इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के कथित विवादित भाषण पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इससे पहले हाईकोर्ट से विवरण मांगा था. अब सीजेआई की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर रिपोर्ट पर अपडेट तलब की है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद मामले में रोना विल्सन और सुधीर धावले को लंबे समय तक जेल में रहने, आरोप तय न होने और 300 से अधिक गवाहों से पूछताछ किए जाने का हवाला देते हुए ज़मानत दी है. वे 2018 से हिरासत में थे.
संभल की शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति स्थानीय अदालत द्वारा मस्जिद के सर्वे के ख़िलाफ़ पुनरीक्षण याचिका सुनते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को 25 फरवरी तक रोक दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों में देरी पर केंद्र और राज्यों को फटकार लगाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया तेज़ी से पूरी करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिया है.
अदालत न्यायिक अधिकारियों के वेतन और पेंशन के संबंध में लंबित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस संबंध में जब अटॉर्नी जनरल ने सरकार के बढ़ते पेंशन बिल का ज़िक्र किया तब जस्टिस गवई ने सरकारों द्वारा मुफ़्त सुविधाएं और धनराशि दिए जाने पर टिप्पणी की.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर ज़िले में सोपस्टोन खनन के कारण घरों को हुए नुक़सान की रिपोर्ट मिलने के बाद सभी खनन गतिविधियों पर रोक लगाते हुए कहा कि रिपोर्ट दिखाती है कि न केवल खननकर्ताओं द्वारा पूरी तरह से अराजकता हुई बल्कि स्थानीय प्रशासन ने भी इस ओर से आंखें मूंद लीं.
गोवा के प्रख्यात लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता दत्ता दामोदर नाइक के ख़िलाफ़ आरोप है कि उन्होंने एक साक्षात्कार में मंदिर के पुजारियों को 'लुटेरा' कहा था, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं. इस बारे में नाइक ने कहा कि वे कट्टर नास्तिक हैं और ऐसी एफआईआर से डरते नहीं हैं.
जयपुर की केंद्रीय जेल में बंद एक दर्जन से अधिक क़ैदियों ने द वायर को चिट्ठियों के ज़रिये अपनी शिकायतें भेजी हैं, जिसमें भीड़भाड़ वाली इस जेल में दैनिक कामों से लेकर भोजन की ख़राब गुणवत्ता को लेकर क़ैदियों के संघर्ष को साझा किया गया है.
बापू के नाम पर बने सभागार में उनका प्रिय भजन गाने से रोकने वालों को शायद भान नहीं कि 'ईश्वर अल्ला तेरो नाम-सबको सन्मति दे भगवान' की संस्कृति इस देश की परंपरा में रही है. 1940 के दशक में बस्ती में 'निजाई बोल आंदोलन' में सक्रिय किसान नेता राम मोहम्मद सिंह इसकी बानगी हैं.
बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 2 जनवरी से प्रशांत किशोर पटना में आमरण अनशन शुरू किया था. ज़िला प्रशासन ने कहा कि गांधी मैदान में किशोर का धरना 'अवैध' था क्योंकि यह स्थल प्रतिबंधित है.
मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती टाइगर रिज़र्व और उसके आसपास के क्षेत्रों- दमोह, नरसिंहपुर और सागर की 52 ग्राम सभाओं का आरोप है कि सितंबर 2023 में रिज़र्व को अधिसूचित किए जाने के बाद उनके वन अधिकार दावों को अस्वीकार किए गए और ग्रामीणों को जबरन वहां से हटने के लिए मजबूर किया गया.
नंद किशोर गुर्जर ने गाजियाबाद में संवाददाताओं से कहा कि उनकी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गायें काटी जा रही हैं. अधिकारी गायों के कल्याण के लिए आए पैसे को खा रहे हैं. हर जगह लूट मची है और इस सबके मुखिया मुख्य सचिव हैं. ये मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए.
जम्मू-कश्मीर एसीबी की शुरुआती जांच से पता चला है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद 2020 में अज्ञात अधिकारियों ने अग्निशमन विभाग में भर्ती के लिए एक कथित भर्ती कंपनी को काम दिया और बाद में सैकड़ों पदों पर चयनित उम्मीदवारों की फ़र्ज़ी सूची बनाई गई.
जनवरी 2003 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा एक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हुई थी और नवंबर 2005 में अपीलकर्ताओं की भूमि पर क़ब्ज़ा ले लिया गया था. लेकिन अब तक कई भूमि मालिकों को उचित मुआवज़ा नहीं मिला है.
दलित अधिकार कार्यकर्ता और शिक्षाविद आनंद तेलतुंबडे 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा से संबंधित अपने ख़िलाफ़ दर्ज मामले को बंद करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं, जहां जस्टिस सारंग कोतवाल ने ख़ुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया.