भारतीय प्रेस परिषद ने जम्मू कश्मीर में पत्रकारों को डराने-धमकाने के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग समिति का गठन किया है. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने परिषद और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर कश्मीरी पत्रकारों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया था.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मोहन नायक नामक आरोपी के विरुद्ध कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत जांच की मंज़ूरी देने संबंधी 14 अगस्त 2018 का पुलिस आदेश को निरस्त कर दिया था. इसे राज्य सरकार और गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
प्रसार भारती ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के अभिलेखागार में संग्रहीत पुरानी रिकार्डेड सामग्री को विभिन्न मंचों को बेचने का निर्णय लिया है, जिसका विरोध करते हुए तमिलनाडु के मदुरै से माकपा सांसद एस. वेंकटेशन ने कहा है कि इस तरह प्रसार भारती के ऐतिहासिक ख़जाने की मार्केंटिंग नहीं होनी चाहिए. प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर का कहना है कि इस पॉलिसी को ग़लत समझा जा रहा है.
द वायर सहित एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंसोर्टियम ने पेगासस प्रोजेक्ट के तहत यह खुलासा किया था कि इज़रायल की एनएसओ ग्रुप कंपनी के पेगासस स्पायवेयर के ज़रिये कई देशों के नेता, पत्रकार, कार्यकर्ताओं आदि के फोन कथित तौर पर हैक कर उनकी निगरानी की गई या फिर वे सर्विलांस के संभावित निशाने पर थे.
पीडीपी नेता नईम अख़्तर द्वारा दायर मामले को रद्द करते हुए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि आधिकारिक पदों पर बैठे लोगों से जुड़े आरोपों की रिपोर्टिंग करना मानहानिकारक नहीं कहा जा सकता. अख़्तर ने 2018 में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी और पत्रकार आदित्य राज कौल पर जानबूझकर उनके बारे में 'दुर्भावनापूर्ण समाचार' प्रसारित करने का आरोप लगाया था.
न्यूज़लॉन्ड्री पोर्टल के सह-संस्थापक अभिनंदन सेखरी ने कॉपीराइट उल्लंघन के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि अगर कोई न्यूज़ वेबसाइट आलोचना, टिप्पणी या ख़बरों के विश्लेषण के लिए किसी अन्य समाचार संगठन की वीडियो फुटेज का इस्तेमाल करती है तो इसमें कॉपीराइट उल्लंघन का मामला बनता ही नहीं है. उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायतों के पीछे की मंशा उन्हें काम करने से रोकना है.
फिलीपींस की पत्रकार मारिया रसा और रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किए गए उनके प्रयासों के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. विजेताओं का चुनाव करने वाली समिति ने कहा कि दोनों ही पत्रकारों ने फिलीपींस और रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए साहसी लड़ाई लड़ी है.
केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन और तीन अन्य को पांच अक्टूबर 2020 को हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले की रिपोर्टिंग के लिए जाते समय गिरफ़्तार किया गया था. केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया है कि उचित चिकित्सीय देखभाल की कमी की वजह से कप्पन बीमार हैं और वे गंभीर दर्द से जूझ रहे हैं.
वीडियो: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा पत्रकार रमन कश्यप की भी जान चली गई थी. रमन लखीमपुर खीरी में एक स्थानीय मीडिया संगठन में कार्यरत थे. उनके परिवार ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. द वायर के याक़ूत अली और मुकुल सिंह चौहान की रिपोर्ट.
सीबीआई द्वारा मध्य प्रदेश के तीन अख़बारों के मालिकों के ख़िलाफ़ चार अक्टूबर को जबलपुर में मामला दर्ज किया गया. जिनमें से दो सिवनी के और एक जबलपुर के निवासी हैं. शिकायतकर्ता ने इस साल 13 अगस्त को सीबीआई के जबलपुर कार्यालय में आवेदन देकर इन अख़बार मालिकों के ख़िलाफ़ आपराधिक साज़िश, जालसाज़ी और धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए थे.
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में मारे गए आठ लोगों में 35 वर्षीय पत्रकार रमन कश्यप भी शामिल हैं. परिवार का आरोप है कि प्राथमिक उपचार न मिलने के चलते पत्रकार की मौत हुई है. उन्होंने 50 लाख रुपये मुआवज़े और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग की है.
5 अक्टूबर 2020 को केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन और तीन अन्य को हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले की रिपोर्टिंग के लिए जाते समय गिरफ़्तार किया गया था. कप्पन की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर विभिन्न पत्रकार संघों ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर प्रदर्शन करते हुए कहा कि उन पर लगाए गए आरोप मनमाने हैं.
लखीमपुर खीरी हिंसा में पत्रकार रमन कश्यप की मौत की अदालत के नेतृत्व वाले विशेष जांच दल द्वारा अलग से जांच कराने की मांग करते हुए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि यह किसानों में डर फैलाने के लिए स्पष्ट रूप से एक आतंकवादी हमला है. वहीं, भारतीय प्रेस परिषद ने घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए योगी सरकार से रिपोर्ट तलब की है.
भारतीय प्रेस परिषद ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती द्वारा इस मामले को लेकर लिखे गए एक पत्र के बाद ये कदम उठाया है. मुफ़्ती ने कहा था कि पत्रकारों का बेवजह उत्पीड़न करना एक नियम बन गया है. उनके घरों पर छापा मारकर, उन्हें तलब करके और बेहूदा ट्वीट्स जैसे तुच्छ आधारों पर पूछताछ करके, सीआईडी द्वारा पत्रकारों और उनके परिवार के सदस्यों की पृष्ठभूमि की जांच करके, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है.
पश्चिम बंगाल का कोलकाता टीवी एक बांग्ला समाचार चैनल है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि चूंकि गृह मंत्रालय ने इसे 'सुरक्षा मंज़ूरी' देने से इनकार किया है, इसलिए उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. इस चैनल को मोदी सरकार को लेकर आलोचनात्मक रिपोर्टिंग करने के लिए जाना जाता है.