ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल का दावा है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर को समाप्त होने वाला है, ऐसे में चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका के अंदर की गंभीर चिंताओं को दरकिनार कर देशभर के कार्यक्रमों में भाग लेने को प्राथमिकता दी है.
इस अगस्त में कुछ वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा देने के संबंध में हुई उच्चतम अदालत की एक फुल कोर्ट मीटिंग के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को कुछ न्यायाधीशों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा था.
घटना रायबरेली ज़िले की है. आरोप है कि एक गांव में बिना अनुमति के हुई नौटंकी से जुड़े विवाद को लेकर पुलिस ने ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि समेत पांच लोगों को हिरासत में लिया था. इन लोगों का आरोप है कि पुलिस ने मारपीट की, थूककर चाटने को मजबूर किया और दो लाख रुपये की रिश्वत भी मांगी.
श्रीनगर में सुरक्षा बलों द्वारा एक विदेशी आतंकवादी को मार गिराए जाने के एक दिन बाद 2 नवंबर को व्यस्त टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर के पास ग्रेनेड विस्फोट में कम से कम एक दर्जन नागरिक घायल हो गए. नई सरकार बनने के बाद से यह सूबे में हुआ छठा हमला है.
झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रभारी व असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पत्र के चुनावी भाषणों को ‘बेहद विभाजनकारी’ और ‘घृणास्पद’ क़रार देते हुए 'इंडिया' गठबंधन ने कहा है कि यदि चुनाव आयोग अगले 24 घंटों में कार्रवाई नहीं करता, तो वे अदालत का रुख़ करेंगे.
भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत ने लद्दाख के देपसांग और डेमचोक में ‘वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग’ शुरू कर दी है. वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग एक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी क्षेत्र की निगरानी और निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां तय समझौते का पालन हो रहा है.
ख़बरें हैं कि बकाया न चुकाए जाने के चलते अडानी पावर ने बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति आधी कर दी है. हालांकि, पावर डेवलपमेंट बोर्ड के अधिकारी ने एक स्थानीय अख़बार से कहा कि पिछले बकाये का एक हिस्सा चुका दिया गया था, लेकिन जुलाई से अडानी पहले की तुलना में अधिक शुल्क ले रहे हैं.
जम्मू-कश्मीर के बडगाम ज़िले के मागाम इलाके में शुक्रवार शाम संदिग्ध आतंकवादियों ने दो प्रवासी श्रमिकों को गोली मारकर घायल कर दिया. दोनों श्रमिक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं और जल शक्ति विभाग में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे.
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक ज़मानत आदेश, जिसमें ज़मानत के लिए असामान्य रूप से प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाई गई थीं, के ख़िलाफ़ अपील सुनते हुए कहा कि ज़मानत की शर्तें आनुपातिक होनी चाहिए, जो नागरिक स्वतंत्रता को बाधित न करें.
एक जनहित याचिका में कहा गया था कि रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को स्कूल में प्रवेश देने से इनकार करना भारतीय संविधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में उल्लिखित शिक्षा के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है. हालांकि, अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए याचिका रद्द कर दी.
सितंबर-नवंबर 2022 में हुई अग्निवीर भर्ती के दौरान चयनित अभ्यर्थी के अंक असफल रहे अभ्यर्थियों से कम थे. लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के चार महीने बाद भी सेना ने याचिकाकर्ताओं के समक्ष सभी अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक नहीं किए हैं.
कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के तहत लिखे पत्र में पूर्व नौकरशाहों ने बढ़ती सांप्रदायिकता को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि उत्तराखंड में जानबूझकर सांप्रदायिकता का ज़हर घोला जा रहा है. ये एक व्यवस्थित प्रयास है, जिसमें अल्पसंख्यकोंं को बहुसंख्यकों के अधीन रहने को मजबूर किया जा रहा है.
मामला लखनऊ के चिनहट थाने का है, जहां मोहित पांडेय नाम के एक व्यक्ति को एक मामूली विवाद के सिलसिले में हिरासत में लेकर बेरहमी से पीटे जाने का आरोप है. परिजनों के विरोध प्रदर्शन के बाद संबंधित थाने के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है.
घटना दंतेवाड़ा ज़िले के एक सरकारी अस्पताल की है. जिन 13 लोगों की आंखों में संक्रमण हुआ है, उनकी 18 से 22 अक्टूबर के बीच मोतियाबिंद की सर्जरी हुई थी. बताया गया है कि मरीज़ों की हालत स्थिर है, पर यह कहना मुश्किल है कि उनकी दृष्टि बच सकेगी या नहीं.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि जब भी उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यों और केंद्र में सरकारों के प्रमुखों से मिलते हैं, तो वे कभी भी लंबित मामलों पर चर्चा नहीं करते हैं. बैठकें अक्सर प्रशासनिक मामलों से जुड़ी होती हैं.