बीते 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 2,288 नए मामले और 10 लोगों की मौत

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,31,07,689 हो गई है और इस महामारी की चपेट में आकर 5,24,103 लोगों की मौत हो चुकी है. विश्व में संक्रमण के 51.80 करोड़ से अधिक मामले सामने आए हैं और अब तक 62.53 लाख से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई है.

रुपया सर्वकालिक निचले स्तर पर, कांग्रेस ने कहा- केंद्र ने अर्थव्यवस्था पर बुलडोज़र चलाया

सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 60 पैसे टूटकर रिकॉर्ड निचले स्तर 77.50 पर बंद हुआ. इसे लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश की आर्थिक और सामाजिक वास्तविकताओं को छिपाकर नहीं रख सकते. अब उन्हें अर्थव्यवस्था के प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए न कि मीडिया की सुर्ख़ियों के प्रबंधन पर. 

अदालत ने कहा, जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के अवैध जुलूस को रोकने में दिल्ली पुलिस नाकाम रही

दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ीं कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया है और अगर पुलिसकर्मियों की मिलीभगत थी, तो इसकी जांच करने की आवश्यकता है. अदालत ने पूछा कि पुलिस अधिकारी एक अवैध जुलूस को रोकने के बजाय उसके साथ क्यों चल रहे थे?

दिल्ली: प्रदर्शन के बाद शाहीन बाग से कार्रवाई किए बिना लौटा अतिक्रमण-रोधी दस्ता

दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता आदेश गुप्ता ने भाजपा शासित एसडीएमसी के महापौर को 20 अप्रैल को पत्र लिख कर ‘रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और असामाजिक तत्वों’ द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद एसडीएमसी के इलाकों में अतिक्रमण-रोधी अभियान चलाने का फैसला किया गया था. अभियान के ख़िलाफ़ माकपा द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर विचार नहीं कर सकते, हाईकोर्ट जाएं.

छत्तीसगढ़: सारंगढ़ महल में आदिवासी समाज का प्रतीक ध्वज हटाकर भगवा झंडा लगाया गया, केस दर्ज

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले के सारंगढ़ क़स्बे में स्थित गिरि विलास महल में छत पर लगे ध्वज के पोल से ​बीते रविवार को रियासतकालीन आदिवासी ध्वज की जगह भगवा झंडा लगा हुआ मिला था. सारंगढ़ राजपरिवार का कांग्रेस से पुराना नाता है. शाही परिवार की सदस्य कुलिशा मिश्रा ने आरोप लगाया कि ये आदिवासियों के ख़िलाफ़, उनकी संस्कृति को मिटाने का प्रयास है.

रांची: इंडिगो ने विशेष तौर पर सक्षम बच्चे को यात्रा करने से रोका, जांच समिति गठित

विमानन कंपनी इंडिगो द्वारा रांची हवाईअड्डे पर एक विशेष तौर पर सक्षम बच्चे को विमान में सवार होने से रोका गया था. इंडिगो का कहना कि बच्चा अपने परिवार के साथ उड़ान में सवार नहीं हो सका क्योंकि वह घबराया हुआ था. कर्मचारियों ने आख़िरी समय तक उसके संयमित होने का इंतज़ार किया पर कोई लाभ नहीं हुआ.

देश की तीस फीसदी महिलाएं शारीरिक और यौन हिंसा की शिकार: सरकारी सर्वेक्षण

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, देश में 18-49 आयुवर्ग की 32% विवाहित महिलाओं ने शारीरिक, यौन या भावनात्मक वैवाहिक हिंसा का सामना किया है. रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के ख़िलाफ शारीरिक हिंसा के 80% से अधिक मामलों में अपराधी उनके पति रहे हैं.

यूपी पुलिस की पूछताछ के दौरान वृद्धा की संदिग्ध स्थितियों में मौत, परिजनों का मारपीट का आरोप

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ज़िले के पचोखरा क्षेत्र में कथित रूप से पुलिस द्वारा ज़ोर से धक्का दिए जाने से गिरी एक 60 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत हो गई है. इसी तरह की एक घटना चंदौली ज़िले में बीते एक मई को हुई थी, जहां एक पुलिस दल ने छापेमारी के दौरान एक रेत व्यापारी की दो बेटियों के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा गेट पर खालिस्तानी झंडा लगाने के मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित राज्य विधानसभा परिसर के मुख्य द्वार पर खालिस्तान के झंडे लगाने और इसकी दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखे जाने के मामले में ‘सिख फॉर जस्टिस’ संगठन के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के ख़िलाफ़ ग़ैर-क़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) समेत अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच के लिए सात सदस्यीय एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है.

देश में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामले 4,31,05,401 हुए और अब तक 5,24,093 लोगों की जान गई

भारत में एक दिन या 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 3,207 नए मामले सामने आए हैं और 29 लोगों की मौत दर्ज की गई है. विश्व में संक्रमण के मामले 51.73 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं और अब तक 62.51 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

2020 में मृतक 82 लाख लोगों में 45 फ़ीसदी को कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिली: रजिस्ट्रार जनरल

भारत के रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में पंजीकृत कुल मौतों में से करीब 1.3 फ़ीसदी लोगों को एलोपैथी या अन्य चिकित्सा क्षेत्रों के योग्य पेशेवरों से चिकित्सा सुविधा मिली थी. मरने वालों में से 45 फ़ीसदी को उनकी मृत्यु के समय कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाई थी. चिकित्सा सुविधा के अभाव में 2019 में मरने वालों की संख्या 35.5 प्रतिशत थी.

भीमा-कोरेगांव हिंसा के आरोपियों में से हिंदुत्ववादी नेता संभाजी भिड़े का नाम हटाया गया: पुलिस

1 जनवरी, 2018 को महाराष्ट्र में पुणे के भीमा कोरेगांव इलाके में हुई हिंसा के बाद दलित राजनीतिक कार्यकर्ता अनीता सावले ने संभाजी भिड़े और एक अन्य हिंदुत्ववादी नेता मिलिंद एकबोटे के नाम एक एफ़आईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह क़ानून का बचाव करते हुए कहा- पुनर्विचार की ज़रूरत नहीं

राजद्रोह संबंधी दंडात्मक क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पूछा था कि क्या इसे 1962 के फैसले के आलोक में पांच न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा जाना चाहिए. इस क़ानून के भारी दुरुपयोग से चिंतित शीर्ष अदालत ने पिछले साल जुलाई में केंद्र से पूछा था कि वह स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा इस्तेमाल किए गए इस प्रावधान को निरस्त क्यों

कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने धर्म संसद में नफ़रत भरे भाषण को लेकर केस दर्ज किया

शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें दिल्ली और हरिद्वार में हुए ‘धर्म संसद’ कार्यक्रमों में मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रती भाषण की एसआईटी जांच के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. दिल्ली पुलिस ने इससे पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि दिसंबर 2021 को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में किसी भी समुदाय के ख़िलाफ़ कोई नफ़रत व्य​क्त नहीं की गई थी.

‘भारतीय’ घोषित व्यक्ति को विदेशी न्यायाधिकरण दूसरी बार विदेशी घोषित नहीं कर सकता: हाईकोर्ट

गौहाटी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में 12 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. खंडपीठ ने कहा कि ‘रेस ज्यूडिकाटा’ का सिद्धांत यानी किसी विषय पर अंतिम निर्णय दिए जाने के बाद मामला संबंधित पक्षों द्वारा दोबारा नहीं उठाया जा सकता, असम राज्य के विदेशी न्यायाधिकरणों पर भी लागू होता है.