बीते दिनों विदर्भ क्षेत्र के सह-संघचालक श्रीधर घाडगे ने जाति जनगणना पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इससे कुछ लोगों को राजनीतिक तौर पर फायदा हो सकता है, लेकिन यह राष्ट्रीय एकता के लिए ठीक नहीं है. अब आरएसएस ने ज़ोर देते हुए कहा है कि संगठन की राय थी कि इसका उपयोग समाज के समग्र विकास के लिए किया जाना चाहिए.
राजस्थान में हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणापत्र में 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया था, जिसका ऐलान सार्वजनिक मंच से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी किया था. अब राज्यसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने ऐसी किसी भी घोषणा से इनकार किया है.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि देश में जाति के नाम पर फूट पड़ती है. यदि जाति समाज में असमानता की जड़ है, तो आरएसएस का मानना है कि जाति-आधारित जनगणना जैसे कार्यों से इसे और अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए.
संसद सुरक्षा मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग करने के कारण 14 दिसंबर से अब तक निलंबित हुए विपक्षी सांसदों की कुल संख्या 141 हो गई है. निचले सदन में विपक्षी दलों के केवल 47 सांसद बचे हैं.
नाबालिग से बलात्कार के मामले में सोनभद्र ज़िले से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 15 दिसंबर को 25 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया है. इसके विपरीत पिछले साल विपक्षी सपा विधायकों के आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि के बाद उन्हें अयोग्य घोषित करने में काफी तत्परता दिखाई गई थी.
राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी बुज़ुर्ग हैं और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे अभिषेक समारोह में नहीं आने का अनुरोध किया गया था, जिसे दोनों ने स्वीकार कर लिया है. आडवाणी और जोशी अयोध्या में राम मंदिर के लिए हुए आंदोलन में सबसे आगे रहने वाले नेताओं में से हैं.
संसद सुरक्षा मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग करने के कारण सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है. इस तरह बीते 14 दिसंबर से अब तक दोनों सदनों से निलंबित किए गए कुल विपक्षी सांसदों की संख्या 92 हो गई है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दावा किया कि पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को रोकने के लिए केंद्र राज्य का धन रोक रहा है. इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लंबे समय से केंद्र पर फंड रोकने का आरोप लगाती रही हैं.
बीते 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में तब गंभीर चूक देखी गई, जब दो व्यक्ति दर्शक दीर्घा से लोकसभा हॉल में कूदने के बाद गैस कनस्तर खोल दिए थे, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हो गई थी. मनोरंजन डी. और सागर शर्मा नामक व्यक्तियों ने सत्तारूढ़ भाजपा के मैसुरु सांसद प्रताप सिम्हा से सदन में दाख़िल होने के लिए विज़िटर्स पास प्राप्त किया था.
संसद की सुरक्षा में सामने आई चूक के मामले में गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने पर विपक्ष के 13 सांसदों को बीते 14 दिसंबर को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया था. विपक्षी सांसद इस मामले पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष सहमत नहीं हुए थे.
बीते 13 दिसंबर को दो व्यक्तियों ने लोकसभा की दर्शक दीर्घा से हॉल में कूदने के बाद गैस कनस्तर खोल दिए थे. इस घटना को लेकर कम से कम छह लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. गिरफ़्तार लोगों में से कम से कम तीन बेरोज़गार हैं. इनमें से दो के परिवारों का कहना है कि वे नौकरी नहीं मिलने से निराश थे.
कमलनाथ 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बनाए गए थे. उनकी जगह लेने वाले जीतू पटवारी हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में राऊ सीट से चुनाव हार गए थे. इसके अलावा उमंग सिंघार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है. वहीं, छत्तीसगढ़ में पार्टी ने चरण दास महंत को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है.
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अमेरिका जैसा देश, जो अर्थव्यवस्था में शक्तिशाली है, महीनों तक मतपत्र से मतदान कराता है. जापान जैसा देश, जिसने ईवीएम का आविष्कार किया, मतपत्र से मतदान कराता है और जर्मनी में उनके सुप्रीम कोर्ट ने इससे मतदान कराने को असंवैधानिक ठहराया है.
निर्वाचन आयोग को सौंपी गई राजनीतिक दलों की व्यय रिपोर्ट बताती है कि इस साल हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने 136.90 करोड़ रुपये ख़र्च किए, जिनमें से सर्वाधिक 78.10 करोड़ रुपये विज्ञापनों पर व्यय किए गए. कांग्रेस ने इस चुनाव पर कुल 136.90 करोड़ रुपये ख़र्च करने की जानकारी दी है.
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा आईटी सेल दो तथ्यों से ध्यान भटकाना चाहती है. पहला, संसद की सुरक्षा में बहुत गंभीर उल्लंघन हुआ था. दूसरा, लोकसभा में ख़तरनाक ढंग से घुसपैठ करने वालों को मैसूरु से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने संसद में प्रवेश की इजाज़त दी थी.