भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में लाखों की संख्या में मामले लंबित हैं. ये अदालतें गर्मियों में लगभग 47 दिन और सर्दियों में लगभग 20 दिनों तक बंद रहती हैं, जबकि अन्य सभी सार्वजनिक कार्यालय साल भर काम करते रहते हैं.
लोकसभा में पेश लोक लेखा समिति की 55वीं रिपोर्ट में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों को सर्दी के कपड़े की ख़रीद और उनकी आवासीय स्थिति में सुधार की परियोजनाओं को लागू करने में देरी की ओर इशारा किया गया है. ऑडिट रिपोर्ट से पता चला कि कपड़ों की ख़रीद में चार साल तक की देरी के उदाहरण सामने आए हैं. आयुध कारखानों से अनुबंधित वस्तुओं को पाने में भी अत्यधिक देरी हुई.
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने आर्थिक संकेतकों और अर्थव्यवस्था के संदर्भ सहित कई मुद्दों को लेकर लोकसभा में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी को नीचा दिखाने के लिए ‘पप्पू’ शब्द का इस्तेमाल किया गया था. आज आंकड़ों के ज़रिये पता चलता है कि ‘असली पप्पू’ कौन है.
बलिया से भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बलिया नगरपालिका परिषद क्षेत्र के सभी छोटे-बड़े मंदिरों का सर्वे कराया जाए और वहां भजन-कीर्तन कराने एवं वाद्य यंत्रों की व्यवस्था की जाए. अगर व्यवस्था में कठिनाई हो तो सांसद विकास निधि के धन का इस्तेमाल किया जा सकता है.
वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से शुरू करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र और पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण को बताया है.
तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया है. कांग्रेस ने झड़प को लेकर सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी देश की सुरक्षा और अखंडता की बात आती है, तो प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रियों के पीछे छिप जाते हैं.
राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह ने ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी ने पिछले आठ सालों में विपक्षी नेताओं के ख़िलाफ़ 3,000 छापे डाले हैं लेकिन सिर्फ 23 ही लोगों को दोषी पाया गया है.
नकली नोट, काला धन और आतंकवाद को नियंत्रित करने की बात कहते हुए मोदी सरकार ने 2016 में नोटबंदी की घोषणा की थी और 2,000 रुपये के नोट जारी किए थे. अब भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में कहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों ने इस नोट की जमाखोरी कर रखी है. केवल अवैध व्यापार में इनका इस्तेमाल हो रहा है.
कांग्रेस सांसद ए. रेवंत रेड्डी द्वारा लोकसभा में सवाल-जवाब के दौरान उनकी जाति का ज़िक्र करने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आप जाति और धर्म के आधार पर चुनकर नहीं आते हैं... सदन के भीतर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें, अन्यथा कार्रवाई करनी होगी.
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि हर परिवार के लिए एक यूनिक आईडी पेश की जाएगी. इससे परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक अपने आप पहुंच जाएगा. विपक्षी दलों ने कहा कि प्रशासन कर्मचारियों को डेटा संग्रह में व्यस्त रख रहा है, जबकि लोगों मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं.
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के बयान को लेकर भाजपा ने जहां कांग्रेस की आलोचना की है, वहीं कांग्रेस ने पटेरिया को कारण बताओ नोटिस भेजा है. इस बीच पटेरिया ने दावा किया कि उन्हें ग़लत समझा गया.
बीते दिनों नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए एक हलफ़नामे में कहा है कि 'धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य लोगों को किसी विशेष धर्म में परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है.'
बीते दिनों केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था कि उन्हें और सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा. इसके ख़िलाफ़ कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि इससे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया नष्ट हो रही है.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बताया कि देश के 19 राज्यों की विधानसभाओं में महिला विधायकों की संख्या 10 प्रतिशत से कम है. पूरे देश में विधानसभाओं में महिला विधायकों का औसत केवल आठ प्रतिशत है. वहीं, लोकसभा में महिला सांसदों की हिस्सेदारी 14.94 प्रतिशत और राज्यसभा में 14.05 प्रतिशत है.
बीते वर्ष महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने के लिए समय मांगे जाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश को 10 दिन तक स्थगित रखा है. उन पर मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था.