संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर द्वारा पाकिस्तान पर निशाना साधने के बाद पड़ोसी देश के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
अपनी याचिका में बिलक़ीस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की समीक्षा की मांग की थी, जिसमें गुजरात सरकार को दोषियों की सज़ा पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई थी. उनका तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट का यह विचार कि दोषियों को रिहा करने का फैसला करने के लिए गुजरात में ‘उपयुक्त सरकार’ है, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत है.
लोकसभा में तीन सदस्यों द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना स्वैच्छिक है और इसे जोड़ने के लिए मतदाता की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 4,46,75,776 हो गई है और 5,30,667 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है. विश्व में संक्रमण के 65.25 करोड़ से ज़्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं और इस महामारी की चपेट में आकर अब तक 66.64 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
यह मामला 12-13 जुलाई, 1991 की दरम्यानी रात को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर में 10 सिखों की हत्या से संबंधित है. कुछ सिख तीर्थयात्री पीलीभीत से एक बस में तीर्थयात्रा के लिए जा रहे थे. आरोपी पुलिसकर्मी इस बस से 10 सिख युवकों को पकड़कर अपने साथ ले गए थे और तीन अलग-अलग एनकाउंटर में उन्हें मार डाला था.
गुरुवार को राज्यसभा में देश की अदालतों में लंबित मामलों के बारे में पूछे गए एक सवाल को केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने न्यायाधीशों के रिक्त पदों से जोड़ते हुए कहा कि यह मुद्दा जजों की नियुक्तियों के लिए 'कोई नई प्रणाली' लाए जाने तक हल नहीं होगा.
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक केंद्र सरकार ने विज्ञापनों पर 154.07 करोड़ रुपये ख़र्च किए हैं. मंगलवार को ठाकुर ने लोकसभा में बताया था कि 2014 से केंद्र ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापनों पर 6,491.56 करोड़ रुपये ख़र्चे हैं.
महाराष्ट्र सरकार के मराठी भाषा विभाग ने छह दिसंबर को कोबाड गांधी की ‘फ्रैक्चर्ड फ्रीडम: अ प्रिज़न मेमॉयर’ के अनुवाद के लिए अनघा लेले को स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की थी. इस फैसले को सरकार द्वारा पलटने के ख़िलाफ़ पुरस्कार चयन समिति के चार सदस्यों ने इस्तीफ़ा दे दिया है और कुछ मराठी लेखकों ने अपने पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है.
बीते दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छोटे-मोटे अपराधों में जेल की सज़ा काट रहे आदिवासियों की दुर्दशा का ज़िक्र किया था, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया था. झारखंड की जेलों में भी कई ऐसे विचाराधीन क़ैदी हैं, जिन्हें यह जानकारी तक नहीं है कि उन्हें किस अपराध में गिरफ़्तार किया गया था.
राज्यसभा में माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने राज्य सरकारों के समान नागरिक संहिता संबंधी क़ानून बनाने को लेकर प्रश्न किया था. इस पर केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि समान नागरिक संहिता बनाए रखने के प्रयास में राज्यों को उत्तराधिकार, विवाह, तलाक़ जैसे मुद्दों से संबंधित व्यक्तिगत क़ानून बनाने का अधिकार है.
राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में वर्तमान में संयुक्त सचिव और सचिव का पद रखने वाले 322 अधिकारी हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के 16, अनुसूचित जनजाति के 13, अन्य पिछड़ा वर्ग के 39 और सामान्य श्रेणी के 254 कर्मचारी हैं.
एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर हेनी बाबू के वकील युग चौधरी ने बताया कि पीठ ने निर्देश दिया है कि उनके मुवक्किल को मोतियाबिंद का ऑपरेशन और चिकित्सकीय जांच के लिए 20 दिसंबर को अस्पताल ले जाया जाए और 24 दिसंबर को वापस जेल ले आया जाए.
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता और पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य पर उनके ड्राइवर ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उसके साथ न सिर्फ अप्राकृतिक यौन कृत्य करने का प्रयास किया. साथ ही मारपीट करते हुए घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की भी धमकी दी है.
कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ ज़िले के एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के के बीच प्रेम संबंध के विरोध में हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े कुछ छात्रों को आपत्ति थी, जिसके चलते उन्होंने लड़के को चेतावनी देते हुए उसके साथ अभद्रता की थी. इससे परिसर में दोनों समुदायों के छात्रों के बीच झड़प के बाद तनाव पैदा हो गया था.
इससे पहले नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने दो समलैंगिक जोड़ों के विवाह करने और विशेष विवाह अधिनियम के तहत इसे मान्यता देने की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था. उस याचिका में कहा गया है कि एलजीबीटीक्यू+ नागरिकों को भी उनकी पसंद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार मिलना चाहिए.