केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वर्ष 2024-25 की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार में कार्यरत ग्रुप-सी के सफाई कर्मचारियों में से 66 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग पृष्ठभूमि से आते हैं.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पिछले बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार एक लाख करोड़ रुपये का 'अर्बन चैलेंज फंड' स्थापित करेगी, जिसका उद्देश्य शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करना, शहरों में बंजर भूमि का पुनर्विकास करना और 100 शहरों में जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं को बढ़ावा देना है. हालांकि, 11 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह कोष अभी तक शुरू नहीं हो पाया है.
इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में हाइकोर्ट ने कड़ा रुख़ अपनाते हुए स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा कि मामला अत्यंत गंभीर हैं और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से सीधे जुड़ा है. कोर्ट ने जांच के लिए रिटायर जज जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है.
छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर ज़िले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित दुर्लभ और पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील ग्रीन केव को पर्यटकों के लिए खोलने का फैसला किया है. वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने इस पर विरोध जताते हुए कहा कि इस प्रकार की गुफा पारिस्थितिकी दुनिया की सबसे नाज़ुक प्रणालियों में से एक होती है. ये बंद और स्थिर प्रणालियां होती हैं, जहां मामूली हस्तक्षेप भी अपूरणीय क्षति का कारण बन सकता है.
गौतम और सागर अडानी के वकीलों ने अमेरिकी अदालत से 30 जनवरी तक समय मांगा है. इसका उद्देश्य सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ ईमेल द्वारा समन भेजने के मामले में चल रही बातचीत की स्थिति रिपोर्ट करना है. अदालत ने अडानी पक्ष का अनुरोध स्वीकार किया है.
अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज़ ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के रुकने के लिए ट्रंप प्रशासन के शीर्ष नेताओं को ज़िम्मेदार ठहराया है. टेड क्रूज़ ने निजी बैठकों में बताया कि सरकार के भीतर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ह्वाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध कर रहे हैं.
गौतम अडानी के वकील ने अमेरिकी अदालत को बताया है कि अमेरिकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ क़ानूनी समन की प्रक्रिया को लेकर बातचीत चल रही है. यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब भारतीय सरकार के कथित असहयोग के बाद कमीशन ने ईमेल के ज़रिए समन भेजने की अनुमति मांगी है.
कोरापुट ज़िला प्रशासन ने बीते शुक्रवार गणतंत्र दिवस के अवसर पर मांस, चिकन, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध का आदेश दिया था. इसकी आलोचना के बाद रविवार को जारी एक नए आदेश में कहा गया कि यह निर्देश ज़िला स्तरीय गणतंत्र दिवस तैयारी समिति के सुझाव पर जारी किया गया था, जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.
साकेत कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से दायर दो दशक पुराने आपराधिक मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को बरी कर दिया है. शनिवार को अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता मेधा पाटकर के ख़िलाफ़ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहे.
एक व्याख्यान के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस भुइयां ने सवाल उठाया कि किसी जज को सिर्फ इसलिए दूसरे हाईकोर्ट में क्यों भेजा जाए, क्योंकि उसने सरकार के ख़िलाफ़ कुछ 'असुविधाजनक' आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा असर पड़ता है.
एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि उनके एसआईआर आदेश में यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा था कि यह पूरी कवायद अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए भी थी. जस्टिस बागची ने टिप्पणी की कि आयोग ने एसआईआर के लिए कारण के रूप में केवल 'बार-बार प्रवास' को सूचीबद्ध किया है, न कि अवैध सीमा पार आवागमन को.
ग्रेट निकोबार ट्राइबल काउंसिल ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने 'ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट' के लिए उनसे पैतृक ज़मीन छोड़ने को कहा है. आदिवासियों का कहना है कि बिना उनकी सहमति ‘सरेंडर सर्टिफिकेट’ पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि वे वर्षों से अपने मूल गांवों में लौटने की मांग कर रहे हैं.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एल्गार परिषद केस में गिरफ़्तार किए गए सांस्कृतिक कलाकार तथा कार्यकर्ता सागर गोरखे और रमेश गायचोर को ज़मानत दे दी. दोनों 2020 से मुंबई के तलोजा जेल में बंद हैं. इस रिहाई के आदेश के बाद अब गिरफ़्तार किए गए 16 लोगों में से केवल मानवाधिकार कार्यकर्ता सुरेंद्र गाडलिंग ही जेल में हैं.
अरावली पहाड़ियों को बचाने की मुहिम के तहत पर्यावरणविदों सहित नागरिक समाज के लोग अरावली पहाड़ियों और प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय समुदायों पर मंडरा रहे ख़तरों को उजागर करने के लिए 24 जनवरी से चार राज्यों की 700 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे. यह पदयात्रा गुजरात के तीन, राजस्थान के 27 ज़िलों, हरियाणा के सात ज़िलों से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी.
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा ज़िले के बकुलाही गांव स्थित एक स्टील प्लांट में गुरुवार को हुए विस्फोट में कम से कम छह मज़दूरों की मौत हो गई, जबकि पांच घायल हो गए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विस्फोट यूनिट के डस्ट सेटलिंग चैंबर में हुआ, जिसके बाद गर्म धूल मज़दूरों पर गिरी, जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गए.