन के लिए सरकार की दया पर रहना चाहिए, तो यह ग़लत है.
2013 के बलात्कार मामले में तरुण तेजपाल को बरी किए जाने के ख़िलाफ़ दायर अपील पर तेजपाल के बंद कमरे में सुनवाई के अनुरोध से मना करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि किसी जज को यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करने का अधिकार है कि महिला निडर होकर अपना बयान दे. किसी आरोपी के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को मुंबई की आरे कॉलोनी में अपनी कार शेड परियोजना में ‘ट्रेन रैंप’ के निर्माण के लिए 84 पेड़ों को काटने की अर्ज़ी संबंधित प्राधिकार के समक्ष रखने की अनुमति देते हुए कहा कि बड़े सार्वजनिक कोष वाली ऐसी परियोजनाओं में अदालत गंभीर अव्यवस्था से बेख़बर नहीं हो सकती.
एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम द्वारा की गईं 21 लंबित सिफ़ारिशों में से 19 को वापस भेज दिया है. वहीं, केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट के माध्यम से उन दो नामों का खुलासा किया है जिनकी जजों के तौर पर नियुक्ति को सरकार ने मंज़ूरी दी है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के हलफ़नामों का हवाला देते हुए बताया गया है कि आम आदमी पार्टी के 61, कांग्रेस के 60 और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के 32 प्रत्याशियों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज हैं.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 4,46,72,347 मामले सामने आए हैं और इस महामारी के कारण 5,30,620 लोगों की मौत हुई है. विश्व में संक्रमण के 64.27 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 66.33 लाख से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं.
53वें भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) के जूरी प्रमुख और इज़रायली फिल्मकार नदव लापिड ने कहा कि हम सब ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म से हैरान और परेशान हैं, जो इतने प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के एक कलात्मक और प्रतिस्पर्धी खंड के लिए अनुपयुक्त थी.
कर्नाटक के निजी विश्वविद्यालय मणिपाल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मामला. घटना से संबंधित कथित वीडियो में छात्र आरोपी प्रोफेसर से कहता है कि इस देश में मुसलमान होना और यह सब हर रोज़ झेलना मज़ाक नहीं है सर. आप मेरे धर्म का मज़ाक नहीं उड़ा सकते, वह भी अपमानजनक तरीके से.
मामला कर्नाटक के बेंगलुरु का है. शिकायतकर्ता ने रिलायंस स्मार्ट पॉइंट से क़रीब 2 हज़ार रुपये की ख़रीददारी की थी, लेकिन उनके बिल में कैरी बैग के भी 24.90 रुपये जोड़ दिए गए थे. उन्होंने शिकायत की थी कि रिलायंस पॉइंट उपभोक्ताओं को अपना कैरी बैग अंदर ले जाने नहीं देता है, इसलिए उसका कर्तव्य है कि वह ग्राहकों को मुफ्त कैरी बैग प्रदान करे.
मामला तमिलनाडु के चेन्नई का है. मद्रास विश्वविद्यालय के एक दलित पीएचडी स्कॉलर को यहीं पढ़ने वाली छात्रा से प्रेम हो गया, जो कि ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं. छात्रा ने अपने परिवार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर ली तो उनके पिता ने युवक पर केस दर्ज करा दिया. फिलहाल उन्हें रिहा कर दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल याचिका में कहा गया कि ग़रीब पृष्ठिभूमि की 11 से 18 साल की छात्राओं को शिक्षा हासिल करने में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है. मासिक धर्म के बारे में व्याप्त मिथक के कारण लाखों लड़कियों को या तो जल्द ही स्कूल छोड़ना पड़ता है या फिर इस अवधि के दौरान उन्हें अलग-थलग रहना पड़ता है.
इन 15 एजेंसियों में एनआईए, एसएफआईओ, राज्य पुलिस विभाग, विभिन्न अधिनियमों के तहत नियामक, विदेश व्यापार महानिदेशालय, विदेश मंत्रालय और सीसीआई शामिल हैं. पहले ईडी को केवल 10 एजेंसियों के साथ डेटा साझा करने की अनुमति थी.
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपने हलफ़नामे में कहा है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार निश्चित रूप से किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी, जबरदस्ती या प्रलोभन के ज़रिये धर्मांतरित करने का अधिकार नहीं देता है. इस तरह की प्रथाओं पर काबू पाने वाले कानून समाज के कमज़ोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं.
हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी 20 फाइलों को केंद्र सरकार ने पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लौटा दिया है. 20 सिफारिशों में से 11 नई हैं, जबकि कॉलेजियम ने 9 सिफारिशें फिर से दोहराई थीं. दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा कॉलेजियम प्रणाली पर की गई टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज कराई है.
झारखंड के धनबाद ज़िले के सिबलिबाड़ी जामा मस्जिद के मुख्य मौलवी मौलाना मसूद अख़्तर ने कहा कि ये सभी पाबंदियां दो दिसंबर से प्रभावी होंगी. निकाह इस्लाम के हिसाब से होंगे और नाच-गाना, डीजे और पटाखे चलाना नहीं होगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 5,100 रुपये का जुर्माना लगेगा.