मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के बयान को लेकर भाजपा ने जहां कांग्रेस की आलोचना की है, वहीं कांग्रेस ने पटेरिया को कारण बताओ नोटिस भेजा है. इस बीच पटेरिया ने दावा किया कि उन्हें ग़लत समझा गया.
बीते दिनों नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए एक हलफ़नामे में कहा है कि 'धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य लोगों को किसी विशेष धर्म में परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है.'
बीते दिनों केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था कि उन्हें और सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा. इसके ख़िलाफ़ कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि इससे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया नष्ट हो रही है.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बताया कि देश के 19 राज्यों की विधानसभाओं में महिला विधायकों की संख्या 10 प्रतिशत से कम है. पूरे देश में विधानसभाओं में महिला विधायकों का औसत केवल आठ प्रतिशत है. वहीं, लोकसभा में महिला सांसदों की हिस्सेदारी 14.94 प्रतिशत और राज्यसभा में 14.05 प्रतिशत है.
बीते वर्ष महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने के लिए समय मांगे जाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश को 10 दिन तक स्थगित रखा है. उन पर मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था.
जदयू के पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा का विरोध करने वाले सभी दलों में से अधिकतर एक साथ आ जाएं तो भी प्रचंड बहुमत की गारंटी होगी. विचार किसी तथाकथित तीसरे मोर्चे का नहीं है. यह मुख्य मोर्चा होगा.
हाल में संपन्न हुए गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 182 में से रिकॉर्ड 156 सीट जीती हैं. विधानसभा चुनाव में भाजपा की यह लगातार सातवीं जीत है. कांग्रेस को 17 और आम आदमी पार्टी को पांच सीट पर जीत मिली है.
वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला राज्यव्यापी पदयात्रा निकाल रही थीं, जिसे जारी रखने की अनुमति देने से सरकार के इनकार करने के बाद वे पार्टी कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई थीं. पार्टी तेलंगाना में विभिन्न वर्गों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए शांतिपूर्ण पदयात्रा निकाल रही है.
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने संसद में एक निजी विधेयक पेश किया है, जिसमें चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हो, जिसमें नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हों.
निर्भया कोष के तहत मुंबई पुलिस द्वारा ख़रीदे गए वाहनों का इस्तेमाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के विधायकों और सांसदों को ‘वाई-प्लस एस्कॉर्ट सुरक्षा’ प्रदान करने के लिए किए जाने का मामला सामने आया है. विपक्ष ने सरकार पर हमला करते हुए पूछा कि क्या सत्तारूढ़ विधायकों की सुरक्षा महिलाओं की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है.
वीडियो: स्वराज इंडिया के संस्थापक और कार्यकर्ता योगेंद्र यादव शुरुआत से ही कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ में भाग ले रहे हैं. उनका कहना है कि भले ही वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन वह लोगों को एक साथ लाने के महत्व को पहचानते हैं. द वायर के याक़ूत अली ने उनसे आम आदमी पार्टी सहित समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की.
अहमदाबाद के जमालपुर-खड़िया विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला ने गुजरात विधानसभा चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के भूषण भट्ट को मात दी. इस बार कांग्रेस ने छह, आप ने तीन, एआईएमआईएम ने 12 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था. वहीं, सत्तारूढ़ भाजपा ने किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था.
मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के समय में सलाम आरती की रस्म शुरू की गई थी. टीपू ने मैसूर राज्य के कल्याण के लिए इसकी शुरुआत की थी. अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई में उनकी मृत्यु के बाद भी राज्य भर के विभिन्न हिंदू मंदिरों में यह रस्म जारी है.
भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर करते हुए कहा था कि सत्ता के इशारे पर उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई हैं. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बिना उसकी अनुमति लिए उन पर भविष्य में कोई केस दर्ज न किया जाए.
माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता, तटस्थता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन को लेकर एक निजी विधेयक पेश किया. संविधान (संशोधन) विधेयक-2022 में भारतीय चुनाव आयोग का एक स्थायी स्वतंत्र सचिवालय स्थापित करने की भी बात कही गई है.