उत्तराखंड: नदियों पर नए हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने को लेकर केंद्र व सुप्रीम कोर्ट का पैनल आमने-सामने

शीर्ष अदालत साल 2013 से गंगा पर नई जलविद्युत परियोजनाएं शुरू करने के सवाल पर विचार कर रही है. जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति कह रही है कि प्रोजेक्ट से होने वाला लाभ संभावित नुक़सान से ज़्यादा है. पर्यावरण तथा वन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय इसके खिलाफ हैं.

अडानी अभियोग: विदेश मंत्रालय ने कहा- घूसखोरी के आरोप निजी फर्मों व अमेरिकी सरकार के बीच का मामला

अमेरिकी अभियोग में उद्योगपति गौतम अडानी पर ‘बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी' में संलिप्त होने के आरोप लगाए गए हैं. इस मामले में पहली बार आधिकारिक टिप्पणी करते हुए केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस स्तर पर भारत सरकार के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है.

संभल हिंसा: उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए, लेकिन सवाल अब भी बरक़रार

यूपी सरकार ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले एक न्यायिक आयोग को संभल हिंसा की जांच का ज़िम्मा सौंपा है. विपक्षी दल के नेता इस जांच की अचानक घोषणा के सरकार के फैसले को संदेह की नज़र से देख रहे हैं, वहीं आयोग की शर्तें और संदर्भ भी कई सवाल उठाते हैं.

संभल मस्जिद: सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट की सुनवाई रोकने का निर्देश, कहा- तटस्थ रहना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले अदालती आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका सुनते हुए याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने को कहा है. साथ ही, ज़िला प्रशासन से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इलाके में शांति बनी रहे.

लद्दाख: केंद्र के साथ राज्य के दर्जे पर बातचीत से पहले हिल काउंसिल के बजट में कटौती

राज्य के दर्जे और अन्य संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांगों के संबंध में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ बातचीत से पहले लद्दाख के निर्वाचित प्रतिनिधि दो स्वायत्त हिल काउंसिल के बजट में भारी कटौती को लेकर नाराज़ हैं. उनके बजट (विकास निधि) में 110 करोड़ रुपये की कटौती की गई है.

अजमेर: दरगाह शरीफ़ के नीचे मंदिर होने का दावा; दरगाह समिति, मंत्रालय और एएसआई को कोर्ट का नोटिस

हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर याचिका में सर्वे की मांग करते हुए दावा किया गया है कि अजमेर शरीफ़ दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर था. स्थानीय अदालत ने इसे लेकर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, एएसआई और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस भेजा है.

आरोप साबित होने की दर बहुत कम: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर सवाल उठाए

मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बंगाल की टीएमसी सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की ज़मानत याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दोषसिद्धि दर पर सवाल किया. 73 वर्षीय चटर्जी इस मामले में क़रीब ढाई साल से जेल में हैं.

उत्तरकाशी मस्जिद को लेकर बढ़े तनाव के बीच सरकार ने कहा- महापंचायत के लिए अनुमति नहीं

उत्तरकाशी में दशकों पुरानी मस्जिद को लेकर बढ़ते तनाव के बीच उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि उसने 1 दिसंबर को हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित महापंचायत की अनुमति नहीं दी है, जिसमें वे मस्जिद गिराने की मांग को लेकर दबाव बनाना चाहते हैं. दूसरी ओर संयुक्त सनातन धर्म रक्षा संघ और विहिप जैसे संगठन ज़ोर दे रहे हैं कि वे तय कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे.

केरल: ग़रीबों को मिलने वाली सामाजिक कल्याण पेंशन अवैध रूप से सरकारी कर्मचारियों की जेब में गई

केरल वित्त विभाग की एक जांच में सामने आया है कि राज्य सरकार के क़रीब डेढ़ हज़ार कर्मचारी अवैध रूप से विभिन्न सामाजिक कल्याण पेंशनों का लाभ उठा रहे थे, जो केवल समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निर्धारित की गई हैं.

वित्तीय वर्ष 2024 में बैंकों ने 1.7 ट्रिलियन रुपये के क़र्ज़ बट्टे खाते में डाले: सरकार

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा लोकसभा में बताए गए आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में 1.7 ट्रिलियन रुपये के कर्ज बट्टे खाते में डाले गए हैं.

डोप टेस्ट न देने के आरोप का हवाला देते हुए बजरंग पूनिया को चार साल के लिए निलंबित किया गया

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया को राष्ट्रीय टीम के ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट से इनकार करने के आरोप में निलंबित किया है. पूनिया का कहना है कि उन्होंने टेस्ट से मना नहीं किया था. यह कार्रवाई महिला पहलवानों के आंदोलन का बदला लेने के लिए की गई है.

संभल मस्जिद समिति प्रमुख का दावा- पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाईं; अपनी गाड़ियों में तोड़-फोड़ की

संभल मस्जिद की प्रबंध समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील जफर अली ने सवाल उठाया कि प्रदर्शनकारी एक-दूसरे को क्यों मारेंगे? अगर उन्हें गोली चलानी ही थी, तो वे पुलिस पर गोली चलाते, जनता पर नहीं. अली ने दावा किया कि उन्होंने ख़ुद पुलिस को भीड़ पर गोलियां चलाते हुए देखा था.

सुप्रीम कोर्ट का संविधान की प्रस्तावना से ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द हटाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन, जिसके तहत संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्द जोड़े गए थे- की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए कहा कि लगभग 44 वर्षों के बाद इस संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने का कोई वैध कारण या औचित्य नहीं है.

संभल हिंसा: पुलिस का मुस्लिमों पर गोली चलाने के आरोपों से इनकार; 25 मुसलमान नागरिक गिरफ़्तार

संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा को लेकर पुलिस ने दो महिलाओं समेत 25 मुस्लिमों को गिरफ़्तार किया है और सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क समेत करीब 2,500 लोगों पर केस दर्ज किया है. पुलिस का दावा है कि उसने भीड़ के ख़िलाफ़ किसी भी घातक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया.

संविधान दिवस: अगर देश आरएसएस के मुताबिक़ चलता रहा तो हमारा संवैधानिक ढांचा क्या रहेगा?

आंबेडकर का कहना था कि हिंदू राज इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी क्योंकि हिंदू राष्ट्र का सपना आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के ख़िलाफ़ है, और यह लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों से मेल नहीं खाता.

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