सरकार जीएम बीजों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है. लेकिन इन बीजों का दीर्घकालिक उपयोग किसानों को और अधिक निर्भर बना सकता है.
गुजरात के एक अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी दो मरीज़ों की एंजियोप्लास्टी के बाद मौत हुई थी. मामले की जांच में पता चला है कि इन मरीजों को एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं थी पर अस्पताल ने पैसा बनाने के उद्देश्य से इस सर्जरी की योजना बनाई थी.
दिल्ली दंगा मामले में जून 2021 में तिहाड़ जेल से ज़मानत पर रिहा हुईं देवांगना कलीता केस डायरी को सुरक्षित रखने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने केस डायरी में ‘पूर्ववर्ती’ बयान जोड़े हैं और सबूतों से छेड़छाड़ की है.
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के जस्टिस बीरेंद्र कुमार ने सरकारी अधिकारियों के ख़िलाफ़ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के चार आरोपियों को यह कहते हुए बरी किया है कि 'भंगी', 'नीच', 'भिखारी', ‘मंगनी’ शब्द जाति के नाम नहीं हैं.
झांसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डीएम) अविनाश कुमार ने मीडिया को बताया कि एनआईसीयू के कर्मचारियों के अनुसार आग रात 10.30 से 10.45 बजे के बीच में लगी थी.
बिहार में आठ साल पहले अप्रैल 2016 में शराबबंदी क़ानून लागू हुआ था. एक मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिसवालों समेत कई विभाग के अधिकारियों को यह क़ानून पसंद है क्योंकि इससे मोटी कमाई होती है
1 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दावा किया था कि अग्निवीर योजना को 158 संगठनों से चर्चा के बाद लागू किया गया था. लेकिन रक्षा मंत्रालय ने आरटीआई आवेदन के जवाब में एक भी संगठन का नाम नहीं बताया, और कहा कि यह प्रश्न 'अस्पष्ट और काल्पनिक' है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में प्रशासनिक पदों के लिए साल 2020-21 में परीक्षा हुई थी, जिसमें क़रीब 2.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था. अब एक पड़ताल में सामने आया है कि इस परीक्षा में नियुक्त हर 5 में से 1 उम्मीदवार किसी अधिकारी या नेता के रिश्तेदार हैं.
क्लाइमेट रिस्क हॉराइजंस के अध्ययन में कहा गया है कि उत्तराखंड के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में 10,678 मेगावाट की क्षमता वाली कम से कम 15 परियोजनाएं ऐसी हैं, जिसमें क़रीब 70 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और वे जगहें भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं की ज़द में आ सकती हैं.
अमेरिकी सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि महाराष्ट्र के बीड में ‘श्रमिक नियमित रूप से बिना आराम के 12 से 14 घंटे तक खेतों में काम करते हैं और कुछ को 3-4 महीने तक बिना छुट्टी के काम करना पड़ता है.’
भाजपा की एक पूर्व नेता की कथित वैमनस्य बढ़ाने वाली टिप्पणी से जुड़े मामले को सुनते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी को दुर्व्यवहार करने का लाइसेंस नहीं देती, न ही इसमें दूसरों के ख़िलाफ़ ग़लत बोलने या आक्षेप लगाने का अधिकार शामिल है.
परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने यूरेनियम भंडार की खोज के लिए आंध्र प्रदेश के कर्नूल के देवनाकोंडा ब्लॉक में आरक्षित वन क्षेत्र में 68 बोरवेल खोदने का प्रस्ताव रखा है, जिसका स्थानीय ग्रामीण कड़ा विरोध कर रहे हैं. आंदोलन के बाद सीएम ने यह प्रक्रिया रोकने को कहा है.
गृह मंत्रालय ने एफसीआरए आवेदनों को अस्वीकार करने के कारणों की सूची दी है, जिसमें 'विकास विरोधी गतिविधियों, जबरन धर्मांतरण और देश विरोधी प्रदर्शन आदि में शामिल होने' को एफसीआरए लाइसेंस रद्द या रिन्यूअल अस्वीकार होने की वजह बताया गया है.
यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई बुलडोज़र कार्रवाई के ख़िलाफ़ जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोज़र से संपत्तियां ढहाना अराजकता की स्थिति है, जो उस अव्यवस्था की याद दिलाती है, जहां ताकतवर को ही सही माना जाता है.
हरिद्वार ज़िला प्रशासन ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हर की पौड़ी घाट पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के तीन मुस्लिम विधायकों को आमंत्रित किया था. घाट का प्रबंधन करने वाली संस्था गंगा सभा ने विरोध करते हुए कहा कि ग़ैर-हिंदुओं को लंबे समय से घाट पर प्रवेश की अनुमति नहीं है.