फिलीस्तीन के समर्थन में मार्च निकालने पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चार छात्रों पर केस

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों द्वारा बीते 8 अक्टूबर की रात को फिलीस्तीनियों के समर्थन में एक मार्च निकाला गया था. पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने अपने मार्च के लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं ली थी. एफआईआर में कहा गया है कि छात्रों ने एक ‘आतंकवादी समूह’ के ‘समर्थन’ में मार्च किया था.

न्यूज़क्लिक केस: मोदी सरकार ‘टेरर फंडिंग’ पर गंभीर है, तो अमेरिका, चीन से संपर्क क्यों नहीं किया?

न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ दर्ज पुलिस केस के सही-गलत होने की बात न भी करें, तब भी उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कथित साज़िशकर्ताओं का पता लगाने और उन पर मुक़दमा चलाने को लेकर मोदी सरकार के रुख़ पर कई सवाल उठते हैं.

‘अगर एक आशा कार्यकर्ता 4,000 रुपये में गुज़ारा कर सकती है, तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं’

अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (एआईडीडब्ल्यूए) द्वारा दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित एक प्रदर्शन में 26 राज्यों से आईं महिलाओं ने आशा कार्यकर्ताओं के कम वेतन, बढ़ती महंगाई, मणिपुर में महिलाओं के ख़िलाफ़ बर्बर हिंसा, पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में वृद्धि का मुद्दा उठाते हुए केंद्र की मोदी सरकार की तीखी आलोचना की.

देवरिया सामूहिक हत्याकांड: ज़मीन विवाद की शिकायत पर कार्रवाई न करने पर 15 अफ़सर सस्पेंड

आरोप है कि उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के एक गांव में बीते 2 अक्टूबर को ज़मीन विवाद को लेकर सत्य प्रकाश दुबे ने प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी थी. इसके बाद यादव परिवार ने सत्य प्रकाश समेत उनके परिवार के पांच सदस्यों की हत्या कर दी थी. सत्य प्रकाश ने पिछले कुछ सालों में कई बार यूपी सरकार की एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली पर विवाद की शिकायत की, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी.

ओडिशा: मरीज़ों के इलाज में मदद के लिए अस्पताल के आईसीयू में भजन बजाया जाएगा

ओडिशा के कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने घोषणा की है कि वह अपने सभी आईसीयू के अंदर ‘आध्यात्मिक भजन’ बजाएगा. अस्पताल के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, गंभीर मरीज़ों के लिए धीमी आवाज़ वाला इंस्ट्रूमेंटल भजन काफी कारगर रहेगा.

अयोध्या: एक मस्जिद की भूमि श्री रामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट को बेचने पर विवाद क्यों हुआ?

निर्माणाधीन राम मंदिर परिसर के पास स्थित ‘मस्जिद बद्र’ की ज़मीन के कथित मुतवल्ली द्वारा इसे तीस लाख रुपये में श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बेचने के ‘गुपचुप’ एग्रीमेंट और आधी रकम एडवांस लेने पर मुस्लिम प्रतिनिधियों ने सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि सौदा करने वाले न ही मुतवल्ली हैं, न ही वक़्फ़ बोर्ड की संपत्ति होने के चलते उनके पास इसे बेचने का हक़ है.

महादेव सट्टेबाज़ी ऐप: रणबीर कपूर के बाद कपिल शर्मा, श्रद्धा कपूर और हुमा कुरैशी को ईडी का समन

महादेव ऑनलाइन सट्टेबाज़ी ऐप मामले में ईडी को 5,000 करोड़ रुपये के घोटाले का संदेह है. इस ऐप के पीछे के कथित अपराधियों ने ईडी का ध्यान तब खींचा, जब बीते फरवरी माह में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में आयोजित एक भव्य शादी में हुए लगभग 200 करोड़ रुपये के ख़र्च को पूरी तरह से नकद में भुगतान किया गया था.

अलगाववादी शब्बीर शाह के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर प्रतिबंध

अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को ईडी ने साल 2017 को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ़्तार किया था. वह टेरर-फंडिंग मामले में भी आरोपी हैं और दिल्ली की एक जेल में बंद हैं. गृह मंत्रालय ने उनके नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर कथित भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के लिए यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगा दिया है.

मध्य प्रदेश: उज्जैन प्रशासन ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी का घर ढहाया

बीते 25 सितंबर को बलात्कार के बाद सतना ज़िले की रहने वाली 12 वर्षीय लड़की को घायल हालत में उज्जैन की सड़कों पर घूमते और मदद मांगते हुए देखा गया था. इसके तीन दिन बाद एक ऑटोरिक्शा चालक को इस संबंध में गिरफ़्तार किया गया था. अधिकारियों ने बताया कि सरकारी ज़मीन पर बने आरोपी के एक घर और दुकान को ध्वस्त कर दिया गया है.

तमिलनाडु के सीएम ने प्रधानमंत्री को लिखा- एमबीबीएस प्रवेश संबंधी नए दिशानिर्देश स्थगित करें

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस छात्रों के वार्षिक प्रवेश को सीमित करने वाले नए दिशानिर्देश राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं.

एनडीपीएस, यूएपीए के मामलों में ज़मानत अपवाद है, नियम नहीं: त्रिपुरा हाईकोर्ट

अदालत की ये टिप्पणियां त्रिपुरा सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गईं, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में तीन आरोपियों को दी गई ज़मानत रद्द करने की मांग की गई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अदालतों को एनडीपीएस और यूएपीए अधिनियम की कठोरता को नहीं भूलना चाहिए.

खेड़ा सार्वजनिक पिटाई: गुजरात हाईकोर्ट ने चार पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ आरोप तय किए

बीते साल अक्टूबर में नवरात्रि उत्सव के दौरान गुजरात के खेड़ा ज़िले के उंधेला गांव में एक गरबा कार्यक्रम पर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की भीड़ ने कथित तौर पर पथराव किया था. इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में पुलिसकर्मी मुस्लिम युवकों को खंबे से बांधकर लाठियों से पीटते दिखे थे.