ख़ुद को गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) का अधिकारी बताने वाले आरोपी विराज पटेल को बीते अप्रैल महीने में गिरफ़्तार किया गया था. वहा वडोदरा सेंट्रल जेल में बंद था और उसे मुंबई की एक महिला से कथित बलात्कार के मामले में 10 नवंबर को सत्र अदालत में पेश किया गया था, इसी दौरान वह फ़रार हो गया.
हरियाणा की यमुनानगर पुलिस ने बताया कि मृतकों में अधिकतर मज़दूर थे. मामले की जांच के लिए यमुनानगर पुलिस एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन भी किया है. इस संबंध में ज़िले में दो अवैध विक्रेताओं सहित कुल 10 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और अंबाला में चार लोगों को पकड़ा गया है.
उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) ने कुछ दिन पहले आतंकी संगठन आईएसआईएस से कथित तौर पर जुड़े तीन लोगों को गिरफ़्तार करने के बाद यह गिरफ्तारी की है. एटीएस ने बताया कि गिरफ़्तार आरोपियों के पास से प्रतिबंधित आईएसआईएस साहित्य, मोबाइल फोन और पेन ड्राइव ज़ब्त किए गए हैं.
रेलवे ने अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित 500 साल से अधिक पुरानी हज़रत कालू शहीद दरगाह को बेदख़ली का नोटिस दिया है. इस नोटिस को दरगाह प्रबंधन ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दरगाह प्रबंधन का कहना है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं कि यह 1947 से पहले की एक मान्यता प्राप्त और अधिकृत संरचना है.
विशेष रिपोर्ट: 2020 में भाजपा की सत्ता में वापसी के बाद से लगभग हर संगीन अपराध में न्यायिक फैसले का इंतजार किए बिना आरोपियों को सज़ा देने के लिए उनसे जुड़े निर्माण अवैध बताकर बुलडोज़र चला दिया गया. कथित अपराध की सज़ा आरोपी के परिजनों को देने की इन मनमानी कार्रवाइयों का शिकार ज़्यादातर मुस्लिम, दलित और वंचित तबके के लोग ही रहे.
गिरफ़्तार आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, सैफई के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. समीर सराफ के रूप में हुई है. उनके ख़िलाफ़ काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं. दिसंबर 2021 में संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक ने आरोपी डॉक्टर के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने फरवरी 2022 में केस दर्ज किया गया था.
उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले का मामला. पुलिस ने बताया कि ज़िले के सरदार नगर इलाके में जुए की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम वहां पहुंची थी. इस दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में दम तोड़ दिया. शख़्स के परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस की पिटाई से उनकी मौत हुई है.
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका का विरोध करते हुए की, जिसमें सीबीआई पर राज्य की सहमति के बिना जांच शुरू करने का आरोप लगाया गया है. नवंबर 2018 में राज्य सरकार ने मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली थी.
सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने से परहेज़ किया, लेकिन कहा कि उच्च न्यायालयों को सांसदों और विधायकों के लिए लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में ‘सांसदों और विधायकों के लिए नामित अदालतें’ शीर्षक से स्वत: संज्ञान मामले दर्ज करने चाहिए.
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सूचना के अधिकार के जवाब में कहा गया है कि भारत में 70.24 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं और उनमें से 57.25 करोड़ ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लिया है. 12 करोड़ से अधिक पैन कार्डों को आधार से नहीं जोड़ा गया है, जिनमें से 11.5 करोड़ कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं.
क्या प्रधानमंत्री मोदी यह बता सकते हैं कि 'सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जो 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह' पर है, उसे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों बांटना पड़ रहा है?
द कन्फेडरेशन ऑफ एक्स-पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है. 2004 में राष्ट्रीय पेंशन योजना से इन पूर्व जवानों को जोड़ने को ये ‘भेदभावपूर्ण’ बताते हैं और ओपीएस के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर गृह मंत्रालय ने कहा है कि क़ैदियों और उनसे मिलने आने का आधार प्रमाणीकरण इसलिए किया जाए, ताकि उनकी सुरक्षित हिरासत को मज़बूत किया जा सके और साथ ही उन्हें आधार संबंधित लाभों की वितरण सुनिश्चित किया जा सके. हालांकि यह प्रक्रिया स्वैच्छिक आधार पर होगी.