बोलता हिंदुस्तान’ के यूट्यूब चैनल पर हुई एकतरफा कार्रवाई देश में मीडिया की स्थिति बताती है

तीन-चार अप्रैल की रात लगभग 1 बजे ‘बोलता हिंदुस्तान’ की टीम को ईमेल में कहा गया कि सरकार के निर्देश पर उनका चैनल ब्लॉक कर दिया गया है. टीम की ओर से सवाल किए जाने पर जवाब मिला कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के उल्लंघन के चलते यह कार्रवाई हुई. हालांकि, कौन-सी गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ, यह नहीं बताया गया.

लोकसभा चुनाव ‘डिक्टेटर’ की दौड़ बन चुका है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चुनाव शुरू होने के ऐलान के पहले सरकारी ख़र्चे से अपना प्रचार बड़े पैमाने पर कर चुकी थी. इस तरह वह पहले ही उस रेस में दौड़ना शुरू कर चुकी थी जहां विपक्षी दल इसके शुरू होने घोषणा का इंतज़ार कर रहे थे.

लोकसभा चुनाव: भाजपा ने बलिया में वीरेंद्र सिंह ‘मस्त’ का टिकट काटकर नीरज शेखर को क्यों उतारा?

नीरज शेखर की राजनीति समाजवादी पार्टी से शुरू हुई थी, वो दो बार सपा की टिकट पर सांसद भी रहे हैं, लेकिन 2019 में भाजपा उन्हें अपने पाले में ले आई और इस बार उन्हें टिकट देकर पार्टी ने परिवारवाद को खुद ही आत्मसात कर लिया.

लोकसभा चुनाव की तैयारी में है आदिवासी समुदाय की राजनीतिक एकता के लिए गठित नया दल

भारत आदिवासी पार्टी ने स्थापना के मात्र ढाई महीने बाद हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में 35 निर्वाचन क्षेत्रों (27 राजस्थान और 8 मध्य प्रदेश) में चुनाव लड़कर 4 सीटों पर जीत हासिल की.

‘मैदान’ फिल्म भारतीय फुटबॉल के उस स्वर्णिम इतिहास की कहानी है, जो वर्तमान में कहीं खो गया है

फुटबॉल में भारत का शानदार इतिहास होने के बाद भी ये खेल आज न तो लोगों के दिलों में है और न ही मैदान में अपनी स्वर्णिम विरासत को आगे लेकर बढ़ पाया है. शायद देश ने फुटबॉल को भुला दिया है, या यूं कहें कि ये खेल राजनीति की भेंट चढ़ गया है.

लोकसभा चुनाव: क्या उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता ख़ुद भाजपा के लिए चुनौती बन सकती है?

समानता के नाम पर पुष्कर सिंह धामी सरकार की जिस यूसीसी का ढोल सारे देश में पीटा जा रहा है उसमें 'निवासी' को लेकर जो परिभाषा दी गई है उसने नया बवाल खड़ा कर दिया है और इस पर सत्तारूढ़ दल को जवाब देते नहीं बन रहा है.

भारत एक असभ्य-अभद्र-बर्बर युग में प्रवेश कर चुका है

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: हिंसा को सार्वजनिक अभिव्यक्ति का लगभग क़ानूनी माध्यम स्वीकार किया जाने लगा है. समाज उसे और उसके फैलाव को लेकर, उसके साथ जुड़े झूठों और घृणा को लेकर विचलित नहीं है. पढ़े-लिखे लोग उसे अवसर मिलते ही, उचित ठहराने लगे हैं.

‘लोकतंत्र की जननी’ को अपना अलग डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है?

अपनी जनतांत्रिक छवि चमकाने के लिए ‘मदर आफ डेमोक्रेसी’ होने के दावों से शुरू हुई भारत सरकार की यात्रा फिलवक्त डेमोक्रेसी रेटिंग गढ़ने के मुक़ाम तक पहुंची है. अभी वह किन-किन मुकामों से गुजरेगी इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती.

केंद्र सरकार ने संघ परिवार, भाजपा नेताओं और सहयोगियों को सौंपे 62% नए सैनिक स्कूल

केंद्र सरकार ने 2021 में देश में निजी संस्थाओं को सैनिक स्कूल चलाने की अनुमति दी थी. द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के अनुसार, ऐसे 40 निजी सैनिक स्कूलों में से कम से कम 62% ऐसे थे जो आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों, भाजपा के नेताओं, उसके राजनीतिक सहयोगियो, हिंदुत्व संगठनों, व्यक्ति और अन्य हिंदू धार्मिक संगठनों से जुड़े थे.

फुटबॉल खिलाड़ियों से बदसलूकी के आरोप खेल संघों में उत्पीड़न की नई कड़ी हैं

फुटबॉल और कुश्ती के अलावा अन्य खेलों में प्रताड़ना और यौन हिंसा के मामले सामने आ चुके हैं. जुलाई 2022 में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया था कि जनवरी 2017 से जुलाई 2022 के बीच भारतीय खेल प्रतिष्ठानों में यौन उत्पीड़न की 30 शिकायतें मिली थीं, जिनमें दो अनाम थीं.

नरेंद्र मोदी का यह दावा ग़लत है कि चुनावी बॉन्ड से उन्होंने राजनीतिक फंडिंग के स्रोत उजागर किए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चैनल को दिए साक्षात्कार में दावा किया है कि उनके द्वारा लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना के कारण ही राजनीतिक चंदे के स्रोतों के नाम सामने आए हैं. हालांकि, हक़ीक़त यह है कि मोदी सरकार ने चंदादाताओं के नाम छिपाने के लिए हरसंभव कोशिश की थी.

चुनावी इतिहास में ऐसी शिकस्तें भी रहीं, जो नेताओं के गले पड़कर भी उन्हें रोक नहीं पाईं

पहले ‘तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें ये दूंगा’ जैसी सौदेबाज़ी और नैतिकताओं व सरोकारों को तिलांजलि देने का रिवाज इतना आम नहीं था. ठीक है कि जिताने-हराने की अच्छी-बुरी कवायदें तब भी कुछ कम नहीं होती थीं, लेकिन हारने वाले नेताओं की आज जितनी खिल्ली नहीं ही उड़ाई जाती थी.

हां के बेसुरे कीर्तन में नहीं की दरकार

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: इस समय नहीं कहने और करने का आशय है भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा, भारतीय लोकतंत्र के अपनी प्रतिबद्धता का इसरार करना. जो इस समय नहीं कहने-करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा वह नैतिक चूक का चरित्र होगा. 

छात्रसंघ चुनाव: संवाद के दायरे सिकुड़ने के बावजूद जेएनयू में हिंदुत्व की दाल गलना मुश्किल है

जेएनयू के नौजवानों ने छात्रसंघ चुनाव के नतीजों में दिखा दिया है कि सत्ता प्रतिष्ठान और हिंदुत्व के आक्रमण के बावजूद वह वैचारिक मज़बूती के साथ खड़ा हुआ है.

उत्तर प्रदेश: कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर मोदी-योगी सरकार के दावे हवाहवाई साबित हुए हैं

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक़्त कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तकनीकी क्षमता से लैस किए बिना ही इसका उद्घाटन कर दिया गया. आज हाल यह है कि महज़ शोपीस बनकर रह गया एयरपोर्ट उद्घाटन के 28 माह बाद भी घरेलू व विदेशी उड़ानों के लिए तरस रहा है.