इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और नगालैंड के प्रमुख समाचार.
भारत की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है, जब नेपाल के विपक्षी दलों ने उन ख़बरों को लेकर असंतोष जताया है, जिसमें दावा किया गया था कि भारत सरकार उन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां कर रही है, जिन्हें नेपाल ने अपने नक्शे में शामिल किया है. नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी सीपीएन-यूएमएल द्वारा प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से सीमा मुद्दे पर अपना रुख़ रखने और लिपुलेख पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है.
चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक दलों को यह छूट दी है कि वे अधिकतम 300 व्यक्तियों के साथ या हॉल क्षमता के 50 प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा के तहत बंद स्थानों पर बैठकें आयोजित कर सकते हैं. आयोग ने कहा कि वह बाद में स्थिति की समीक्षा करेगा और नया निर्देश जारी करेगा.
साक्षात्कार: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का दावा है 20 जनवरी तक कम से कम डेढ़ दर्जन मंत्री, विधायक भाजपा से इस्तीफ़ा देंगे और समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे. आगामी चुनाव के मद्देनज़र उनसे द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
शुक्रवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में भाजपा छोड़कर आने वाले मंत्री और विधायकों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था. पुलिस द्वारा दर्ज शिकायत में उल्लेख है कि कार्यक्रम में हज़ारों की भीड़ जुटी थी. इसे लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर गौतमपल्ली थाने के प्रभारी को निलंबित किया गया है.
उत्तर प्रदेश में भाजपा और बसपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. वहीं, पंजाब में कांग्रेस ने भी 86 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है.
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और विशेष रूप से 50 महिला प्रत्याशियों के नामों का उल्लेख किया. कुछ महीने पहले ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ अभियान शुरू करते हुए प्रियंका गांधी ने घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी 40 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देगी.
वीडियो: पंजाब में विधानसभा चुनाव नज़दीक आने के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के पुराने ‘पंजाब मॉडल’, अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री मोदी की रैली समेत विभिन्न मुद्दों पर हमला बोला है. नवजोत सिंह सिद्धू के साथ द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले अचानक एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. मुख्य सचिव आरके तिवारी को हटाकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय में सचिव पद पर तैनात दुर्गाशंकर मिश्रा को यह ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है. क्या यह माना जाए कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव की कमान अपने हाथ में रखने का फैसला किया है, वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के कई मंत्रियों के विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफ़ा देने के मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार बृजेश शुक्ला, मनोज सिंह और द वायर के अजय आशीर्वाद के साथ आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
गुरुवार को खाद्य एवं औषधि प्रसाधन मंत्री धर्म सिंह सैनी समेत शिकोहाबाद विधायक डॉ. मुकेश वर्मा, बिधूना विधायक विनय शाक्य और धौरहरा विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया है. इन सभी के समाजवादी पार्टी में जाने की बात कही जा रही है.
चुनाव आयोग का इलेक्ट्राॅनिक व डिजिटल प्रचार पर निर्भरता को विकल्पहीन बनाना न्यायसंगत नहीं है. दूर-दराज़ के कई क्षेत्रों में अब भी बिजली व इंटरनेट का ठीक से पहुंचना बाकी है, ऐसी जगहों के वंचित तबके के मतदाताओं के पास इतना डेटा कैसे होगा कि वे हर पार्टी के नेता के चुनावी भाषण सुन सके? क्या कोरोना के ख़तरे की आड़ में ऐसे सवालों की अनसुनी की जा सकती है?
सिख धर्म को देश की रक्षा से बांधकर और यह कहकर कि गुरुओं का काम देश की रक्षा था, नरेंद्र मोदी आज की अपनी राष्ट्रीय असुरक्षा की राजनीति को ही रेखांकित कर रहे हैं. सावरकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे हिंदू धर्म का राष्ट्रीयकरण करते रहे हैं, वैसे ही वे सिख और बौद्ध धर्म का भी राष्ट्रीयकरण करना चाहते रहे हैं.
द वायर ने एक पड़ताल में गोपनीय ऐप टेक फॉग का ख़ुलासा किया है, जिसके इस्तेमाल से सोशल मीडिया ट्रेंड में हेरफेर और वॉट्सऐप फिशिंग किए जाने की बात सामने आई है. गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष आनंद शर्मा ने गृह मंत्रालय से इसे लेकर संबंधित मंत्रालयों से समन्वय स्थापित कर 20 जनवरी तक समिति के सामने जवाब पेश करने को कहा है.
2014 में मुरादाबाद ज़िले के कांठ थाना क्षेत्र के एक मंदिर से लाउडस्पीकर उतारने पर प्रशासन के ख़िलाफ़ भाजपा ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था. अब एक विशेष अदालत ने प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोपी कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी और स्थानीय भाजपा विधायक रितेश कुमार गुप्ता समेत सभी 74 आरोपियों को बरी कर दिया है.