तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को एम करुणानिधि के निधन के बाद 2018 में पार्टी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था. स्टालिन द्रमुक के दूसरे अध्यक्ष हैं.
सीमापुरी से विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने दशहरे पर हुए बौद्ध धर्म अपनाने के कार्यक्रम पर छिड़े विवाद को लेकर कहा कि भाजपा को आंबेडकर और उनकी 22 प्रतिज्ञाओं पर आपत्ति है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे इसलिए इस्तीफ़ा दे रहे हैं ताकि उनकी वजह से अरविंद केजरीवाल और पार्टी पर कोई आंच न आए.
बीते वर्ष अक्टूबर में जम्मू कश्मीर और मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए थे कि उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहने के दौरान दो फाइलों को मंज़ूरी देने के बदले 300 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी. इस संबंध में बीते अप्रैल माह में सीबीआई ने दो मामले दर्ज किए थे.
भारतीय निर्वाचन आयोग ने अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर आगामी 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे नीत दोनों गुटों द्वारा पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाते हुए दोनों से उनके दलों के लिए तीन नए नाम और चुनाव चिह्न सुझाने को कहा है.
हिंदुओं को यह सोचने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों हिंदू ही धर्म परिवर्तन को बाध्य होता है? क्यों उसमें रहना दलितों के लिए सचमुच एक अपमानजनक अनुभव है? क्यों हिंदू इसकी याद दिलाए जाने पर अपने भीतर झांककर देखने की जगह सवाल उठाने वाले का सिर फोड़ने को पत्थर उठा लेता है?
भारतीय अप्रवासी राजनीति अब भारत के ही सूरत-ए-हाल का अक्स है. वही ध्रुवीकरण, वही सोशल मीडिया अभियान, वही राजनीतिक और आधिकारिक संरक्षण और वैसी ही हिंसा. असहमति तो दूर की बात है, एक भिन्न नज़रिये को भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है.
मेरठ के खेड़ा गांव में विजयादशमी के अवसर पर आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में सरधना क्षेत्र से भाजपा के विधायक रहे संगीत सोम ने कहा कि जिस तरह से एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, इन सबको समाप्त करने के लिए सत्ता के साथ-साथ भविष्य में शस्त्रों की भी ज़रूरत पड़ेगी.
निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को लिखे एक पत्र में कहा है कि वह चुनावी वादों पर अपर्याप्त सूचना और वित्तीय स्थिति पर अवांछित प्रभाव की अनदेखी नहीं कर सकता है, क्योंकि खोखले चुनावी वादों के दूरगामी प्रभाव होंगे. सिब्बल के साथ माकपा ने भी इसकी आलोचना की है.
के. चंद्रशेखर राव ने अगले साल होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में यह क़दम उठाया है. इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस ने राव की आलोचना करते हुए कहा कि यह राजनीतिक लोभ का परिणाम है.
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि एक शादी में पट्टन जाना चाहती थीं, इसलिए उन्हें नज़रबंद किया गया. उन्होंने जोड़ा कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री के मौलिक अधिकारों को इतनी आसानी से निलंबित किया जा सकता है, तो आम लोगों की पीड़ा के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. पुलिस के उनके दावे का खंडन पर उन्होंने कहा कि पुलिस झूठ बोल रही है.
कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर के दावे के मुताबिक, स्वयं राहुल गांधी ने उन्हें बताया था कि कुछ लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि वे मुझसे नामांकन वापस लेने के लिए कहें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया.
बीते वर्ष महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. मामले में सीबीआई द्वारा जांच शुरू किए जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी देशमुख के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था.
संसदीय समितियों के पुनर्गठन के बाद गृह विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा विभाग, विदेश विभाग, वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी छह प्रमुख संसदीय समितियों के अध्यक्ष पद भाजपा या उसके सहयोगी दलों के पास चले गए हैं. संसद की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को किसी भी समिति की अध्यक्षता नहीं मिली है.
राज्य बनने के इतना समय बीतने के बाद भी उत्तराखंड का युवा और समाज विकल्पहीनता से जूझ रहा है. हालात बदले नहीं बल्कि और बदहाल हो गए. सरकारों की दोषपूर्ण नीतियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार समेत प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण के सवालों पर सरकारी तंत्र के पास आज भी कोई जवाब नहीं है.
राजद सांसद मनोज झा को 23 अक्टूबर को लाहौर में पाकिस्तान की जानी-मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता अस्मा जहांगीर की याद में होने वाले कार्यक्रम में बुलाया गया था. झा ने उनका आवेदन को ख़ारिज होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि गृह मंत्रालय से मंज़ूरी मिल चुकी थी, लेकिन विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक स्वीकृति नहीं दी.