मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरामथांगा ने मणिपुर में शांति का आह्वान करते हुए कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन स्थितियां और ख़राब होती दिख रही हैं. यह कब रुकेगा? मैं अपने मणिपुरी ज़ो जातीय भाइयों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. वे पीड़ित मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा अपना ख़ून हैं.
अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने और सूबे को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के मोदी सरकार के निर्णय के ख़िलाफ़ बीस से अधिक याचिकाएं अदालत में लंबित हैं. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की पीठ इन्हें अगले हफ्ते सुनेगी.
क़ानून और न्याय पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने उत्तर-पूर्व और देश के अन्य हिस्सों के आदिवासियों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का सुझाव दिया. वहीं जबकि विपक्षी दलों ने इस विवादास्पद मुद्दे पर नए सिरे से विचार-विमर्श के समय पर सवाल उठाए हैं.
हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने वाली नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने कहा कि राज्य सरकार और उसकी मशीनरी मौजूदा संकट में निष्क्रिय बनी हुई है और केंद्र सरकार की आपराधिक उदासीनता ने मौजूदा गंभीर स्थिति को बढ़ा दिया है.
सुप्रीम कोर्ट दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, एक मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली और दूसरी मणिपुर विधानसभा की हिल एरिया कमेटी के अध्यक्ष द्वारा दायर की गई है. अदालत ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में पुनर्वास शिविरों, हथियारों की बरामदगी, क़ानून व्यवस्था समेत अन्य उठाए जा रहे क़दमों को शामिल किया जाना चाहिए.
मणिपुर में बीते 3 मई से जारी जातीय हिंसा के बाद सत्तारूढ़ भाजपा सहित प्रदर्शनकारी कुकी विधायकों और आदिवासी संगठन अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं. मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि जातीय हिंसा के पीछे अंतरराष्ट्रीय हाथ की पुष्टि या खंडन करना संभव नहीं है, लेकिन यह पूर्व नियोजित लगता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में समान नागरिक संहिता की पुरज़ोर वकालत के बाद मेघालय, मिज़ोरम और नगालैंड में विभिन्न संगठनों ने इसके ख़िलाफ़ विरोधी तेवर अपना लिए हैं. एक नगा संगठन ने विधानसभा द्वारा यूसीसी के समर्थन में विधेयक पारित करने की स्थिति में हिंसा की चेतावनी दी है.
बीते 28 जून को बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान में छात्र कार्यकर्ताओं- नताशा नरवाल और देवांगना कलीता की अगुवाई में 'यूएपीए, जेल और आपराधिक न्याय प्रणाली' पर चर्चा को अंतिम समय पर रद्द कर दिया गया.
बीते 3 मई को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से राजधानी इंफाल को नगालैंड के दीमापुर शहर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को अवरुद्ध कर दिया गया था. कुकी समूहों ने कहा कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नाकाबंदी हटा ली गई है.
ओडिशा में इस साल के पहले तीन महीनों में जंगली हाथियों के साथ संघर्ष में मानव हताहतों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है. ढेंकनाल ज़िले को हाथियों के उत्पात का सबसे ज़्यादा ख़ामियाजा भुगतना पड़ा है, जहां 14 लोग मारे गए. इसके बाद अंगुल में 13, क्योंझर में 8, मयूरभंज और संबलपुर जिलों में पांच-पांच लोग मारे गए.
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के आधिकारिक हैंडल से बीते 30 जून को कुछ ट्वीट किए गए थे, जिसमें वह कुछ ट्विटर उपयोगकर्ताओं के साथ उलझते हुए नज़र आते हैं, जिन्होंने उन्हें ‘कुकी’ और ‘म्यांमार से संबंधित’ कहने के लिए मुख्यमंत्री की आलोचना की थी. बाद में ये ट्वीट हटा दिए गए थे.
उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले का मामला. रविवार को पुलिस ने 28 वर्षीय मोहम्मद साजिद को जुआ खेलने के आरोप में उठा लिया था. उन्हें छोड़ने के कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई. परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस चौकी में उन्हें प्रताड़ित किया गया. परिवार ने ज़िम्मेदार पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की है.
पहला मामला उत्तर गुजरात के मेहसाणा ज़िले के एक प्री-स्कूल का है. विरोध प्रदर्शन के बाद स्कूल की निदेशक ने लिखित में माफ़ी मांगी है. वहीं कच्छ ज़िले के भुज स्थित एक स्कूल में बकरीद पर नाटक का मंचन किया गया था, जिसका भगवा संगठनों, अभिभावकों और नेताओं ने विरोध किया था. यहां के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथ बलात्कार संबंधी एक मामले की सुनवाई करते हुए एफ़आईआर रद्द करने निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि आम तौर पर किशोर उम्र के लड़के-लड़कियां दोस्ती करते हैं और उसके बाद आकर्षण के चलते शारीरिक संबंध बनाते हैं. बाद में समाज में लड़के के साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया जाता है.
कानपुर पुलिस का दावा है कि सड़क पर नमाज़ अदा करने की घटना इसके ख़िलाफ़ जारी सरकारी निर्देश कई बार दिए जाने के बावजूद हुई. बीते अप्रैल माह में ईद के अवसर पर सड़कों पर नमाज़ अदा करने को लेकर कानपुर में 2,000 से अधिक अज्ञात लोगों और एक ईदगाह समिति के ख़िलाफ़ तीन मामले दर्ज किए गए थे.