वीडियो: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा पत्रकार रमन कश्यप की भी जान चली गई थी. रमन लखीमपुर खीरी में एक स्थानीय मीडिया संगठन में कार्यरत थे. उनके परिवार ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. द वायर के याक़ूत अली और मुकुल सिंह चौहान की रिपोर्ट.
जम्मू कश्मीर में बीते पांच दिनों सात नागरिकों की हत्या हुई है, जिनमें से छह श्रीनगर में हुईं. मृतकों में से चार अल्पसंख्यक समुदाय से हैं. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक़, आतंकवादियों ने 2021 में अब तक 28 नागरिकों की हत्या की है. अभी तक 97 आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनमें 71 सुरक्षा बलों पर और 26 नागरिकों पर हुए हैं.
सीबीआई द्वारा मध्य प्रदेश के तीन अख़बारों के मालिकों के ख़िलाफ़ चार अक्टूबर को जबलपुर में मामला दर्ज किया गया. जिनमें से दो सिवनी के और एक जबलपुर के निवासी हैं. शिकायतकर्ता ने इस साल 13 अगस्त को सीबीआई के जबलपुर कार्यालय में आवेदन देकर इन अख़बार मालिकों के ख़िलाफ़ आपराधिक साज़िश, जालसाज़ी और धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए थे.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,39,15,569 हो गई है, जबकि 4,50,127 लोग दम तोड़ चुके हैं. विश्व में संक्रमण के बढ़कर 23.67 करोड़ से अधिक हो गए हैं और अब तक 48.34 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है.
असम में ज़मीन से ‘बाहरी’ लोगों की बेदख़ली मात्र प्रशासनिक नहीं, राजनीतिक अभियान है. बेदख़ली एक दोतरफा इशारा है. हिंदुओं को इशारा कि सरकार उनकी ज़मीन से बाहरी लोगों को निकाल रही है और मुसलमानों को इशारा कि वे कभी चैन से नहीं रह पाएंगे.
पिछले तीन दिनों में कश्मीर में नागरिकों की हत्या की यह पांचवीं घटना है, जिनमें से चार श्रीनगर में ही हुईं. बीते पांच अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा एक प्रमुख कश्मीरी पंडित व्यवसायी पेशे से केमिस्ट माखन लाल बिंद्रू सहित तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा द्वारा किसानों को दी गई चेतावनी का एक कथित वीडियो सामने आने के बाद बीते तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी ज़िले में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समूह पर कथित तौर पर उनके बेटे द्वारा वाहन चढ़ा देने से चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी.
घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया है कि एक एसयूवी गाड़ी में कांग्रेस से पूर्व राज्यसभा सांसद अखिलेस दास के भतीजे अंकित दास भी थे. दास का लखनऊ में बिजनेस है और उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का क़रीबी माना जाता है. अजय मिश्रा द्वारा किसानों को दी गई चेतावनी का एक कथित वीडियो सामने आने के बाद बीते तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी ज़िले में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समूह पर कथित तौर पर उनके बेटे
यह दरगाह मध्य प्रदेश नीमच ज़िले में रतनगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत वन क्षेत्र में एक सुनसान इलाके में स्थित है. आरोप है कि बीते 2-3 अक्टूबर की दरमियानी रात में 20 से अधिक नक़ाबपोश लोगों ने कथित रूप से इस दरगाह को निशाना बनाया था. हमलावरों ने मौके पर एक पर्चा भी छोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि दरगाह में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर मुसलमान बनाया जाता है, जो सनातन धर्म के ख़िलाफ़ है.
वीडियो: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीते तीन अक्टूबर को हिंसा के दौरान जिन किसानों की मौत हुई उनके परिजनों को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं दी गई है. इसके अलावा किसानों का आरोप है कि मीडिया के माध्यम से उन्हें जो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिली है, उसमें गोली लगने का जिक्र नहीं है, जबकि मौत का कारण वाहन से कुचलने के अलावा गोली लगना भी है. किसानों में इस बात को लेकर भी रोष है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव दिल्ली के कड़कड़डूमा ज़िला अदालत में दंगों संबंधी कई मामलों की सुनवाई कर रहे थे. उनका स्थानांतरण नई दिल्ली ज़िले की राउज़ एवेन्यू अदालत में विशेष न्यायाधीश (पीसी कानून) (सीबीआई) के रूप में किया गया है. जस्टिस यादव ने दिल्ली दंगों को लेकर पुलिस की जांच को लेकर सवाल उठाते हुए उसे कई बार फटकार लगा चुके हैं. उन्होंने अधिकतर मामलों में जांच के मापदंड को घटिया बताया था.
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा की ओर उंगली उठ रही है, इसलिए मामले के नामजद आरोपियों को जेल नहीं भेजा जा रहा है. वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मौजूदा जज से जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि अगर निष्पक्ष जांच चाहिए तो अजय मिश्रा को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा क्योंकि वे गृह (राज्य) मंत्री हैं और सब उन्हीं के अंतर्गत आता है.
दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर इस बात को लेकर दलील दी गई कि पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट में उच्च स्तर के पदाधिकारियों का शामिल होना, राजकीय चिह्न का उपयोग, आधिकारिक डोमेन नेम का इस्तेमाल आदि तथ्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पीएम केयर्स फंड भारत सरकार की ही संस्था है.
हिंदुत्ववादी कट्टरपंथी संगठनों को लेकर सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा बरती जाने वाली ख़ामोशी का अर्थ है कि वे इसे राष्ट्र या सरकार के लिए किसी प्रकार का ख़तरा नहीं मानते. इस तरह के रवैये से बहुसंख्यकवादी नैरेटिव को ही बढ़ावा मिलता है.
सुप्रीम कोर्ट एससी और एसटी वर्ग से संबंधित कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मुद्दे पर दलीलें सुन रही थी. केंद्र ने बताया कि समूह ‘ए’ और ‘बी’ की नौकरियों में प्रतिनिधित्व कम है, वहीं समूह ‘सी’ और ‘डी’ में प्रतिनिधित्व अधिक है. एससी और एसटी के लिए समूह ‘ए’ और ‘बी’ में उच्च पद पाना अधिक कठिन है.