केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद गोल्ला बाबूराव द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में बताया कि एम्स, दिल्ली में फैकल्टी की कमी है. यहां फैकल्टी के लिए 1,306 स्वीकृत पदों में से 446 – यानी 34% से अधिक – पद वर्तमान में रिक्त हैं.
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वांगचुक ‘फिट' हैं और उन्हें हिरासत से रिहा करने का कोई मेडिकल कारण नहीं है. बीते सप्ताह शीर्ष अदालत ने उनकी सेहत ठीक न होने के आधार पर केंद्र से उनकी आगे की हिरासत ज़रूरी है या नहीं विचार करने के लिए कहा था.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को काम करने संबंधी हैंडबुक को 'हार्वर्ड जैसी सोच से प्रभावित' बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे 'सरल' और 'व्यावहारिक' बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है.
भारतीय न्यायिक व्यवस्था दोहरे संकट से गुज़र रही है. एक ओर न्यायिक क्षेत्र को कम बजट मिलता है और दूसरी ओर उपलब्ध बजट का पूरा और प्रभावी उपयोग नहीं हो पा रहा. नतीजा यह है कि पुलिस, जेल, न्यायालय, क़ानूनी सहायता, फॉरेंसिक और मानवाधिकार संस्थाएं, सभी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं.
अमेरिकी ट्रेजरी के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने अडानी एंटरप्राइजेज के ख़िलाफ़ ईरान प्रतिबंधों के संभावित उल्लंघन की जांच शुरू की है. मामला कथित ईरानी एलपीजी आयात से जुड़ा है. इसी बीच, अमेरिका में 265 मिलियन डॉलर के कथित भ्रष्टाचार मामले में भी समूह के शीर्ष अधिकारियों पर क़ानूनी कार्यवाही जारी है.
राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर अब तक कोई आधिकारिक प्रोटोकॉल नहीं था, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि अब राष्ट्रगान की भांति वंदे मातरम पर भी खड़ा होना अनिर्वाय होगा. किसी भी आधिकारिक आयोजन के दौरान 6 छंद वाला पूरा राष्ट्रगीत बजाया जाएगा.
बीते 9 जनवरी को संभल की एक अदालत ने 2024 में संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान कथित पुलिस फायरिंग को लेकर पूर्व सीओ अनुज चौधरी और संभल कोतवाली के पूर्व प्रभारी अनुज तोमर समेत12 पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है.
सीपीआई (एम) और सीपीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा राज्य के मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाए जाने के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की है. अदालत ने तारीख़ तय करने पर सहमति जताई है.
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बाद विपक्षी दलों, उद्योग विशेषज्ञों और व्यापारियों ने आशंका जताई है कि आयात शुल्क छूट के बाद आने वाले महीनों में भारतीय बाज़ार सस्ते अमेरिकी सेब से पट जाएंगे, जिससे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से आने वाले सेबों की क़ीमतें गिर जाएंगी.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक विशेष पॉक्सो अदालत द्वारा पांच साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के दोषी ठहराए गए व्यक्ति को मिली उम्रक़ैद की सज़ा को कम करते हुए 12 साल कर दिया है. अदालत ने दोषी के जेल में रहते हुए निबंध लिखने समेत कई कार्यक्रमों में भाग लेने के चलते यह नरमी दिखाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उस याचिका पर सुनवाई करने इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत से जुड़े मामले में अपनी सज़ा और 10 साल की क़ैद को चुनौती दी थी. शीर्ष अदालत ने मामले को दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट वापस भेजते हुए प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने का अनुरोध किया है.
अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा देहरादून में बुलाई गई एक महापंचायत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पद से हटाने और पिछले महीने आदेश दी गई सीबीआई जांच में उन्हें शामिल करने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया. महापंचायत के ज़रिए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी भेजा गया है.
भाजपा की असम इकाई द्वारा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को मुसलमानों पर निशाना बनाते दिखाने वाले वीडियो पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक संदेशों की आड़ में हिंसा और घृणा को सामान्य बनाने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सख़्त क़ानूनी और न्यायिक कार्रवाई ज़रूरी है.
प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को बताया है कि पीएम केयर्स फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से जुड़े सवाल लोकसभा में स्वीकार्य नहीं हैं. पीएमओ के अनुसार, ये फंड स्वैच्छिक जनयोगदान से बने हैं और सरकार की संचित निधि का हिस्सा नहीं हैं.
संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के तत्काल इस्तीफ़े की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर हस्ताक्षर न करने का आग्रह किया है. एसकेएम नेताओं ने आरोप लगाया कि समझौता अमेरिकी कृषि क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण है.